दुई निकायबाट दोहोरोपन हुने गरी टोलगेट निर्माण हुँदै, २२ राजमार्गमा पैसा तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारी साधनबाट सडक दस्तुर (टोल ट्याक्स) उठाउने उद्देश्यले देशभरका २२ राष्ट्रिय राजमार्गमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्डले देशभरका २२ राष्ट्रिय राजमार्गमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार देशभरका २३ राष्ट्रिय राजमार्गमा डिजिटलप्रविधिमा आधारित टोल गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यसमध्ये गत मंसिर १ गते भैरहवा-भुमई भन्ने स्थानमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित डिजिटल टोल गेट निर्माण भइसकेको छ भने दोस्रो डिजिटल टोल गेट नागढुङगा सुरुङमार्गमा निर्माणको क्रममा पुगेको छ ।

बोर्डले २९ किलोमिटर दूरी भएको भैरहवा-भुमही सडकमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गरि सडक दस्तुर उठाउन थालेको छ । उक्त सडक प्रयोग गरेबापत बोर्डले ठूला सवारी साधनको हकमा ३० रुपैयाँ र मझौला तथा साना सवारी साधनको हकमा २० रुपैयाँ सडक दस्तुर उठाउन सुरु गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग प्रयोग गरेबापत दस्तुर (टोल ट्याक्स ) उठाउने नियम कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कोभिड महामारी सुरु भएलगत्तै दस्तुर उठाउने काम रोकिएको थियो ।

भैरहवा-भुमही सडकमा डिजिटल टोल गेट निर्माण भएसँगै फेरि सरकारले टोल ट्याक्स उठाउन तयारी गरेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यकालमा सडक दस्तुर उठाउने व्यवस्था व्युँताइएको थियो ।

यसका लागि सरकारले सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ समेत तयार गरी स्वीकृत गरी कार्यान्वनयमा ल्याइसकेको छ ।

‘सरकारले देशभरको प्रमुख सडकहरुमा आवश्यकताको आधारमा स्वचालित टोलगेटहरु निर्माण गरी सडक कर असुल्ने र यातायात सुरक्षाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै जीर्ण पुलहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि सडक शुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय उल्लेख गरेकाले प्राथमिकता र स्रोतको आधारमा स्वचालित डिजिटल टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ क्लिकमान्डुसँग केसीले भने ।

सोहे योजनाले सडक बोर्ड नेपाललाई सशक्त, संगठित र अधिकार सम्पन्न बनाउने, संघीय निकायबाट निर्माण भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित पूर्वाधारहरुको नियमित मर्मत सम्भार र सम्पति व्यवस्थापनका लागि सडक मर्मत सम्भार रणनीतिको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ ।

उनका अनुसार भैरहवा-भुमईवाहेक अब पुरानो र स्तरोन्नति भएर नयाँ विस्तार भएका २२ वटा सडक खण्डमा यस्तो प्रविधिसहितको टोल गेट निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा नागढुङगा सुरुङमार्ग पनि समावेश छ ।

बोर्डले पहिलो चरणमा पाँच स्थानमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।

जसअनुसार नागढुङगा सुरुङमार्ग, नारायणघाट-बुटवल, बिराटनगर-धरान, वीरगञ्ज-पथलैया, नारायणघाट-मुग्लिङ र मुग्लिन पोखरा सडक खण्डमा यस्तो डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्न लागिएको हो ।

‘चार–पाँच स्थानमा डिजिटल टोल गेट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत बोर्डसँग भएकाले यस्ता स्थानमा तत्कालै टोलगेट निर्माण गर्न लागेका छौं,’ केसीले भने,‘बाँकीको हकमा मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट माग्न आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले बोर्डलाई ४ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । एउटा स्वचालित डिजिटल टोलगेट निर्माण गर्न कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले बजेटको थप स्रोत सुनिश्चितता गर्यो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि नै बाँकी स्थान हेटौडा-नारायणघाट, नौबिसे-मुग्लिङ, काकडभिट्टा-दमक, दमक-इटहरी-कोशी नदी, कोशी नदी-चौहर्वा, चौहर्वा-पथलैया, हेटौडा-वीरगञ्ज, धुलिखेल-खुर्कोट, खुर्कोट-सिन्धुली-बर्दिबास, पाँचखाल-मेलम्चीमा पनि यस्तो डिजिटल टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बोर्डको भनाइ छ ।

यसैगरी नयाँ बिस्तार भएका सडकहरु बुटवल-लमही, लम्ही-कोहलपुर, कोहलपुर-अत्तरिया, अत्तरिया-गड्डाचौकी, धुलिखेल-तातोपानी र काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकमा पनि यस्तै टोल गेट निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।

डिजिटल पेमेन्टसहितको टोलगेट, हुँदैन रकमको हिनामिना

यसअघि सडकको बीचबाटोमा बाँसको ढाँट तेस्राएर उठाइँदै आएको सडक उपभोग दस्तुर विधिलाई बोर्डले डिजिटल टोल गेटमार्फत विस्थापित गर्न लागेको छ ।

सडकको बीचबाटोमा बाँसको ढाँट तेस्राएर उठाइने प्रवृतिले दुर्घटनाको समस्या बढाउनुका साथै शुल्क उठाउने व्यक्तिहरु गैरकानूनी रुपमा मनलाग्दी रकम असुल गर्ने, बढी उठाएर सरकारलाई कम बुझाउने, सवारी साधन धनीसँग अभद्र व्यवहार गर्नेजस्ता चौतर्फी रुपमा गुनासाहरु आएकाले यो विधिलाई सदाको लागि अन्त्य गरी बोर्डले डिजिटल टोल गेटको अवधारणा ल्याएको हो ।

यो टोल गेट तयार भएपछि ‘सर्भिस प्रोभाइडर’ को लागि सूचना प्रकाशित हुनेछ । त्यो सूचनाको आधारमा छनोट भएको सर्भिस प्रोभाइडरलाई टोल शुल्क उठाउने जिम्मेवारी दिइनेछ ।

‘तर पहिलेजस्तै अब सडक उपभोग गरेवापतको रकम ह्याण्ड टु ह्याण्ड हस्तानान्तर हुँदैन, डिजिटल टोलगेटमा जडान गरिएको स्क्यानरसहितको डिभाइसले त्यहाँ आइपुगेको सवारी साधनको स्क्यान गरी त्यो सडक उपभोग गरेवापत उसले कति रकम तिर्नुपर्छ भनेर त्यो डिभाइसले सवारी धनीलाई तत्कालै जानकारी दिन्छ,’ क्लिकमान्डुसँग केसीले भने, ‘त्यसको आधारमा सवारी धनीले डिजिटल प्रविधिबाट तत्कालै सडक दस्तुरवापतको रकम तिर्न सक्नुहुनेछ । डिजिटल टोलगेटमा ह्याण्ड टु ह्याण्ड क्यास लिनेदिने काम हुँदैन । सबै कार्यसम्पादन डिजिटल प्रविधिमार्फत हुन्छ ।’

सडक उपभोग गरेवापत सवारी धनीले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेको रकम सोझै बोर्डको केन्द्रीय खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौंमा बसेर देशभरको टोलगेटमाथि निगरानी

निर्माण भएको र निर्माणको क्रममा रहेका टोलगेटलाई प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्ने विषयमा एउटा छुट्टै सूचना प्रविधिमा आधारित संयन्त्र समेत बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

यो संयन्त्रणमार्फत कुन टोलगेटबाट कुन समयमा कति, कस्ता प्रकारका सवारी साधन ओहोर दोहोर गरे, कुन सवारी साधनले कति शुल्क बुझायो, दैनिक रुपमा कति सवारी साधनवापत कति शुल्क जम्मा भयो लगायतका विषयमा हरेक सेकेन्डको जानकारी प्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध गराउन काठमाडौंस्थित बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध हुने गरी अत्याधुनिक डिजिटल सूचना प्रणाली संयन्त्र जडान गरिएको छ । यो सूचना प्रणाली संयन्त्रले हरेक क्षणको जानकारी कम्प्युटरमार्फत उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ ।

‘यो सूचना प्रविधि संयन्त्रणको सहयोगमा देशभरको टोलगेटको पल पलको जानकारी प्र्रत्यक्ष रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले टोलगेटमार्फत हुने सबै सेवासमेत पारदर्शी हुनेछन्,’ उनले भने,‘डिजिटल प्रविधिमार्फत सोझै बोर्डको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था भएकाले कसैले चाहेर पनि कुनै पनि प्रकारका बदमासी गर्न पाउँदैनन् । सेवासमेत पारदर्शी हुनेछन् ।’

एउटै कामको लागि दोहोरो खर्च हुँदै

सडक बोर्डले सडक दस्तुर असुल गर्न राज्यले तोकेको स्थानमा टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा उता यातायात व्यवस्था विभागले पनि करिब त्यस्तै स्थानहरुमा आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टीटी डिभाइस) प्रविधिसहितको छुट्टै टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

करिब एउटै कामको लागि दुई निकायबाट दोहोरोपन खर्च हुने गरी यस्तो टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया विभागले बढाएको छ । विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बितरण प्याकेज अन्तर्गत देशभरका १० स्थानमा आरएफआईडी प्रविधियुक्त टोलगेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

विभागका अनुसार केहि स्थानमा यस्तो आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण यातायात विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि यो प्रक्रिया केहि दिनका लागि रोकिएको छ ।

यो गेटमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सवारी साधन कसैले चोरी गरेर लैजाँदै गर्दा ट्रयाकिङ गरी त्यस्ता सवारी साधन सजिलै पत्ता लगाएर नियन्त्रणमा लिन सकिने विभागको प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादबले जानकारी दिए ।

यस्तो गेट नागढुङगा र नागार्जुनमा निर्माण भइसकेको छ । यस्तै फपिङ र पथलैयामा निर्माणको क्रममा छ । त्यसैगरी भक्तपुरको जगाति, इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा पनि यस्तो गेट निर्माण गर्ने विभागको तयारी छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको सवारी साधन हराएको सूचना कसैले प्रहरीमा दिएमा यहि गेटको सहयोगमा ति सवारी साधन चोरेर कहाँ लगिएको छ भनेर ट्रयाकिङ गरी फेला पार्न सकिने विभागको भनाई छ ।

‘चोरी भएका सवारी साधन यस्ता गेट क्रस गरेर कसैले लैजाँदैछ भने ति सवारीमा जडान भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चिपलाई गेटको आरएफआई प्रविधिले तत्कालै रिड गरेर विभागको केन्द्रिय डेटावेस सेन्टरलाई त्यो गाडी र त्यो रुटबाट ओहोर दोहोर गरेको बिषयमा सूचना प्रेषित गर्छ,’ यादबले भने, ‘त्यो सूचनाको आधारमा हामी तत्कालै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ति सवारी साधन र चोर्ने व्यक्तिलाई सजिलै नियन्यणमा लिन सक्छौं ।’

उनका अनुसार अहिलेलाई १० स्थानमा यस्तो आईएफआईडी गेट निर्माण भएपनि आवश्यकताको आधारमा थप स्थानमा पनि विस्तारै निर्माण गरिनेछ ।