काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ३ दर्जन वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदानमा अन्योलता छाएको छ । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नपरेपछि उद्योगीले निर्यातका लागि प्रोत्साहन नमिल्ने बताएका छन् । सरकारी पक्षले भने निवेदन दिइसकेका निर्यातकर्तालाई जसरी पनि अनुदान दिने दाबी गरेको छ ।
निर्यात अनुदान कटौतीको विषय बुझ्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट केलाउन थाल्नुपर्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान कटौती गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले मितव्ययिता शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३७२ मार्फत् सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउने उद्देश्यले तीनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित ‘राष्ट्रिय अनुदान नीति’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ को साटो ‘निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम’ भनेर तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेका लागि नगद अनुदान ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
निर्यातमा नगद अनुदान दिन २०७५ सालमा एक कार्यविधि बनेको थियो । सो कार्यविधि २०७६ र २०७९ मा गरी दुईपल्ट संशोधन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिन बजेटको उद्घोषले रोक्छ भने सो कार्यका लागि पर्याप्त बजेट पनि छैन ।
यस्तोमा साबिकको कार्यविधि अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान वितरण गर्न समस्या भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने निवेदन दिइसकेका निर्यातकर्तालाई भने स्रोत व्यवस्थापन गरेर अनुदान दिने बताएको छ ।
निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधि अनुसार निर्यात भएको वस्तु प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि, ट्रेडमार्क तथा परिमाणका आधारमा निर्यात मूल्यको ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरेको छ । निर्यातकर्ता आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिन पाउँछन् ।
तर, बजेटले निर्यातमा नगद अनुदान हटाएपछि चालु आवदेखि के हुने भन्ने अझै टुंगो नलागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनले कार्यविधि बनेपछि मात्र नयाँ आर्थिक वर्षको अनुदानका विषयमा तय हुनेछ ।
बजेटमा अनुदानको अधिकतम सीमा वस्तुको लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने समेत उल्लेख छ । यो उद्घोषले निर्यातकर्ता व्यवसायीको उत्प्रेरणा कमी आउने दाबी उद्योगीको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बजेट पूर्व उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदानको साटो उत्पादनमा आधारित निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । बजेट आउँदा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर आयो । बजेट पनि निक्कै कम करिब ९० लाख मात्र आएको छ ।’
नयाँ कार्यक्रमको नाममा बजेट आएकाले उक्त रकम वितरण कुन आधारमा र कसरी वितरण गर्ने विषयमा कार्यविधि छैन, त्यसैले नैतिक समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रमको नाममा अत्यन्त न्यून बजेट बिनियोजन भएकाले त्यो रकम बितरण गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनु पर्छ । त्यो नबन्दासम्म तत्कालको लागि निर्यात भएका वस्तुको स्वःघोषणासहित निवेदन बुझाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक लगाइएको उनको भनाइ छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित अनुसूची ३ अनुसार उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ विषयको साटो अर्को विषय परेको र त्यो विषयअनुसार कार्यविधि नभएकाले नगद अनुदान उपलब्ध गराउन समस्या हुने भएकाले उद्योग विभागले गत आइतबार सूचना जारी गरेर गत आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा स्वः घोषणा विवरण विभागमा उपलब्ध नगराउन रोक लगाएको छ ।
‘नयाँ बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनजस्तै निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि सोही आर्थिक ऐनमा टेकेर वर्षेनी कार्यविधि निर्माण गरि स्वीकृत गराएर मात्रै उक्त कार्यविधिअनुसार नगद अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ,’ बस्नेतले भने, ‘नयाँ कार्यविधि बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदान वितरणमा समस्या भएको हो ।’
मन्त्रालयका अनुसार निर्यात नगद अनुदान शीर्षकमा विगत थुप्रै वर्षदेखि न्यून बजेट बिनियोजन हुने भएकाले हरेक वर्ष मागअनुसार पूर्णरुपमा भुक्तानी हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म त्यस्तो रकम जम्मा हुँदै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले निर्यात नगद अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुरानो वक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँमध्ये दामासाहीअनुसार केही उद्योगीलाई उक्त रकम गत असार ३२ गतेसम्म वितरण भएको थियो । त्यो वर्षको बाँकी र पुराना वर्षहरुको बाँकी गरी अहिले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यता अर्थ मन्त्रालयले भने अनुदानको रकम पाउन समस्या नहुने बताएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्रोत जुटाएर वक्यौता नराख्ने बताए ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार नै ३ महिनासम्म निवेदन दिन पाउने भएकाले कम्तिमा असार २३ गतेसम्म निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान पाउने भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्बद्ध व्यवसायीलाई आस्वस्त पारेका छन् । तर, निवेदन दिन एक साता बाँकी छँदै असोज २३ गते नै आवेदन दिइसकेको हुनुपर्ने सर्त उद्योग विभागले राखिदिए पछि सरकारको नियत खराब देखिएको ती व्यवसायीले बताएका छन् ।
कार्यविधिअनुसार निर्यातकर्ताले असार मसान्तसम्म गरेको निर्यातको विवरण असोज मसान्तसम्म बुझाउन पाउँथे । तर, उद्योग विभागले असोज २३ गते नै सूचना निकालेर स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्न भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नभएको भनी उद्योग मन्त्रालयले विभागलाई पत्र लेखेपछि विभागले यस्तो सूचना निकालेको हो ।
व्यवसायीले पत्रको व्यहोरा हेर्दा पुरानो वक्यौता र गत आर्थिक वर्षको रकम समेत बुझेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सहसभापति पशुपतिदेव पाण्डेले भने निर्यातमा नगद अनुदानको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिको विवरण संकलनमा उद्योग विभागले रोक लगाएको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, उद्योग विभागलगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको यो रकम उपलब्धताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ । वक्यौता रकमको विषयमा बजेटमा समेत उल्लेख नभएकाले अर्थमन्त्रालयले तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभए पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले पुरानो वक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कुनै स्रोत खोजेर उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘नयाँको हकमा अहिले तत्कालै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था यथावत राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मुल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
व्यापार घाटा न्यूनिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भएपनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात-आयात अनुपात १:६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महीनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात-आयात अनुपात १:१०.५ रहेको छ ।
यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्नेछ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्चमात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको सन्दर्भमा ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको छ।
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरुमा सरकारले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । जसअनुसार क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड, क्यासमेकर, च्याङग्रा, पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, जस्तापाता लगायतमा ८ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
यस्तै प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत), प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट निर्मित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल (यार्सागुम्बासमेत) र प्रशोधित पिउने पानी वा मिनरल वाटरलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडीत गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित मह, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अदुवा (सूठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चीज, छुर्पी, पनिर र फ्याट), फलफुल (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।
उत्पादनमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने गृहकार्य
मन्त्रालयले वस्तु निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सुविधा खारेज गर्ने गृहकार्य समेत गरेको छ । यो सुविधा खारेजीसँगै सरकारले अबदेखि वस्तुको निर्यातको साटो वस्तुको उत्पादनमा मात्रै प्रोत्साहन अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले तीनै तहमा लागु हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित ‘राष्ट्रिय अनुदान नीति’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै अनुदानको अधिकतम सीमा वस्तुको लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमै उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति भनेर उल्लेख भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सुविधालाई खारेज गर्ने गृहकार्यमा समेत जुटेको हो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो संशोधनसहितको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘गत आर्थिक वर्षसम्मको दायित्व फरफारक गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि निर्यातको सट्टा उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध हुनेछ, अहिले नेपाल अति कम विकशित मुलुकको सूचीमा पर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने,‘ आगामी सन् २०२६ मा अति कम विकशित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएर विकाशशिल मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुँदैछौं । विकाशशिल मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएपछि नीतिगत रुपमा निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिन मिल्दैन ।’
विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नती भएपछि निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालयले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति हुन लागेकाले त्यहिअनुसार आवश्यक तयारी गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
विकाशशिल मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति भएपछि नीतिगत रुपमा निर्यातमा अनुदान दिन मिल्दैन । त्यसलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले उक्त अनुदानलाई घुमाउरो रुपमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । तर स्वीकृत भएर आउँदा निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान भनेर आएको थियो । यसले गर्दा मन्त्रालयलाई पनि स्वीकृत भएर आएको शिर्षकअनुसार उक्त रकम उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत प्रदान गर्ने वा कुन विधिमा जाने भनेर सकश परेको छ । मन्त्रालयले विद्यमान दोस्रो संशोधनसहितको निर्यातमा अनुदान प्रदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई खारेज गर्ने प्रस्ट सन्देश दिइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले असार २३ भन्दा अगाडिको निर्यात अनुदान दिने तयारी गरिरहँदा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योग मन्त्रालयलाई सो मिति अघिको निर्यातमा नगद अनुदान बारे जानकारी मागेको छ । अर्थमन्त्री खनालले दिनुपर्ने रकम के कति छ ? तत्काल विवरण पठाउन भनेका छन् ।
‘अर्थमन्त्री ज्यूले अनौपचारिक रूपमा स्रोत जुटाएर अनुदान भुक्तानी हुने आश्वसन दिनुभएको छ,’ एक उद्योगीले भने ।
अन्तरिम सरकार बनेपछि विगतको अनुदानको रकम सजिलै भुक्तानी पाएको बताउँलै ती व्यवसायीले भने, ‘मेरो थोरै पैसा लिन बाँकी थियो, पहिले आफ्नो पैसा लिन पनि अनेक उपाय लगाउनुपर्थ्यो, भनसुन गर्नुपर्थ्यो, केही पैसा खुवाउनु पनि पर्थ्यो ।’ ती व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गर्न पनि कसैलाई पैसा खुवाउनु नपरेको अनुभव सुनाए ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बक्यौता रहेको निर्यात अनुदान निकासा गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बक्यौता रहेको निर्यात अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सोही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया