काठमाडौं । निर्यातजन्य वस्तुमा उपलब्ध गराइँदै आएको नगद प्रोत्साहन वापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नगद प्रोत्साहन अनुदान वापतको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ ।
विभिन्न ३ दर्जन वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदानको विषयमा आएको लामो अन्योलतापछि मार्ग प्रसस्त भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले पुरानो बक्यौता रकम फरफारक गर्न अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।
‘पुरानो कार्यविधिअनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन हामीले यो रकमबराबरको स्रोत सुनिश्चितता गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौं,’ प्रवक्ता बस्नेतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।’
उनका अनुसार यो रकम प्राप्त हुनासाथ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म बक्यौता रहेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेर हिसाव फरफारक गरिनेछ ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८/८१ सम्मको करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयमा प्रमाणीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । अन्य निवेदनको हकमा पनि अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
नयाँको हकमा उत्पादनको आधारमा दिइने
मन्त्रालयका अनुसार नयाँको हकमा भने उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ ।
बस्नेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा भने नयाँ कार्यविधि तयार भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली’ भनेर आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले मितव्ययिता शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३७२ मार्फत सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउने उद्देश्यले तीनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित ‘राष्ट्रिय अनुदान नीति’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ को साटो ‘निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम’ भनेर तेस्रो मुलुकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्राको आधारमा उल्लेख भएकाले त्यहि भावनाअनुसार कार्यविधि निर्माण भइरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
बस्नेतका अनुसार अहिले भने उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली नीतिअनुसार नै उद्योग विभागले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ।
उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश दाहालले नीतिमा आएको भावनाअनुसार उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा लघु घरेलु लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र उद्योग विभागले संयुक्तरुपमा नयाँ कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
‘सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ दाहालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सम्भवतः यो साताभित्र कार्यविधिको मस्यौता सकेर आगामी साता तयार भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्छौं । त्यसपछि मन्त्रालयले राय सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिँदै स्वीकृत गर्छ ।’
उनका अनुसार तेस्रो मुलुकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्राको आधारमा निर्यात भएको विषयलाई समावेश गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा भने बिनियोजित बजेट फरक फरक शिर्षकमा राखिएकाले भुक्तानी गर्न समस्या पर्ने उद्योग विभागले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद अनुदान शिर्षकमा १ हजार र नगद प्रोत्साहन अनुदान शिर्षकमा ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ राखिएको विभागको भनाई छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सहसभापति पशुपतिदेव पाण्डेले भने निर्यातमा नगद अनुदानको करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले लामो समयदेखि पूर्णरुपमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदै आएर पछिल्लो समयमा आएर साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
निर्यातमा नगद अनुदान दिन २०७५ सालमा एक कार्यविधि बनेको थियो । सो कार्यविधि २०७६ र २०७९ मा गरी दुईपल्ट संशोधन गरिएको थियो ।
निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधि अनुसार निर्यात भएको वस्तु प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि, ट्रेडमार्क तथा परिमाणका आधारमा निर्यात मूल्यको ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरेको छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित अनुसूची ३ अनुसार उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्योल
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ विषयको साटो अर्को विषय परेको र त्यो विषयअनुसार कार्यविधि नभएकाले नगद अनुदान उपलब्ध गराउन समस्या हुने भएकाले उद्योग विभागले गत असोज २६ गते सूचना जारी गरेर गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा स्वः घोषणा विवरण विभागमा उपलब्ध नगराउन रोक लगाएको थियो ।
‘नयाँ बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनजस्तै निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि सोही आर्थिक ऐनमा टेकेर वर्षेनी कार्यविधि निर्माण गरि स्वीकृत गराएर मात्रै उक्त कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ,’ बस्नेतले भने, ‘नयाँ कार्यविधि बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदान वितरणमा समस्या भएको हो ।’
यो समस्याका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा भने कुनै पनि उद्योगीबाट उद्योग विभागले विवरण संकलन गरेको छैन । त्यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
पुरानो बक्यौंता करिब ६ अर्ब रुपैयाँमध्ये दामासाहीअनुसार केहि उद्योगीलाई उक्त रकम गत् असार ३२ सम्म बितरण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको बाँकी र केहि पुराना गरी हाल करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मुल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भएपनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्चमात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको सन्दर्भमा ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सहसभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरुमा सरकारले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । जसअनुसार क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड, क्यासमेकर, च्याङग्रा, पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, जस्तापाता लगायतमा ८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
यस्तै प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत), प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट निर्मित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल (यार्सागुम्बासमेत) र प्रशोधित पिउने पानी वा मिनरल वाटरलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडीत गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवर्त्य त्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित मह, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अदुवा (सूठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चीज, छुर्पी, पनिर र फ्याट), फलफुल (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया