नेपालको कृषि अर्थतन्त्र, चुनौती र सम्भावना

नेपालको अर्थतन्त्रको मुटु अझै पनि खेतबारीमै धड्किन्छ । तर त्यो धड्कन आज थोरै सुस्त, थोरै थाकेको छ । कहिले वर्षाले धोएर लैजान्छ, कहिले बजारले मूल्य नदिँदा उत्साह हराउँछ ।

तैपनि, किसानको पसिनाले नै यो देश अन्न, श्रम र आत्मसम्मानमा बाँचिरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हामीले कृषिलाई फेरि समृद्धिको मुटु बनाउन सक्छौं ? सकिन्छ तर, त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्णकामहरु गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो भन्ने भनाइ दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान अझै पनि २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर बिडम्बना के छ भने, जस क्षेत्रले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई आधार दिएको छ, त्यही क्षेत्र दीर्घकालीन उपेक्षा, सानो लगानी र नीति–कार्यक्रमको असंगतिले जकडिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र

नेपालको कृषि अझै पनि मौसमी, वर्षातमा आधारित र श्रमप्रधान छ । अधिकांश किसान साना टुक्रा जग्गामा आत्मनिर्भर उत्पादनमा सीमित छन् । आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय बिउ, उर्वरक, सिँचाइ, बजार पहुँच र पूर्वाधारको कमीका कारण उत्पादन क्षमता न्यून छ । देशको खाद्य आयात बर्सेनी बढ्दो छ, नेपालले हरेक वर्ष भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट अरबौंको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्छ । २० वर्षअघि निर्यातमुखी बन्ने सपना देखिएको कृषि आज आत्मनिर्भरता पनि गुमाउँदैछ ।

अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको सहभागिता घट्दै गएको छ । २०–४० वर्ष उमेर समूहका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारमा छन्, जसका कारण गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । महिलामुखी कृषि बढेको भए पनि उनीहरूलाई सीप र सम्पत्तिमा अधिकारको कमीले ‘महिला श्रम–पुरुष निर्णय’को असन्तुलन देखिएको छ ।

‘निजी क्षेत्रले खरानीबाट उठ्न हार मानेको छैन, सरकारले पैसा होइन भरोसा दिनुपर्छ’

कृषि अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्य

नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छ । तर राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै २०६८ सालमा ३६ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा अहिले झन्डै २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै भने अनुसार खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भई वार्षिक ३५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परनिर्भरता बनेको छ ।

खेत भने खाली, युवा भने विदेशतिर । यो विरोधाभासले नेपालको आर्थिक मुटुमा दरार ल्याइरहेको छ । तर यो निराशाको कथा होइन । यो सम्भावनाको सुरुवात पनि हो । किनभने जहाँ माटो छ, त्यहाँ जीवन छ; जहाँ पसिना बग्छ, त्यहाँ समृद्धिको बिउ पलाउँछ । अब समय आएको छ, हामीले ‘कृषि उत्पादन’ होइन, ‘कृषि व्यवसाय’ भन्ने सोच अपनाउनु पर्छ ।

साना किसानहरूलाई समूहमा जोड्ने नीति चाहिन्छ । सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी सामूहिक खेती र साझेदारी प्रविधि ल्याउनुपर्छ । सिँचाइ प्रणालीमा दीर्घकालीन लगानी अनिवार्य छ । गाउँगाउँमा सिंचाइंको दिर्घकालिन एवं वैकल्पिक उपाय र जलवायु–स्मार्ट खेती प्रविधि अनिवार्य बनाउनु पर्छ ।

कृषिमा आधुनिक यन्त्र अनुदान मात्र होइन, ‘कृषि यन्त्र लिजिङ् प्रणाली’ लागू गरिनु पर्छ । जसले स–साना किसानलाई पनि प्रविधिको पहुँचमा ल्याओस् । त्यस्तै, बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले ‘किसान बजार’ वा ‘कृषक हाटबजार’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले समर्थन मूल्य प्रणाली व्यवहारमा ल्याएर किसानको न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

