‘सबैकुरा जान्ने र सबैको सुन्ने’ पहिचान बनाएका अर्थमन्त्री खनालले १०० दिनमा गरेका यी हुन् २७ मुख्य काम

काठमाडौं । रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएको आज १०० औं दिन हो ।

जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्रीको भुमिकामा रहेका खनाल अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका अर्थविद् हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २९ गते साँझमा खनाललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकामा ३० गते सपथ ग्रहण गरेर मन्त्रालयमा पदबहाली गरेका थिए । त्यसहिसाबले अर्थमन्त्रीमा खनालको नियुक्ति भएयता सोमबार १०० औं दिन हो।

कार्यभार सम्हालेसँगै पूर्वतयारी नरहेका आयोजनाहरूको कामअगाडि नबढाउने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने बताएका थिए भने आफ्नो संयोजकत्वमा गठित अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन क्रमैसँग गर्ने बताएका थिए ।

१०० दिन बित्दै गर्दा अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालले गरेका काम फेहरिस्त लामै छ । सामान्यतः विज्ञ व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा अरूको कम सुन्ने, आफ्नो कुरामात्र गर्ने र उल्टै सिकाएर पठाउने गरेको तितो अनुभव निजी क्षेत्रको छ । तर, यसबीचमा खनालले ‘सबैकुरा जान्ने तर सबैको सुन्ने’ अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएका छन् ।

हो, अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुन् वा पत्रकार, राजनीतिक व्यक्तित्व, जेनजी प्रतिनिधि वा अर्थशास्त्रको जानकार सबैसँग खनाल सरकारको म्यान्डेट स्पष्टसँग राख्छन् । अर्थतन्त्रका लागि आफ्नो छोटो कार्यकालमा के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने स्पष्ट छन् ।

त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा उनी सादगी अर्थमन्त्री हुन् । सरकारी गाडी चढ्दैनन् । सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी राखेका छैनन् ।

खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुग्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सम्पादन गरेका केही विषय छन्, जो तारिफयोग्य छन् ।

टुक्रे आयोजना काटेर खर्च कटौती गरेको, दीर्घकालीन दायित्व पर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता नगरेको, गुनासो सुन्न अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाएको र आवश्यकताअनुसार पहल पनि चालेको, नेप्सेको पुनर्संरचनासिहत पुँजीबजार सुधारका लागि कार्यदल बनाएरै कदम चालेको आदि केही काम हुन् जो प्रशंसनीय छन् । यसबाहेक सदस्यका रूपमा मन्त्रिपरिषदबाट सम्पादन गरेका कामहरू पनि छन् ।

अर्थमन्त्री खनालको १०० दिन केलाउने हो भने उनको उपलब्धि कुल २७ वटा बुँदामा केलाउन सकिन्छ । ती २७ बुँदामार्फत् करिब दोब्बरको संख्यामा नतीजा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हो, खनाल नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयमा नीतिगत बेथिति सुधार्नेदेखि नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेसम्मका कार्यहरू सम्पादन भएका छन् ।

खनालले सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली प्रहार बजेटभित्र मौलाएको ‘टुक्रे’ र ‘खल्तीका’ आयोजनाको प्रवृत्तिमाथि गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका साना, पूर्वतयारी नभएका, आयोजना बैंकमा समावेश नगरिएका र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै चालु खर्च न्यूनीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयलाई मन्त्रालयले कठोरताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा बिना तयारी प्रविष्टि भएका र दोहोरो परेका आयोजनाहरूको बजेट स्थगन गरिएको छ, जसबाट जोगिएको रकमलाई पुनःनिर्माण, निर्वाचन र राहतजस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई मलम लगाउन सरकारले ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले कर छुट, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ऋणको पुनःतालिकीकरण र बिमा सहजीकरणजस्ता वित्तीय तथा मौद्रिक सहुलियत प्रदान गरेको छ । विशेष गरी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र राहतका लागि स्थापित ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’ मा हालसम्म करिब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ, जसले पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिएको छ ।

सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको पुनःनिर्माणका लागि भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा दिइएको छ भने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको पनि छ भने हातेमालो गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ ।

कोषमा हालसम्म करिब १२ करोड १० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । कोष परिचालनबाट पुनःर्निर्माणको काम सहज हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।

प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फ अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई ‘रोल मोडल’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यसबाट संस्थानहरूलाई थप पारदर्शी, नतिजाउन्मुख र जवाफदेही हुने अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयले आफू र अन्तर्गतको निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) सम्पन्न गरी ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेर प्रशासनिक मितव्ययिताको नमूना पेस गरेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म पुऱ्याउने काम सुरुवात स्थानीय तहबाटै प्यान कार्ड लिन मिल्ने व्यवस्थाबाट भएको छ ।

सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएसँगै अर्थ मन्त्रालय ‘पेपरलेस गभर्नेन्स’ तर्फ अघि बढेको छ । यसबाट निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता र पारदर्शिता कायम हुन सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

सेवाग्राहीका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘हेलो सरकार’ सँग समन्वय गरी प्रभावकारी प्रणाली विकास गरिएको छ र नागरिकलाई सास्ती दिने कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्ने पुरानो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।

हुलाक टिकट टाँस्नु नपर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सुलभ र कम खर्चिलो बनाउन सहयोग हुनेछ ।

खनालले विकास गरेको गुनासो सुन्ने संयन्त्रले समयमै गुनासोहरु सम्बोधन भई सार्वजनिक सेवा गुनासोरहित,  प्रभावकारी र विश्वासनीय र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनेछ ।

यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय साखका लागि ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)’ र ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७)’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यी कामले विश्वासनीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको प्रबन्ध हुने तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठक २०८२ मंसिर १२ मा सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बजेट तथा आर्थिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिएको छ । यो अन्तर तह बजेट तथा आर्थिक नीतिहरुमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु निरुपण गर्न अर्थ मन्त्रालयको तत्परताको प्रमाण हो ।

सन् २०२५ को सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ्ग सम्पन्न हुनु यो अवधिको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको ऋणपत्र निष्कासन र लगानी प्रवर्द्धनको बाटो खोलेको छ ।

पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने प्रकाश जङ्ग थापाको संयोजकत्वमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति’ गठन गरी सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको छ । यसबाट लगानीकर्ताहरूको गुमेको आत्मविश्वास पुनः जागृत भएको छ । यसैगरी पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति र समस्या समाधान एवम् प्रणालीगत र प्रकृयागत सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

यसबीचमा राजस्व र कर प्रशासनमा मन्त्रालयले आधुनिक र वैज्ञानिक पद्धति अङ्गालेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जजस्ता मुख्य नाकाहरूमा अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक मूल्यमा आधारित भई लामो समयदेखि आयातकर्ताले उठाउदै आएको माग सम्बोधन अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

यता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ‘दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता’ का लागि नयाँ टेम्प्लेट तयार पारिएको छ । मौरिसससँगको पुरानो सम्झौता खारेज गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) को कानुनी व्यवस्थाबारे सम्बन्धित मुलुकहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको छ ।

यसबाट दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता भएका मुलुकहरुसंगको सम्झौता पुनरावलोकन भई स्वदेशी कानुनी व्यवस्थाको समायोजन वा कराधार संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।

१०० दिनको बीचमा राज्यकोषमा भार थपिरहेका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूका प्रचलित कानुन विपरीतका र स्वीकृत मापदण्ड बाहिरका सेवा सुविधाहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यस क्रममा करिब ५०० सुरक्षाकर्मी र केही सवारी साधनहरू फिर्ता भइसकेका छन् भने अन्य अनावश्यक सुविधा स्थगन गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।

फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहितको सरकारका अर्थमन्त्री खनालले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण बजेटको स्रोत सहमति प्रदान गरेका छन् । त्यसअघि माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि करिब ४ करोड रूपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेका छन् ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि मन्त्रालयले चालेको कदम पनि कडा छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिदले आगामी २०८२ माघ १ गतेदेखि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद-बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा तोकेको छ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारु २०० र ५०० का नोटहरू प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म ल्याउन वा लैजान पाउने गरी पुरानो प्रतिबन्धको सूचना परिमार्जन गरिएको छ ।

मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि मन्त्रालय उत्तिकै संवेदनशील देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, काजक्रिया, खाना र यातायात खर्च बापतको राहत निकासा गरिएको छ भने घाइतेहरूलाई तत्काल भैपरी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कुल ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिको कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड , गैर कर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड र विविध प्राप्ति ३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ हो ।

चालु आवको ५ महिनाको राजस्व लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत हो भने अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १.६८ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ ५ अर्ब १२ करोड अनुदान र ३६ अर्ब २४ करोड ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ । यस्तो सहयोगले विकास आयोजनाहरुका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।

खर्चतर्फ मंसिर मसान्तसम्म चालु ३ खर्ब ९४ अर्ब, पुँजीगत ३२ अर्ब ९५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो तथ्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य बमोजिम बजेट कार्यान्वयन हुने बलियो आधार खडा गरेको छ ।