निर्यातमा नगद अनुदानमा ६ अर्ब ३४ करोड खर्च, उपलब्धि कति ?
उद्योगी व्यवसायीले वस्तु निर्यात गरेपछि सरकारबाट प्राप्त गर्ने नगद अनुदान प्रक्रिया निक्कै झन्झटिलो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया सरलीकृत गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रक्रिया सरल बनाउन सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल तयार पारिएको छ । उक्त कार्यदलले प्रारम्भिक चरणको छलफल गर्न सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ११ वर्षको अवधिमा निर्यातजन्य वस्तुमा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा निर्यातजन्य वस्तुको अनुदानमा ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकम खर्चिएको हो ।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात वृद्धिका लागि नगद अनुदान दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि निर्यातजन्य वस्तुको परिमाण थोरै हुँदा व्यापार घाटाको खाडल पुर्न सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार निर्यात बढाउने उद्देश्यले अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको भए पनि निर्यातभन्दा आयातको आकार बढ्दा व्यापार घाटा दिनानुदिन चुलिएको छ ।
पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको बताउँछन् । तर, उद्देश्यअनुसार निर्यात बढ्न नसक्दा प्रोत्साहनका लागि दिइने अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए।
‘निर्देशिका जारी गर्ने, संशोधन गर्नेलगायतका काम पनि समय सुहाउँदो भइरहेको छ तर जुन परिमाणमा निर्यात बढ्नुपर्थ्यो, त्यसअनुसार बढ्न सकेन,’ ओझाले भने, ‘अब अनुदान दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अब निर्यातमा भन्दा उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ ।’
उत्पादनमा अनुदानले दुई प्रकारको फाइदा गर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो स्वदेशी माग पूरा गर्छ र दोस्रो अत्यधिक उत्पादन हुँदा निर्यातको दर पनि ठूलो हुन्छ, जसले अहिलेको व्यापार घाटाको ठूलो खाडललाई कम गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको हो । त्यसका लागि सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि समयाअनुकूल अद्यावधिक गरिँदै आएको छ । पछिल्लो संशोधनअनुसार ३६ प्रकारका वस्तुमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू निर्यातमा अनुदान उपलब्ध भएपछि पनि उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजार खोज्न नसकेको बताउँछन् । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा वस्तुमै मूल्य अभिवृद्धि गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० मा नेपालबाट १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड मूल्यबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । यो वर्षमा उद्योगी व्यवसायीले मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ निर्यात प्रोत्साहन पाएका छन् ।
आव २०७८/७९ मा भने नेपालबाट २ खर्ब रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको थियो । त्यो वर्षमा सरकारले निर्यात प्रोत्साहनअन्तर्गत १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रुपैयाँको नेपाली वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको थियो ।
नेपालबाट विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन्छ । यसमध्ये ४० देशमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी परिमाणमा वस्तु निर्यात हुने मुलुक भारत, अमेरिका, जर्मनीलगायत पर्छन् ।
भारतमा नेपालबाट प्रशोधित पाम आयल, भटमासको तेल, अलैंची, दालचिनी, क्याटलफिड, तामाको तार, अदुवा, जुटको सामान, पस्मिना, नुडल्स, तयारी पोसाकलगायतका वस्तु बढी निर्यात हुँदै आएको छ । सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी भारत निर्यात हुने नेपाली वस्तुमा पनि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
नेपाल गार्मेन्ट उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालका अनुसार नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने निक्कै झन्झटिलो छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीले अनुदान लिन झर्को मान्ने गरेको अर्यालले बताए ।
‘भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्दा लागत निक्कै महँगो हुने हुँदा नगद अनुदान गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, फेल्टलाई छुट्याएर उपलब्ध गराउँदा प्रभावकारी हुने थियो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा कच्चा पदार्थको उत्पादन निक्कै कम परिमाणमा हुने र गुणस्तर पनि त्यति भरपर्दो नहुँदा ठूलो परिमाणमा वस्तु तयार गरी निर्यात गर्न समस्या छ ।’
अनुदान रकम निकासाका लागि उद्योग विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भएपछि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नीति छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका सरकारले सहज तरिकाले नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘निर्यात परमाणबारे सरकारकै निकाय भन्सार कार्यालयहरुमा स्पष्ट जानकारी हुने भएकाले त्यसैबेला अनुदान भुक्तानी व्यवस्था हुने हो भने धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा सरकारी निकायलाई पनि सहज हुन्छ, उद्योगीलाई पनि सहज हुन्छ ।’
भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गरिँदैछ: मन्त्रालय
उद्योगी व्यवसायीले वस्तु निर्यात गरेपछि सरकारबाट प्राप्त गर्ने नगद अनुदान प्रक्रिया निक्कै झन्झटिलो भएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया सरलीकृत गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रक्रिया सरल बनाउन सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल तयार पारिएको छ । उक्त कार्यदलले प्रारम्भिक चरणको छलफल गर्न सुरु गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अनुदानबापतको रकम भुक्तानीका लागि उद्योगी व्यवसायीले उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उक्त विवरण उद्योगी व्यवसायीको खाता भएको वाणिज्य बैंकमा पुग्छ । वाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी माग्छ ।
‘यसरी हेर्दा यो प्रक्रिया निक्कै लामो र झन्झटिलो भएको गुनासो आएको छ, यसलाई सुधार गरि सरल बनाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यस्तो छ नगद अनुदानको व्यवस्था
सरकारले तयार पारेको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुसूची १ र अनुसूची २ गरी दुई प्रकारको वस्तुको निर्यातसम्बन्धी सूची तयार पारेको छ । जसअनुसार अनुसूची १ मा परेका बस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुको कुल निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
यसवाहेक वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि थप गर्दा कुल निर्यात मूल्यको थप १ प्रतिशत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यातको थप १ प्रतिशतले हुन आउने रकम पनि उपलब्ध गराइने सुविधा छ । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको निर्यात परिमाणको तुलनामा २० प्रतिशत थप निर्यात गर्दा निर्यात मूल्यको थप १ प्रतिशतले हुन आउन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
यस्तै अनुसूची २ मा परेका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुको कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक उत्पादनमा कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि थप भएको वस्तुको कुल निर्यात मूल्यको थप १ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
साथै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यातको थप १ प्रतिशतले हुन आउने रकम पनि अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
यस्ता वस्तु छन् अनुसूचीमा १ मा
प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला काष्टकला (तामा, फलाम, ढलौट, सिसा, काष्टकला), प्रशोधित छाला, हाते कागज, प्रशोधित जडिवुटी (प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित जडिवुटी यार्सागुम्बासहित तथा सारयुक्त तेल), प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गहना, अल्लोबाट उत्पादित वस्तु, मिनरल वाटर, वेसार(प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित वेसार), तरकारी (ताजा तरकारी-परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात भएमा), पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची (प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अलैंची) प्रशोधित अदुवा (सुढो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दुध, चिज, पनिर, छुर्पी, फ्याट-परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), फलफूल (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) लाई अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।
यस्ता वस्तु छन् अनुसूची २ मा
स्वदेशमा तयार भएको कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र उनीको सामान, पश्मिना, क्यासमेकर, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जुट र जुटका सामान, सुनचाँदीका गरगहना, अर्ध प्रशोधित छाला, औषधी, ऊनीजन्य वस्तु, पोलिस्टर यार्न, तामाका सामान, क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउडलाई अनुसूचीमा २ मा समावेश गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको गम्भीर प्रश्न
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार लिनुपर्नेमा कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार लिइएकाले मूल्य अभिवृद्धि गणना यर्थाथपरक नभएको प्रश्न औंल्याउँदै आएको छ । कार्यालयले बर्सेनि यस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए पनि सम्बन्धित निकाय भने चासो राखेर सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर नभएको पाइएको छ ।
कार्यालयले उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य प्रकारका पदार्थको आधार लिएर यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्न, उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि मापदण्ड तयार गर्न र अनुदानबाट निर्यातमा परेको असरको विषयमा अध्ययन गरी अनुदानको सम्बन्धमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
राजेश बर्मा
