सरकारले उद्योगीलाई ढाँट्यो: निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई दिन्छु भनेको अनुदान अझै दिएन, अर्बौं बाँकी

२०७९ असोज ३१ गते निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै १८ प्रकारका सामान निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र १८ प्रकारका सामान निर्यात गर्दा ४ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने र वार्षिक ५० करोडरुपैयाँमाथिको निर्यात गर्दा सिधै ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएपनि कार्यविधि संशोधन भएको २ वर्षसम्म उद्योगले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । असोज २९ गते फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएशनले निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझायो । निर्यातमा अनुदान दिने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको थियो ।

कार्यविधि निर्माणका क्रममा निर्यातमा अनुदान दिने विषयमा सहमति जनाएको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नोपूर्व प्रतिवद्धता अनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा अर्थमन्त्री ज्ञापनपत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले नियार्तमा अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गर्न उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘हाम्रा सदस्य उद्योगहरु स्वयंले निर्यात अनुदानका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक अनुरोध गरिरहेको छौं । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० देखि नै निर्यात अनुदान नपाएको अवस्था छ । सरकारले बजेटमानै निर्यात अनुदानको प्रावधान गरेकोले उद्योगहरुले आफ्नो उत्पदान विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चर्को ब्याजको पुँजी संकलन गर्दै गुणस्तरीय माल वस्तु उत्पादन गरि वस्तु निर्यात गरेका थिए,’ फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएशनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘तर समयमानै अनुदान नपाउदा आज उद्योग संचालनमा ठुलो मर्का पर्न गएको छ यस बाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेन्ट जस्ता धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग कलकारखामा अत्यधिक लागत वृद्धि भएको कारणले हतोत्साहित भई रुग्ण हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।’

बजेट निर्माणका क्रममा उद्योग विभाग, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच निर्यात अनुदानमा कति रकम आवश्यक हुन्छ भन्ने समन्वयन हुन नसकेको समस्या व्यवसायीलाई परेको हो ।

अहिले उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा अनुदान दिन नसकेको बताउँदै आएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा उद्योग मन्त्रालयले यति रकम आवश्कय हुन्छ भन्ने ठोस प्रस्ताव नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

राज्य २ मन्त्रालयलेको आरोप प्रत्यारोपको खेलले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षमा काम गरेका उद्योगी भने मारमा परेका छन् ।

के हो नगद अनुदान?

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निर्यात बढाउने उद्देश्यले निर्यातमा नगद अनुदान दिने सम्बन्धी नीति २०७५ सालमा लिएको थियो । बजेट भाषणमा सरकराले निर्यातमा अनुदान दिने सम्बन्धी घोषणा गरेपनि २०७५ सालमा निर्यात अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी जारी भएको थियो ।

कार्यविधिको अनुसूची १ मा शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादन निर्यात भएमा निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै, अनुसूची २ मा उल्लेखित बस्तु निर्यात भएका ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरियो ।

कार्यविधि २०७८ र २०७९ गरी २ पटक संशोधन भइसकेको छ ।

२०७५ सालमा कार्यविधि जारी हुँदा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने अनुसूची १ को सूचीमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकता र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज वा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर र पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरु र मिनरल वाटर तथा तेस्रो मुलुक निर्यात हुने बेसार, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवा गरी १५ वस्तु थिए ।

२०७८ सालमा मिनरल वाटर तथा तेस्रो मुलुक निर्यात हुने बेसारलाई संशोधन गर्दै प्रशोधित पिउने पानी/मिनरल वाटर र प्रशोधित वेसार बनाइएको थियो । यस्तै, २०७८ सालमा तेस्रो मुलुक निर्यात हुने शब्दलाई हटाउँदै भारतमा हुने निकासीमा पनि सहजै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०७९ सालमा गरिएको संशोधनबाट हस्तकता र काष्ठकलाका वस्तुलाई हस्तकला(तामा, फलाम, ढलोट, सिसा, कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु बनाइएको छ । प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) र सारयुक्त तेल तथा प्रशोधित बेसार, मह, अलैँची र अदुवालाई प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, मह, अलैँची र अदुवा बनाइको थियो ।

यसका अतिरिक्त दुग्धपदार्थ, फलफूल र अम्रिसोलाई समेत अनुसूची १ मा थपिएको थियो । हाल ५ प्रतिशत अनुदान पाउने अनुसूची १ मा १८ वस्तु छन् ।

३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने ११ बस्तुमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ कति प्रयोग हुने भन्ने मापदण्ड थिएन । तर, ३ प्रतिशत अनुदान पाउन मुल्यवृद्धि भने कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनु पर्ने थियो ।

यी ३६ वस्तु ५० करोड बढीको निर्यात गर्नेले १५ दिनभित्रै नगद अनुदान पाउने

अनुसूची २ मा रहेका स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र उनीका सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरु, सुन, चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधी, फेल्ट (उनीजन्य) का वस्तुहरु, पोलिष्टर/फाइबर भिष्कोर्ष/एक्रेलिक/कटन यार्न, हस्तकलाका तामाका सामान ३ प्रतिशत अनुदान पाउने सूचीमा थिए । माथि उल्लेखित ११ वस्तुको मूल्यवृद्धि ४० प्रतिशत भएको अवस्थामा निर्यात मुल्यको ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०७८ सालमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै भारतमा हुने निकासीको हकमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भारतीय रुपैयाँ आर्जन भएपनि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि २०७५ सालको कार्यविधिमा भारतमा हुने निकासी प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, २०७८ सालमा ३ प्रतिशत अनुदान पाउने सूचीमा जुत्ता चप्पल(फुटवेयर) लाई राखिएको थियो ।

२०७९ सालमा अनुसूची २ मा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडलाई थप गरिएको थियो । हाल ४ प्रतिशत अनुदान पाइने अनुसूची २ मा पनि १८ वस्तु छन् ।

२०७९ साल असोजमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएमा अनुसूची १ का वस्तुमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत भ्यालु एडीसन भएमा अनुसूची २ का वस्तुमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै, अनुसूची १ मा रहेका वस्तुमा ८० प्रतिशत र अनुसूची २ मा रहेका वस्तुमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएमा कुल निर्यात मुल्यको १ प्रतिशत थप अनुदान दिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिले गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरको सामुहिक ट्रेडमार्कमार्फत अनुसूची १ र अनुसूची २ का वस्तु निर्यात गरेका थप १ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाहेक अघिल्लो आर्थकि वर्षमा निर्यात गरेको परिणामभन्दा २० प्रतिशत बढी निकासा गरेका १ प्रतिशत थप अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

२०७९ सालमा गरिएको संशोधनले बार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी गर्ने उद्योगले जतिसुकै भ्यालुएड गरेपनि ५० करोड माथीको निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि संशोधन भयो, अनुदान बन्द भयो

निर्यातकर्ता उद्योगले अनुदान प्राप्त गर्न भ्यालु एडिसनको स्व-घोषणा प्रमाणिकरण गर्दै मालबस्तु निर्यात गरेको महिना समाप्त भएको ६० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विभागले निर्यातकर्ताले गरेको स्व-घोषणा अनुसार मूल्य अभिवृद्धिको सर्त पुरा गरेमा ३ दिनभित्र निर्यातकर्ताको बैंकलाई मूल्यवृद्धिको शर्त पुरा गरेको जानकारी गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उद्योग विभागले मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणिकरण गरेपछि निर्याकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुदानको रकम माग गर्दै निवेदन दिनु पर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार निर्यात अनुदान माग गर्दा निर्यातकर्ताको आयात-निर्यातकर्ता अनुमतिपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, निर्यातकर्ताद्वारा जारी गरिएको निर्यातित वस्तुको व्यापारिक बिल बिजक र भन्सार प्रज्ञापन-पत्र, वस्तु निर्यात गरे बापत निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा भएको प्रमाण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विभागले प्रमाणित गरेको मुल्यवृद्धि सम्बन्धी कागज तथा भारतमा निकासी हुनेको हकमा भन्सार कार्यालयले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गेको निर्यात प्रज्ञापन-पत्रको प्रति सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्छ ।

निर्यातकर्तालाई प्रदान गरिने अनुदा रकम भुक्तानीको प्रयोजनका लागी नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यात नगद अनुदान शोधभर्ना खाता समेत खोलेको छ ।

कार्यविधीमा अनुसार निर्यातकर्ताबाट प्राप्त भएको निवेदन राष्ट्र बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र निर्यातकर्ताले कारोबार गर्ने बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएशनका अध्यक्ष पवन गोल्यान ७ दिनभित्र निर्यातकर्ताको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासको रकम आएको थियो । सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि २०७९ कात्तिकदेखि अनुदान आएको छैन’ गोल्यानले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘राज्यले ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएपछि कयौं उद्योगले त्यही ८ प्रतिशत अनुदानलाई नाफा मान्दै सामान निकासी गरेका छन् । २ वर्षदेखी सरकारले अनुदान निकासा नगर्दा उद्योगलाई समस्या भएको छ ।’

सरकारले निर्यात बढाउने गरी नयाँ नीति लिने घोषणा गर्दै २०७९ असोज ३१ गते कार्यविधि संशोधन गरेको सूचना राजपत्र प्रकाशित गरेपनि निर्यातमा दिँइदै आएको अनुदान रोकिएको गोल्यान बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्षम २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । २०७९ कात्तिकदेखि २०८० साउनसम्म करिब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान सरकारबाट लिन ‍बाँकी छ । २०८० साउनदेखि २०८१ सम्म अनुदान दिन सरकारले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पुरानो रकम भुक्तानी नभएकाले गत आर्थिक वर्षमा १ रुपैयाँ पनि अनुदान निकासा हुन सकेन । जसले गर्दा हामी समस्यामा परेका हौं ।’

उद्योग विभागका अधिकारीहरु सरकारले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरु सरकारले अनुदान दिन नसक्ने भने दिन सकिँदैन भन्नु पर्ने तर पुरानो अनुदान भुक्तानी गर्नै पर्ने माग गर्छन् ।

‘एकातर्फ कानुन बनाएर अनुदान दिने भिएको छ । अर्को तर्फ अनुदान दिन आनाकानी गरिएको छ । यसले हामीलाई उद्योग चलायन समस्या हुन थाल्यो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिलेको कार्यविधिमा समस्या छन् भने त्यसमा सुधार हुनु पर्यो । राज्यले उत्पादनमुलक उद्योगलाई जसरी सक्छ सहुलित दिनु पर्यो । तर, कानुन बनाएर दिन्छु भनेको सुविधा नदिने भने हो कयौं उद्योग बन्द हुन सक्छन् । किनभने, अनुदानलाई आम्दानी मान्दै हामीले लागतमै सामान बिक्री गरेका छौं । ’