युवा र प्रविधिः समृद्धिको संयोजन

कृषि र युवाको मिलन नै नेपालको समृद्धिको सूत्र हो । कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, र टेक्नोलोजी इन्क्युबेटरहरूलाई जोडेर ‘कृषि–स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले नयाँ पुस्तालाई प्रविधियुक्त, आत्मनिर्भर किसान बनाउँछ । अहिले भारत, बंगलादेश, भियतनाम, र इन्डोनेसियाले युवा–कृषि कार्यक्रममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गरेका छन् । नेपालका गाउँहरूमा पनि त्यस्तै कार्यक्रम जरुरी छन् । हामीले देख्नुपर्छ, कृषि केवल खेतमा अन्न रोप्ने कुरा होइन, यो उद्योग हो, जसले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, निर्यात बढाउन सक्छ, र विदेशी रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सक्छ ।

विश्वभर ‘जेन जेड आन्दोलन’का नामले चिनिने नयाँ पुस्ताको लहरले जीवनशैली, सोच र रोजगारीको परिभाषा नै बदल्दैछ । प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगोपनाको विश्वासमा हुर्किएको यो पुस्ता अब केवल डिजिटल संसारमै सीमित छैन—उनीहरू खेतमा रोबोटिक सिँचाइ गर्छन्, मोबाइलबाट फसल व्यवस्थापन गर्छन्, र ‘फार्म टु टेबल’ अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउँछन् ।

यही चेतना अब नेपालका युवाबीच पनि फैलिँदैछ । कहिल्यै ‘कृषि भनेको पछि परेकाको पेशा हो’ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै, नयाँ पुस्ता कृषिलाई व्यवसाय, सम्मान र समृद्धिको माध्यमका रूपमा पुनः परिभाषित गर्दैछ । ‘जेन जेड’ वा सन् १९९७ पछि जन्मिएको पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको पुस्ता हो । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, प्रविधि र नवाचारलाई जीवनको हिस्सा बनाएका छन् । नेपालमा पनि यो पुस्ता कृषि क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ उत्रिँदैछ ।

तथ्य के हो भने, गाउँ फर्केका र वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने केही युवाहरूले ‘स्टार्टअप व्यवसाय’का रुपमा कृषि क्रान्तिमा लागेका छन् । जेन जेड पुस्ताको अर्को योगदान भनेको कृषिलाई सम्मानित पेशा बनाउने चेतना हो । उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई बजार, ब्रान्ड र मूल्यशृंखलासँग जोड्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू

दर्जनौ उपाय र सम्भावना हुँदा हुँदैपनि नेपालको कृषि अझै पनि धेरै संरचनागत समस्याहरूले घेरिएको छ । जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । जसले प्रत्येक किसान सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्छन ठूलो परिमाणमा आधुनिक प्रविधि अपनाउन अवरोध सृजना गरिरहेको छ । करिब ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव छ । वर्षातमा निर्भर रहँदा उत्पादन स्थिर रहँदैन ।

गुणस्तरीय बिउ र उर्वरक पाउन कठिन छ । सरकारी प्रणाली ढिलो र अनियमित छ । किसानले उत्पादन गर्दा पनि उचित मूल्य पाउँदैनन् । विचौलियाको नियन्त्रणमा बजार छ । वैदेशिक रोजगारका कारण खेतीका लागि श्रमको कमी छ । अनियमित वर्षा, बाढी, सुख्खा, तातो हावा र नयाँ रोग–कीराले उत्पादनमा असर पारिरहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति र प्राथमिकता बदलिन्छ, जसले दीर्घकालीन योजना असम्भव बनाउँछ । यी चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर कृषिलाई अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपालको कृषि रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ । महासंघले कृषि–उद्योग सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादनलाई प्रशोधन, प्रतिस्पर्धी प्याकेजिङ र निर्यातमुखी बजारसँग जोड्ने नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ ।

कृषिलाई केवल आत्मनिर्भर पेशा होइन, रोजगारी र वैदेशिक व्यापारको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तन अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रका अग्रणी सस्थाहरुले उद्यमी किसानहरूलाई प्रविधि, लगानी, बीमा, बजार र नीति सञ्जालमा पहुँच दिलाउने सेतुको रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

राज्य, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई सुदृढ पार्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थाले ‘व्यवसायीकरण र दिगो कृषि अर्थतन्त्र’ निर्माणको आधारशिला तयार पार्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले सस्थागत रुपमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकरण, व्यवसायीकरण र दिगो विकासका लागि नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ ।

नेपालको समृद्धिको आधार कृषि हुन सक्ने हो भने, त्यसका लागि निम्न पाँच क्षेत्रका नीति निर्णायक बन्न सक्छः

क) उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण

पारम्परिक कृषि प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, यान्त्रिक र ज्ञान–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । स्थानीय बिउको संरक्षणसहित वैज्ञानिक कृषि विस्तार सेवामा लगानी बढाउनुपर्छ ।

ख) सिँचाइ र पूर्वाधारमा लगानी

स्थायी सिँचाइ प्रणाली, भण्डारण गोदाम, प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डारण र ग्रामीण सडकमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषक सहकारीमार्फत यी पूर्वाधारमा समुदायकै स्वामित्व बनाउन सकिन्छ ।

ग) बजार र मूल्य स्थायित्व नीति

कृषक उत्पादनलाई सुनिश्चित बजारसँग जोड्न ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ र ‘मूल्य सुरक्षा कोष’ जस्ता नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनलाइन बजार प्रणालीलाई कानुनी र प्राविधिक समर्थन आवश्यक छ ।

घ) युवा र महिलामैत्री कृषि कार्यक्रम

फर्किएका युवालाई कृषि उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्न सीप तालिम, अनुदान, सहुलियत ऋण र बीमा सुविधा दिनुपर्छ । महिलालाई जग्गा स्वामित्व, बिउको निर्णय अधिकार र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ङ) जलवायु–स्मार्ट र दिगो कृषि

पानी व्यवस्थापन, माटो संरक्षण, जैविक मल, फसल विविधीकरण र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दिगो उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि विकासका सबै योजनामा जलवायु जोखिम विश्लेषण अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

समृद्धिका लागि कृषिः बाटो अब यही हो

नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि कृषि, वन, बिउ–विजन, र पुष्प प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिहरूमा समग्र पुनरावलोकन गर्दै व्यावहारिक सुधार गर्न आवश्यक छ । कृषिमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विशेष नम्बर प्लेट उपलब्ध गराई कृषि एम्बुलेन्स सरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि उत्पादन ओसारपसारमा सहजता होस् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रयोगशाला (टेस्ट ल्याब) स्थापना गरी खाद्य तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कृषि–मैत्री बनाउँदै किसानमै सीधा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

एकीकृत पुष्प बजारको स्थापना, कृषि यान्त्रिकीकरण परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन, र कृषि अनुदानलाई ई–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत पारदर्शी ढंगले वितरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।

छिमेकी मुलुकहरूले नेपाली उत्पादनमा लगाउने अत्यधिक सुल्क हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ । अदुवा, अलैंची, चिया, रुद्राक्ष, कुच्चा, बेसार, जडिबुटीजस्ता मुख्य उत्पादनको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजार प्रवद्र्धन, चिस्यान गृह निर्माण, मलखादको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता अहिलेको जरुरी कदम हुन् । साथै, उद्योग–विरोधी प्रावधान भएका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकका धाराहरू संशोधन गरी कृषि उद्यम केन्द्र बोर्डमा वस्तुगत संघहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

खेर गएका जग्गाको सदुपयोग गर्न भूमिबैंकको अवधारणालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषिलाई उत्पादनमुखी उद्योगसँग जोड्ने नीति अपनाउन जरुरी छ । यस्तै, भारतीय सीमाबाट हुने अनधिकृत कृषि वस्तुको प्रवेश नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ, ताकि नेपाली किसानको श्रम र उत्पादनको मूल्य सुरक्षित रहोस् ।

कृषि अब परम्परा होइन, नवप्रवर्तन र व्यवसाय हो । नेपालको समृद्धि केवल वैदेशिक रोजगारी वा पर्यटनमा निर्भर हुन सक्दैन । देशको प्राकृतिक स्रोत, माटो, पानी र जनशक्ति नै भविष्यका मूल पुँजी हुन् । यदि राज्यले कृषि क्षेत्रलाई ‘उत्पादन, रोजगार र सम्मान’का तीन आधारमा पुनः परिभाषित गर्न सक्यो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता पाउनेछ ।

अबको कृषि विचार ‘हातमा हलो होइन, हातमा प्रविधि’ बन्नुपर्छ । जेन जेड पुस्ता, महिला कृषक र प्रविधि–आधारित सोचलाई जोडेर मात्र नेपालले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि अर्थतन्त्रको दिशा समात्न सक्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य घिमिरे एसजी ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।)