काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बोइलर प्रविधिमा जाने उद्योगहरुलाई सुविधै सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
नेपालका अधिकाँश साना तथा मझौला उद्योगहरुले मेसिनरी उपकरण सञ्चालन गर्न खपत गर्ने कोइला, डिजेल, दाउरा र भुसका कारण वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ्दै गएकाले यस्तो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बिद्युतीय बोइलर प्रविधिमा जाने उद्योगहरुलाई सरकारले विभिन्न प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरेको हो ।
यसका लागि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी (क्याप)’ नामको महत्वकांक्षी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा रहेको वायु प्रदूषणको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर जनस्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
बस्नेतका अनुसार विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका केहि उद्योगहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालमा वायू प्रदूषणको मुख्य कारक तत्वहरुमा उद्योगहरुमा जडान भएको पुराना प्रविधिको बोइलर, परम्परागत चुलो, सवारी साधन र इट्टाभट्टालाई लिइएको छ ।
यस्ता उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वायू प्रदूषणको चपेटामा प्रमुख गरी काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेशका केहि जिल्लाहरु परेका छन् । दक्षिण एशियामा विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरुमध्ये काठमाडौं उपत्यका ९ नम्बरमा पर्छ ।
यो परियोजनाले सन् २०४५ सम्ममा नेपालको वायु प्रदूषण उत्सर्जनलाई ‘नेट जिरो’ लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
कूल उर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ उर्जा प्रयोग गर्ने कप २६ प्रतिवद्धतालाई समेत यो परियोजनाले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार यो परियोजना विश्व बैंकले इन्भेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ (आइपीएफ) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले ऋण र अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
परियोजनाको कूल लागत सम्झौताको अन्तिम चरणमा तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर यो परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन ढाँचा (ईएसएमएफ) कार्यान्वयनका लागि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
नेपालमा गत् आर्थिक वर्षसम्ममा ९ हजार ५ सय १९ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १ हजार ६३ उद्योगहरु कोइला, डिजेल, दाउरा, भुस, फर्नेस, किल्न(भट्टि) बाट पुराना बोइलरमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दर्ता भएका कूल उद्योगहरु मध्ये १ हजार ४ सय १९ ठूलो, २ हजार १ सय ३९ वटा मझौला र ५ हजार ९ सय ६१ वटा साना उद्योगहरु छन् । यस्ता उद्योगहरुबाट ७ लाख ५ हजार ८ सय ७८ जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ६ सय ३३ वटा हस्पिटालिटी, ६ सय १४ वटा टेक्सटाइल र ३० वटा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उद्योगहरु छन् । उपत्यकापछि ठुलो परिमाणमा झापा, मोरङ, बारा, चितवन र रुपन्देहीमा यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।
दर्ता भएका ६८ प्रतिशत उद्योगले प्रदूषण फैलाउने बायोमास (दाउरा र भुस) प्रयोग गर्दैआएका छन् भने ०.३८ उद्योगहरुले बायोमास ब्रिकेट प्रयोग गर्दैआएका छन् । यसरी हेर्दा धानको भुस, काठका मुढा र टुक्राहरु गरी दैनिक ८ हजार ९ सय ७० मेट्रिक टन बायोमास र ४७ मेट्रिक टन बायोमास ब्रिकेट खपत गर्दैआएका छन् ।
परियोजनाको कम्पोनेन्ट १ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका र तराईका करिब ४ सय परम्परागत प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई बायोमास प्रणालीबाट बिद्युतीय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा आधारित स्वच्छ विकल्पमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । परम्परागत प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुमध्ये ७५ प्रतिशत उद्योगहरु बिद्युतीय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा जान इच्छुक भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उद्योग सुधारतर्फको जिम्मेवार निकायको रुपमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वायु प्रदूषण नियमनतर्फको जिम्मेवार निकायको रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
यसका साथै समन्वयको लागि ति दुवै मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘उच्चस्तरीय परियोजना निर्देशक समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदनले गरेको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहिबार यो परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन राय सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको छ। प्राप्त राय सुझावको आधारमा परिमार्जन गरी विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेर यहि बर्षको डिसेम्बर वा आगामी वर्ष २०२६ को जनवरीदेखि यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
उद्योगबाट निस्कने वायू प्रदूषणका कारण वार्षिक २६ हजारको मृत्यु
परियोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ७ देखि ८ गुणा बढी खतरनाकस्तरमा पुगेको जनाएको छ ।
यसले गर्दा नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार व्यक्तिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको औषत आयु ३ बर्षभन्दा बढीले घटाएको औल्याउँदै प्रतिवेदनले आर्थिक रुपमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा समेत वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढीले नोक्सानी गर्दैआएको उल्लेख गरेको छ ।
वायु प्रदूषणका कारण निम्तिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजनाले उद्योगहरुमा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग र वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृद्ध बनाइनेछ ।
कहाँ सञ्चालन हुनेछ यो परियोजना ?
यो परियोजना मुख्यगरी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिमा रहेका काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ ।
त्यसमा पनि उद्योग कलकारखानाको बाहुल्यता रहेको जिल्लाहरु उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, उपत्यका बाहिरको कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरी, मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा, बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक पोखरा र नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा पनि वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको अवस्था हेरेर विस्तार गर्न सकिनेछ ।
स्वच्छ प्रविधिमा जाने उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान
कोइला, डिजेल र दाउरा प्रयोग गर्ने नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई यो परियोजनाअन्तर्गत सहभागि गराइनेछ ।
यसका लागि परियोजनामार्फत खाद्य तथा पेयजन्य उद्योग, प्लाइउड, टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल तथा औषधी उद्योग, अस्पतालजन्य उद्योग, स्टिल, हस्पिटालिटी (होटेल) लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका बोइलर र फर्नेसलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बोइलर वा पेलेट बोइलरमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ ।
परियोजनाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरुलाई स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सहुलियतपुर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत सहभागी हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन सुविधाअन्तर्गत स्वच्छ प्रविधि जडान गर्दा उद्योगहरुलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने र पुरानो मेसिनरी प्लान्ट हटाउँदा करमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परियोजनाको आर्थिक कारोबार र उद्योगहरुलाई ऋण प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न ह्याण्डलिङ बैंकको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उद्योगीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन मन्त्रालयले थप स्थानमा मापन केन्द्र राख्ने
वायु गुणस्तरको अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो मन्त्रालयमार्फत हाल रहेका ३० वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको मर्मत र स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।
यसबाहेक यो मन्त्रालयले केन्द्रबाहेक मुलुकका विभिन्न ५ स्थानमा थप नयाँ वायु गुणस्तर मापद केन्द्र स्थापना गर्नेछ । वायु गुणस्तरको बिषयमा नियमन गर्न वातावरण विभागअन्तर्गत एउटा अत्याधुनिक वातावरणीय प्रयोगशाला निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदूषणको लागि कारण तत्व मानिएको पीएम २.५ बाहेक ब्ल्याक कार्बन, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता ग्यासहरूको पनि मापन सुरु गरिने व्यवस्था यो परियोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो परियोजनालाई सब्सट्यान्सियल रिस्क वर्गमा राखिएको छ । त्यस्तै मुख्य जोखिममा उद्योगका पुराना बोइलर हटाउँदा निस्कने फोहोरजन्य प्रदूषण (एस्बेस्टोस र रसायनिक फोहोर) र निर्माण कार्यबाट हुने धुलो र ध्वनी प्रदूषण रहेका छन् । यस्ता फोहोरजन्य प्रदूषणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया