मोरङ । नेपालको कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको नीति अनुरूप मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा करदाता सेवा कार्यालयको काम औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आजको दिनलाई प्रशासनिक संघीयताको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक दिनको रूपमा चित्रण गरे । ‘वित्तीय संघीयता अघि बढे पनि प्रशासनिक संघीयता केही कमजोर रहेको महसुस भइरहेको अवस्थामा, कर प्रशासनलाई स्थानीय तहमा पुर्याउनाले संघीयता थप मजबुद हुनेछ,’ उनले भने ।
यस कदमले करदाताको समय र लागत बचत हुनुका साथै सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास थियो ।
सोही अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाले पहिलो पटक व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरेको छ ।
‘दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ का सञ्चालक चित्रकुमार तामाङलाई व्यावसायिक प्यान र व्यक्तिगत प्यान कार्ड हस्तान्तरण गरी सेवाको सुरुवात गरिएको थियो । योसँगै अब केराबारीका बासिन्दाले कर सम्बन्धी दर्ता, विवरण बुझाउने जस्ता कामका लागि विराटनगर वा अन्य टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
सेवा हस्तान्तरणका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र केराबारी गाउँपालिकाबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ मगरको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा राजस्व सचिव भूपाल बराल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै यो कदमले स्थानीय तहको राजस्व आधार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०८२ कात्तिक १७ को निर्णयानुसार पुराना करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ती सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने नीति लिइएको हो ।
सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केराबारी गाउँपालिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहहरूबाट कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । आफ्नै घर-आँगनमा कर प्रशासनको सेवा पुगेपछि स्थानीय व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । यसले करको दायरा बढ्ने र नागरिकलाई राज्यको सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत केशव उप्रेती लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया