एजेन्सी । बुधबार (सन् २०२५ डिसेम्बर १०) बाट अस्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने कानूनको कार्यान्वयन थालेको छ ।
यस नियमअन्तर्गत फेसबुक, थ्रेड्स, स्न्यापच्याट, एक्स, इन्टाग्राम, टिकटक, युट्युब लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको पहुँच रोकिनेछ । यी सञ्जालहरूले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खाता खोल्न नदिनका लागि सार्थक प्रयास नगरेमा जरिवाना लगाउने अधिकार नयाँ कानूनले नियामकीय निकायहरूलाई दिएको छ ।
संसारका मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूले यो निकै महत्त्वाकांक्षी प्रयास भएको लेख्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन् ।
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन दिँदाका फाइदा र बेफाइदाहरूको चर्चा गरौं ।
फाइदाको कुरा गर्दा, बालबालिकालाई इन्टरनेटमा हुने आपराधिक गतिविधिबाट यसले संरक्षण गर्नेछ । साइबरबुलिइङ, यौनका लागि तयार पारिने काम (ग्रूमिङ), शारीरिक सौन्दर्य सम्बन्धी हानिकारक सामग्री र चौबीसै घन्टा चलाउन मन लाग्ने गरी बनाइएका डिजाइनहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको यसका पक्षधरहरू तर्क गर्छन् । बालबालिका र किशोरहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको सहज पहुँचलाई रोक्नु नै उत्तम उपाय भएको उनीहरू बताउँछन् ।
हिजोआजका किशोरकिशोरीलाई डुमस्क्रोलिङको बानी लागेको छ । त्यो भनेको प्रलय नै आउन लागेको झैं गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहिरहने काम हो । यसरी उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउँदा राम्ररी नसुत्ने, विद्यालय र पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, खेलकुदमा रुचि नराख्ने अनि परिवारका सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न नरुचाउने समस्या बढेर गएको छ । उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक उपयोगको लत छुटाएर अफलाइन गतिविधिमा केन्द्रित गराउनु आवश्यक रहेको भनी अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनिजीले बताएका छन् ।
अस्ट्रेलियाको यो कदमलाई सारा संसारले हेरिरहेको मूलधारे सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । अन्य देशहरूले पनि अस्ट्रेलियाको जस्तो नियम बनाउन सक्ने सम्भावना छ । देशका युवाहरूलाई इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले हानि गरिरहेको ठान्ने नेताहरूलाई अस्ट्रेलियाले कायम गरेको नजिर राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा उपयोगी हुन सक्छ ।
अस्ट्रेलियाको नयाँ कानूनले बालबालिकाको जिम्मेवारी प्रविधि कम्पनीहरूको काँधमा राखिदिएको छ । बालबालिकाका मातापितालाई निगरानीको भार नदिएर यस कानूनले कम्पनीहरूलाई १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले अकाउन्ट बनाए नबनाएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सुम्पेको छ । त्यसलाई सम्बोधन नगरेमा कम्पनीहरूका लागि जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिकाको संवेदनशीलताबाट मुनाफा कमाइरहेको तर उनीहरूको सुरक्षाका लागि पर्याप्त कदम नचालेको भनी प्रविधि कम्पनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ । नयाँ कानूनले बजारको त्यो गल्तीलाई दण्डनीय बनाएको छ ।
तर, यसरी सोलोडोलो प्रतिबन्ध लगाउनुका बेफाइदाहरू रहेको तर्क गर्ने पक्ष पनि उत्तिकै बलियो छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले सीमान्तीकृत समूहका बालबालिका र किशोरहरू एकअर्कासँग सूचना साटासाट गर्न र सहयोग प्राप्त गर्न सामाजिक सञ्जालको अन्लाइन कम्युनिटीमा निर्भर रहेको लेखेका छन् । विशेषगरी एलजीबीटीक्यू किशोरहरूले स्थानीय स्तरमा नपाउने सूचना र सहयोग इन्टरनेटमा पाइने र त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उनीहरू एक्लिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
त्यसका अतिरिक्त, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा किशोरहरू कम सुरक्षित एपतर्फ आकर्षित हुने जोखिम छ । प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, मूलधारे प्ल्याटफर्महरू बन्द हुँदा किशोरहरू साना र कम नियमन गरिएका एप, प्राइभेट मेसेजिङ सर्भिसेज वा छायाँमा सञ्चालन हुने प्ल्याटफर्ममा जाने जोखिम रहन्छ । त्यहाँ हुने दुर्व्यवहार पत्ता लगाएर नियमन गर्न गाह्रो हुन्छ । इन्टरनेटका असुरक्षित कुनाहरूमा बालबालिका पुग्न सक्ने जोखिमलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
कतिपय सञ्चारमाध्यमले उमेर पुगेका किशोरहरूले विद्यालयको परियोजना बनाउन, जागिर खोज्न, समाचार पढ्न र कार्यक्रमहरूमा भाग लिने सूचना प्राप्त गर्न सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्ने गरेको लेखेका छन् । उनीहरूलाई विकल्प नदिइकन सामाजिक सञ्जालबाट पूरै हटाउँदा त्यसको वैध उपयोग गर्ने अवसर गुमेर अवैध उपयोगमा उनीहरू प्रवृत्त हुने जोखिम छ ।
अस्ट्रेलियाले ल्याएको कानूनको कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले उमेरको अन्दाज गर्ने साधन, आधिकारिक परिचयको भेरिफिकेशन वा अन्लाइनमा देखाउने व्यवहारलाई हेर्नुपर्नेछ । अनुहार पहिचान गर्ने, परिचयपत्र संकलन गर्ने, बायोमेट्रिक जाँच गर्ने लगायतका विधिले गोपनीयतालाई जोखिममा पार्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यो प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न सहज छ त ?
