काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको प्रिमियम बक्यौता विवाद फेरि बल्झाएको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहमतिविपरित र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेरी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दोस्रो किस्ताका तिर्न पत्र पठाएको हो ।
महासंघसँगको सहमति अनुसार विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति नब्युँताउँदै प्राधिकरणले बक्यौताको दोस्रो किस्ता उठाउन भन्दै उद्योगहरूमा पत्राचार गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणले बिजुली काट्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रशासकीय पुनरावलोकन व्युँताउन आदेश दिएको थियो, तर प्राधिकरणले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको छ।
उच्च अदालतले भने बत्ति नकाट्न अर्थात् बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र प्रशासकीय पुनरावलोकनको काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनकीय पुनरावलोकन खारेज गर्दै कात्तिक २ गतेभित्र बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको बिहानीपखदेखि बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री र महासंघबीच भएको सहमतिमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई विवादित रकम मानी पहिलो किस्ता तिर्ने र त्यसपछि कानुनी उपचारमा जाने उल्लेख थियो । पहिलो किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटी माथि कानुनी उपचारमा जाँदा उद्योगीले जिते उक्त रकम फिर्ता हुने र प्राधिकरणले जिते त्यसलाई पहिलो किस्ता मानिने मध्यमार्गी सहमति भएको थियो ।
तर प्राधिकरणले उक्त सहमतिको बेवास्ता गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँताएको छैन भने दोस्रो किस्ता तिर्न पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पहिलो किस्ता तिर्नु भएकोमा धन्यवाद । दोस्रो किस्ता समयमै तिर्नु होला ।’
अर्घाखाँची सिमन्ट लगायत ७ उद्योगीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति २०८२/१/२१ को निर्णयबाट निवेदकहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा २०८२/०६/१० मा सञ्चालक समितिले पुन निर्णय गरि निवेदकहरूलाई २०८२/७/२ सम्म बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न दिएको समय र उक्त मितिभित्र नबुझाएमा नियम अुनसार कारबाही हुने उल्लेख भएको देखिँदा २०८२/६/१० को निर्णय र सो पश्चातका सम्पूर्ण कारबाही सहितको सक्कल फाइल समेत हेरि प्रत्यार्थीहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराइ अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै छलफलका लागि सक्कल फाइलसहित उपस्थति हुन प्राधिकरण र उद्योगीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
तर हेटौंडा वितरण केन्द्रले अदालतको आदेशको पत्र नबुझेपछि कात्तिक ३० गतेको पेसी टुंगोमा नपुगि सरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा प्राधिकरणले पुन पत्र पठाएर दादागिरी देखाएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
केही दिनअघि मात्र उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विद्युत महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष गरेको पहल कदमीलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले स्वागत गरेको भए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमानको इसारामा नेपाल विद्युत प्राधिरकणले बाल्दै नबालेको बिजुलीको महसुल असुल गर्न खोजेको र पुनरावलोकन समिति नब्युँताएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
लामो समयदेखि माग गर्दै आएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उर्जा मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभइरहेकोले प्रधानमनन्त्रीको समस्या समाधान गर्ने आवश्वासनबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीले राहतको महसुस गरेको भए पनि प्रधानमनत्रीको निर्देशनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलसम्म कार्यान्वयन नगरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँत्याउने बाचा गरेके कारण उद्योगीले बुझाउनुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मानेर पहिलो किस्तालाई धरौटी बापत बुझाएका छन् । तर, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावोलोकन ब्युताउन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजक र बाहलवाला दुई सचिवहरु सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले डेडिकेटेड लाइनका हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० गते सम्म र ट्रंकलाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २५ सम्म लोडसेडिका बखत विजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नुभनेको छ ।
प्रतिक्रिया