सरकारको बेइमानीः ८% को निर्यात अनुदानलाई घटाएर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने तयारी, पूरानो पनि दिएन

काठमाडौं । दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ निर्यात अनुदान नदिएको सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर अनुदान पाउने प्रतिशत घटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेटबाटै ३ दर्जन बढी वस्तु निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनिए पनि २ वर्षदेखि विभिन्न उद्योगले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पाउन बाँकी छ ।

एकातिर निर्यात अनुदान दिन नसकेर विश्वास गुमाइरहेको सरकारले अनुदानको प्रतिशत आधा घटाएर उद्योगीहरुमाथि घात गर्न लागेको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल दोस्रो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा रहेको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मा भएको केही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘निर्यातमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१’ ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी तयार पारिएको नयाँ कार्यविधिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझावसहित फिर्ता आएको मस्यौदा गत असोजमा आवश्यक राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिको प्रक्रिया झन्झटिलो र केही व्यवस्था दुविधायुक्त भएकाले नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।

ती अधिकारीका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ अनुसार समय सुहाउँदो कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो।

‘अहिलेको कार्यविधिको व्यवस्था निक्कै झन्झटिलो हुनुका साथै केही व्यवस्थाहरु विवादास्पद पनि बनेको छ, केही उद्योगी व्यवसायीले निर्यात अनुदानको सूचीमा नयाँ वस्तुको नामसमेत समावेश गराइदिन आग्रह गर्दै आएकाले समय सुहाउँदो कार्यविधि ल्याउन लागेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ कार्यविधि ल्याउनुमा सबैभन्दा अहम् विषय ‘८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान’ भन्ने व्यवस्था भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यहि व्यवस्थाले गर्दा पछिल्लो समयमा नगद अनुदान प्रवाह गर्न पनि समस्या भएकाले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दोस्रो संशोधित कार्यविधि २०७९ को दफा ३ को उपदफा ३ को बुँदा नम्बर ४ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले २०७५ माघ १४ गतेदेखि कार्यान्वनयमा ल्याएको निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा पहिलो पटक संशोधन गरी २०७९ असोज ३१ गतेदेखि दोस्रो संशोधनसहितको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जसको दफा ३ को उपदफा ३ को बुँदा नम्बर ४ मार्फत अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

साथै अनुसूची २ मा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड वस्तुलाई पनि निर्यात अनुदानको सूचीमा थपिएको थियो । यसैगरी पस्मिना, क्यासमेकर, च्याङग्रा, पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान भनेर वस्तु थपिएको छ ।

‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेका निकासी भएको मूल्यमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने विषय नै प्रस्ट भएन, त्यो सम्म भन्ने शब्द के हो ?, ६ हो वा ७ हो त्यो पनि प्रस्ट भएन, यसलाई मापन गर्ने वैज्ञानिक मापदण्डसमेत नहुँदा झन्झटिलो भयो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘उदाहरणका लागि स्टील भनेर राखियो, तर स्टीलको के हो ?, स्टील समिश्रण भएको वस्तुलाई पनि दिने हो की ?, स्टीलको डण्डी, पाइप वा भाडाकुँडा के हो ? त्यो प्रस्ट भइदिएन । यो विषयलाई क्लियर हुने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेका छौं ।’

मन्त्रालयले अहिलेसम्म यो कार्यविधिमा दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ । पहिलो संशोधन गरी २०७६ साउन ६ गतेदेखि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि दोस्रो संशोधन गरी २०७९ असोज ३१ गतेदेखि दोस्रो संशोधनसहित निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।

८ प्रतिशतलाई पुरानै मापदण्डअनुसार दिइने

८ प्रतिशतको मापदण्डअनुसार अहिलेसम्म कसैले पनि अनुदान प्राप्त गरेका छैनन् । विषयवस्तु प्रस्ट नहुँदा यो मापदण्ड अनुसार निर्यात अनुदानवापतको नगद अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको उद्योग विभागको एक अधिकारीको भनाइ छ ।

८ प्रतिशत अनुदान प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लयाउन वैज्ञानिक मापदण्डसमेत नहुँदा यो व्यवस्था कार्यविधिमै थन्काएर राखिएको छ ।

सरकारले उद्योगीलाई ढाँट्यो: निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेलाई दिन्छु भनेको अनुदान अझै दिएन, अर्बौं बाँकी

विभाग अधिकारीका अनुसार मापन गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड नभएकाले यो व्यवस्थाअनुसार नगद अनुदानको लागि भुत्तानी पाउन दावी गरेका उद्योगी वा निर्यातकर्तालाई पनि पहिलेकै मापदण्ड अर्थात् अनुसूची १ अनुसार ५ प्रतिशत र अनुसूची २ अनुसार ४ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

‘त्योभन्दा बढी अनुदान दिन सकिने अवस्था भएन, प्रस्ट व्यवस्थासहित नयाँ कार्यविधि नआउँदासम्म अब अनुसूची १ र अनुसूची २ अनुसार नै दाबी भएकाको हकमा अनुदान नगद उपलब्ध गराउँछौं ।’

ती दुबै अनुसूचीअनुसार मूल्य अभिवृद्धि (थप भ्यालु एडिसन)को व्यवस्थाको आधारमा भ्यालु एडिसन थपिएको छ भने थप एक प्रतिशत रकम थपेर अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी विभागको छ ।

८ प्रतिशतलाई झारेर ४ देखि ५ प्रतिशतमै पुर्याइने

२०७९ असोज ३१ गतेदेखि दोस्रो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ३ को बुँदा नम्बर ४ मा भएको अहिलेको प्रावधान ‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ’ लाई पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार मापन गर्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले विभागले ८ प्रतिशतसम्मलाई झारेर ४ देखि ५ प्रतिशतमै पुर्याउने गृहकार्य गरेको छ ।

‘८ प्रतिशतसम्म भन्ने शब्दले निक्कै झन्झटिलो बनायो, कसरी कुन वस्तुलाई के आधारमा मापन गर्ने विषयमा कुनै बैज्ञानिक आधार नभएकाले त्यो ८ प्रतिशतलाई हटाएर ४ देखि ५ प्रतिशत नै बनाउने भनेर नयाँ ल्याउन लागिएको कार्यविधिमा व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

तर राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत अनुसूची १ र २ अनुसारको वस्तु निर्यात गरेमा विभिन्न प्रकारको स्ल्यावको आधारमा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम पाउन सकिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

दुई वर्षदेखि बितरण भएन करिब ६ अर्ब अनुदान रकम

सरकारले पछिल्लो २ वर्षदेखि निर्यात नगद अनुदान वितरण गरेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान नगद शिर्षकमा वितरण गर्न बाँकी छ ।

तयारी पोशाक था निर्यात प्रवद्र्धन समितिको सहसभापतिसमेत रहेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार सरकारले समग्र वस्तुतर्फ कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुत्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

पाण्डेले अनुदान रकम समयमा उपलब्ध नहुँदा उद्योग र निर्यातकर्ता उद्योगीको मनोवल घट्दै गएको जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणालीमार्फत निर्यात गरेको एक साताभित्र अनुदान रकम प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि वितरण हुन थालेको निर्यात अनुदान नगद प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म नियमितरुपमा भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि भुत्तानी नभएको उद्योगी तथा निर्यातकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार पछिल्लो दुई बर्षदेखि समग्र चियातर्फ ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा अनुदान रकम नपाइएको गुनासो गरेका छन् । अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा निक्कै समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

‘हामी उद्योगीहरु अहिले निर्यात गर्ने नामममा ऋणै ऋणमा डुबेका छौ, सरकारले सुविधा देला भनेर ऋण उठाएर काम गर्यो तर भुक्तानी बर्षाैसम्म नपाइदा त्यो सुविधावापतको रकमभन्दा बढी रकम बैंक व्याजमै सकिएको छ, निर्यात गर्दा सरकारबाट पाउनु पर्ने निर्यात अनुदान रकम कहिले पाउने ठेगान छैन,’ पराजुलीले भने,‘तर सरकारको नीतिअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने उक्त रकमबराबर घरबाटै लगानी गरी अग्रीम कर पहिले नै बुझाइसक्यौं । समयमै अनुदान वापतको रकम प्राप्त भएन भने त्यसको कुनै उपायदेहता हुन्न ।’

सरकारी नीति अनुसार अनुदान वापतको रकम नाफामा देखाएर निर्यातकर्ता उद्योगीहरुले उक्त रकममा लाग्ने कर अग्रीम रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।

यस्तै नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले पनि १ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त नभएको जानकारी दिए । वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा गलैँचा निर्यात भए पनि अनुदान अनुदान रकम प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएशनका अध्यक्ष पवन गोल्यान ७ दिनभित्र निर्यातकर्ताको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासको रकम आएको थियो । सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि २०७९ कात्तिकदेखि अनुदान आएको छैन,’ गोल्यानले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘राज्यले ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएपछि कयौं उद्योगले त्यही ८ प्रतिशत अनुदानलाई नाफा मान्दै सामान निकासी गरेका छन् । २ वर्षदेखी सरकारले अनुदान निकासा नगर्दा उद्योगलाई समस्या भएको छ ।’

उद्योग विभागको प्रवक्ता अर्जुनसेन ओलीका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा निर्यात अनुदानतर्फ ९० करोड विनियोजन भएको थियो । तर रकम अपुग भएपछि गत असारमा फेरि सरकारले ६५ करोड उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्तै सिमेन्ट र स्टीलतर्फ पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उद्योगपति शशिकान्त अग्रवालले पनि करिब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफुहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । बजेट नै कम बिनियोजन हुँदा भुक्तानी गर्न समस्या भएको उद्योग विभागको प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।

कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाइन्छ ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ सालमा लागू गरेको र समय समयमा संशोधन भएको कार्यविधिअनुसार शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनको कूल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्न सकिने वस्तुलाई अनुसूची १ मा समावेश गरेको छ ।

अनुसूची १ मा समावेश वस्तुको भ्यालु एडिसन कम्तीमा ५० प्रतिशत र अनुसूची २ मा समावेश वस्तुको भ्यालु एडिसन कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत), प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र त्यसबाट निर्मित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल (यार्सागुम्बासमेत) र प्रशोधित पिउने पानी वा मिनरल वाटरलाई अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडीत गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी(परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित मह, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अर्ध प्रशोधित अदुवा (सूठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चीज, छुर्पी, पनिर र फ्याट), फलफूल (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेश्रो मुलुक निर्यात गरेमा) लाई समावेश गरिएको छ ।

यस्ता वस्तु निर्यात गर्दा ४ प्रतिशत नगद अनुदान पाइन्छ

संशोधनसहित कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिअनुसार कूल निर्यात मूल्यमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गर्न सकिने वस्तुलाई अनुसूची २ मा समावेश गरेको छ ।

जसअनुसार स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, पश्मिना, क्यासमेयर, च्याङग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुन, चाँदीका गरगहना र स्वदेशी अर्धप्रशोधित छालालाई अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै अनुसूची २ मा औषधी, फेल्ट (उनीजन्य) का वस्तु, जुत्ता चप्पल (फुटवेयर), पोलिष्टर यार्न, फाइवर भिष्कोर्ष यार्न, एक्रेलिक यार्न, कटन यान, तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पुजाआजाको सामान, सजावटको सामान तथा भाँडाकुडा), क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, कन्था, रोजिन तथा तार्पेन तथा प्लाइउडलाई समावेश गरिएको छ ।