अस्ट्रेलियाको कानूनले नियमनकारी निकायहरूलाई (विशेष गरी ई–सेफ्टी कमिश्नरलाई) अनुपालनको माग गर्ने र प्ल्याटफर्महरूले उचित कदम नचालेमा ठूलो जरिवाना लगाउने अधिकार दिन्छ । यसले सरकारलाई प्ल्याटफर्महरूको साइन–अप प्रक्रिया परिवर्तन गर्न र कम उमेरका प्रयोगकर्ताका खाताहरू हटाउन बाध्य पार्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।
धेरैजसो सञ्चारमाध्यमहरूले यस कानूनको तत्काल कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिएको समाचार प्रकाशन गरेका छन् । कतिपय प्ल्याटफर्महरूले अझै पनि १४ वर्षका बालबालिकालाई खाता खोल्न अनुमति दिएका छन् र किशोरकिशोरीहरूले उमेर निर्धारण प्रक्रिया छल्ने तरिकाहरू (जस्तै, नक्कली परिचयपत्र, भीपीएन, आमाबाबुको खाता) साझा गरिरहेका समाचार प्रकाशन भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले उमेर पत्ता लगाउने विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्छन् र कतिपयले सरकारी परिचयपत्र माग्न नसकिने बताएका छन् । यसरी अनुपालन असमान हुने र सफल कार्यान्वयनका लागि एकपटकको प्रतिबन्धको साटो निरन्तर निगरानीको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । प्रविधि कम्पनीले उचित कदम चालेको छ कि छैन भनी जाँच्न नियमनकारीहरूलाई स्पष्ट प्राविधिक मापदण्डहरू आवश्यक पर्नेछन् ।
अस्ट्रेलियाका एक जोडी किशोरकिशोरीले त्यहाँको यस कानूनका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । नोआह जोन्स र मेसी नेल्यान्डले डिजिटल अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा दायर गरेको मुद्दामा यस प्रतिबन्धले बालबालिकाको अधिकारको हनन गरेको जिकिर लिइएको छ । उनीहरूले डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जालमा उमेर अनुसार उपयुक्त फिचरहरू राख्ने काम र गोपनीयतालाई संरक्षण गर्ने गरी उमेर सुनिश्चित गर्ने प्रविधि उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियाले देशभित्र कार्यालय राखेका वा प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्या भएका ठूला कम्पनीहरूलाई नयाँ कानून कार्यान्वयनको दबाब दिन सक्छ । तर, विदेशी सर्भर वा एपहरू खोज्न दक्ष भइसकेका किशोरकिशोरीहरूलाई सजिलै रोक्न सकिँदैन । यसले कानूनको पूर्ण प्रभावकारिता घटाए पनि अर्थहीन नै चाहिँ बनाउँदैन । अस्ट्रेलियामा सञ्चालनमा रहेका मूलधारका प्ल्याटफर्महरूले जरिवानाको स्थिति नआउन र प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन सम्भवतः नियम पालना गर्नेछन् ।
अस्ट्रेलियाको यो नियम बालबालिकाका लागि अनलाइनबाट हुने हानि कम गर्ने एक साहसी प्रयास हो । केही महिनाअघि अमेरिकाबाट प्रकाशित भएको पुस्तक दी एंक्सस जेनरेशनमा लेखक तथा मनोवैज्ञानिक जोनाथन हाइड्टले बालबालिकालाई स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यस पुस्तकको प्रकाशनपछि नै अस्ट्रेलियाले नयाँ कानून ल्याउने प्रेरणा प्राप्त गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन कठिन भए पनि यसले बालबालिकालाई अफलाइन गतिविधि बढाउन र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिलाउन सहयोग गर्ने सम्भावना छ । नेपालमा पनि बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको र त्यसबाट उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक क्षतिहरू पुगिरहेका समाचार पढ्न पाइन्छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा बालबालिकालाई लक्षित गरी भएका साइबर अपराधको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढेको देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ हजारभन्दा बढी साइबर अपराधको उजुरी आएकोमा बालबालिकालाई लक्षित गरिएको ७७२ वटा अपराधको उजुरी प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै २५० वटा त्यस्ता उजुरी आएको साइबर ब्यूरोको आँकडाले देखाउँछ ।
यसले नेपालका बालबालिका पनि साइबर अपराधको जोखिममा रहेको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियाले ल्याएको कानूनबाट प्रेरित भएर नेपाल सरकारले पनि बालबालिकाको संरक्षणका लागि उपयुक्त नियम ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ ।
प्रतिक्रिया