काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले निर्वाचनको मुखमा आएर उम्मेदवारले भोट पाउन फजुल खर्च गर्ने गरेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिको सभापति शिव घिमिरेले आयोजना गरेको परिवर्तित जनादेशको परिपेक्षमा अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशः निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजकर्णिकारले यस्तो बताएका हुन्।
राजकर्णिकारले सुशासनको कुरा गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु आफैं फजुल खर्च गर्दै कुशासनतर्फ जाने गरेको भन्दै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको चर्को आलोचना गरे । राजकर्णिकारले महासंघको निर्वाचन आउनै लाग्दा मतदातालाई रिझाउन कुनै उम्मेदवारले सुकुटे र कुनैले सौराहाको प्याकेजको आयोजना गरेको तथा कुनै उम्मेदवारले त श्रीलंका घुमाउने प्याकेज ल्याएको भन्दै आलोचना गरे ।
‘हामी उद्योगी व्यवसायी अरुलाई सुशासनको निक्कै पाठ सिकाउँछौं, तर आफै फजुल खर्च गरी कुशासनको बाटोमा गइरहेका छौं, महासंघको निर्वाचन आउनै लाग्दा मतदातालाई रिझाउन कुनै उम्मेदवारले सुकुटे-सौराहाको प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् भने कुनै उम्मेदवारले श्रीलंका घुमाउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको विषय अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ,’ राजकर्णिकारले भने, ‘हामीले यस्ता विषयमा ध्यान दिएर फजुल खर्च गर्यौं भने हामीले सोचेजस्तो महासंघ बनाउन सक्दैनौं । सुन्दैछु, श्रीलंका घुमाउन मतदाताको पासपोर्ट संकलन भइरहेको छ । यदि त्यस्तो भएको छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, पासपोर्ट दिनेहरुले आफ्नो पासपोर्ट तत्कालै फिर्ता लिनुस् । महासंघलाई बलियो र व्यवसायिक बनाउन यस्ता कुशासन र फजुल खर्च हुने प्याकेज तत्काल सम्बन्धित पक्षहरुले रद्द गर्नुपर्छ ।’
महासंघको आगामी नेतृत्वका सन्दर्भमा बोल्दै उनले अध्यक्ष पद स्वतः चयन हुने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा उपाध्यक्ष पदहरूमा पनि सर्वसम्मतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र गुटबन्दी रोक्नका लागि ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ नै निजी क्षेत्रको हितमा हुने उनको भनाइ थियो । कर्णिकारले वस्तुगत परिषद्लाई महासंघको ‘मष्तिष्क’ को संज्ञा दिए ।
उनले भने, ‘पूर्व अध्यक्षहरूले सिकाउनु भए अनुसार वस्तुगत संघ भनेको महासंघको यस्तो ब्रेन हो, जसले हाम्रो उद्योग व्यवसायको विशिष्टीकृत गुण, सीप र लगानीको नेतृत्व गर्छ ।’
सेवा, उत्पादन, पर्यटन र निर्यातजस्ता महत्त्वपूर्ण समूहहरूले नै राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई गति दिने भए पनि विधान संशोधनमा यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । निजी क्षेत्रको आवाज कमजोर हुनुको पछाडि संस्थाहरू विभाजित हुनु प्रमुख कारण रहेको भन्दै कर्णिकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘निजी क्षेत्रका तीन-चारवटा संस्था किन चाहियो ? राज्यको राष्ट्रिय नियमन ऐन अनुसार बनेको महासंघ एउटै भए पुग्छ। परिसंघ र चेम्बर पनि यही छाताभित्र गोलबद्ध हुनुपर्छ, तब मात्र सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा कुरा गर्न सकिन्छ,’ उनले जोड दिए ।
देशको आर्थिक मन्दी र न्यून वृद्धिदरको मुख्य जड वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको उनको तर्क थियो । २०४७ सालपछिको उदार अर्थतन्त्रले सञ्चार, बैंकिङ, स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको स्मरण गर्दै उनले २०६२/६३ पछिको ‘समाजवाद उन्मुख’ नीतिले विकास रोकेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी अमूर्त खालको समाजवादको कुरा गरिरहेका छौं । २०४७ सालपछिको खुला बजारले प्रगति दियो, तर अहिलेको वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्रको अबको एउटै माग ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ र ‘लगानीको सुरक्षा’ हुनुपर्छ ।’
हालैको निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारले निजी क्षेत्रका ३० वर्षदेखिका पुराना मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया