विराटनगर । जेनजी आन्दोलनबाट निर्माण भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि निर्यात अनुदान पाउँदै आएका उद्योग तथा निर्यातकलाई निर्यात अनुदान नदिने तयारी गरेको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले यसअघिसम्म कम्तीमा पाँचदेखि आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिँदै आएको थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताले निर्यात अनुदान नपाउने भएका छन् । सरकारको यो निर्णयप्रति कोशीका उद्योगी व्यवसायीले भर्त्सना गरेका छन् ।
उद्योग विभागले २०८२/६/२३ गते सूचना मार्फत ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताले निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न बुझाउने आवेदनहरू यस वर्ष प्रक्रिया नगर्ने’ भन्दै सूचित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र सरकारले निर्यात अनुदान दिने प्रक्रिया गरिसक्नु पर्ने हो । तर समयको अन्तिम क्षणमा आएर प्रक्रिया नै नगर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले निर्यातकर्ताको आत्मबलमै ठेस पुर्याएको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको दुखेसो छ ।
उद्योग विभागले बिहीवार सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ- ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७९ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चलानी नम्बर ३१ को मिति २०८२/६/५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी देखिएकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणा विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।’
निर्यात अनुदान दिइने सूचीमा नेपालबाट निर्यात हुने थप वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता र माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन् ।
मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने, त्यसको विपरीत सरकारले दिँदै आएको निर्यात अनुदान नै नदिने तयारी गर्नु भनेको निर्यात प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक विकासमा अवरोध पुर्याउनु हो ।
उद्योग विभागले मिति २०८२/६/२३ को सूचना मार्फत ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात गरिसकेका निर्यातकर्ताले निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न बुझाउने आवेदनहरू यस वर्ष प्रक्रिया नगर्ने’ भनी जारी गरेको सूचना प्रति हामी आश्चर्यचकित भएका छौं,’ राठीले भने ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन चुनौतीको सामना गर्दै आएका नेपाली निर्यातकर्ताले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि जेनतेन नेपालको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
राठीले भने, ‘सरकारका निर्यात प्रवर्द्धन नीतिहरू अनुसार नै निर्यात गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागको सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने नेपाली निर्यातकर्ता तथा निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारका नीतिहरूप्रति उद्योगी व्यवसायीमा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना हुने पक्का छ ।’
नेपाली निर्यातकर्ता, औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व पनि सरकारकै रहने हुँदा विभागको २०८२/६/२३ सूचनाको हकमा नेपाली निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्व–घोषणासहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्नका लागि माग राठीले गरे ।
मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असहज एवं असामान्य परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेको जनाउँदै उक्त आर्थिक वर्षको बक्यौता देखिने निर्यात अनुदान रकम बराबरको बोन्ड जारी गरी नेपाली निर्यातकर्ताको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहँदै निर्यात प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक विकासका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया