आईएमएफले भन्यो: निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो, पुँजीमा असर गर्छ

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकोले सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ ।

आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको सातौँ समीक्षाका लागि काठमाडौं आएको सुश्री सर्वत जहान नेतृत्वको टोलीले नेपालको बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको औँल्याएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका आधारमा निष्क्रिय कर्जा अझै बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

‘जसले बैंकहरूको पुँजीमा असर पार्नेछ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्युले बैंकको वित्तीय विवरणलाई सबलीकरण गर्न बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको सही मूल्यांकनका लागि राष्ट्र बैंकको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय दृष्टिकोण सुधार गर्नुपर्छ ।’

निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिले जोखिम बढेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाउन र बैंकहरूको खराब कर्जा असुली सुधारका लागि विस्तृत रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको आईएमएफले बताएको छ ।

लोन पोर्टफोलियो रिभ्युले औँल्याइएका कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दा वित्तीय विवरणमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सही रूपमा चित्रण गर्न मद्दत गर्ने आईएमएफले बताएको छ । यसले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता भएको छ कि छैन भन्ने पनि देखाउने उल्लेख गरेको छ ।

‘राष्ट्र बैंक ऐनमा हुने संशोधनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई सुदृढ बनाउनुका साथै बैंकहरूका समस्या समाधान संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘प्रस्तावित ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ को स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समावेश गरिनुपर्छ।’

विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत सातौँ समीक्षाको लागि आएको आईएमएफको टोलीले सम्झौताको लागि आवश्यक सर्त पूरा गर्न आवश्यक नीति तथा सुधारहरूमा कर्मचारी–स्तरको सम्झौता भएको छ ।

यो सम्झौता आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको स्वीकृति भएपछि सातौँ किस्ता रिलिज हुनेछ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको समीक्षा पूरा भएपछि, नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ, जसले ईसीएफ अन्तर्गत नेपाललाई दिने सम्झौता भएको कुल ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ ।

विस्तारित कर्जा सुविधाको सातौँ समीक्षाको लागि आएको आईएमएफ मिसनले चुनौतीपूर्ण आन्तरिक वातावरणका बाबजुद नेपालले ईसीएफको सर्तका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रगति जारी राखेको जनाएको छ ।

सातौँ समीक्षाको हिस्साका रूपमा सम्पन्न भएका उल्लेखनीय सुधारहरूमा ‘भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति’को अवलम्बन, कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाको एक हिस्साको रूपमा स्थलगत निरीक्षणको समाप्ति, र बासेल बैंक सुपरीवेक्षण समितिका निर्देशनअनुसार सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा आईएमएफको २०२१ को मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थिरता प्रतिवेदनका मुख्य सिफारिसहरू समावेश गर्ने सहमति भएको आईएमएफले जनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई संसदमा पेस गर्नु यस कार्यक्रम अन्तर्गतको सुधारको एक महत्त्वपूर्ण पाटो भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘आन्दोलनका कारण भएको क्षति र आर्थिक अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा दबाब सिर्जना गरेको छ,’ सातौँ समीक्षापछि जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को आर्थिक वृद्धि दर ३ देखि ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन सम्भावित क्षमताभन्दा निकै कम हो। मागमा आएको गिरावटका कारण सन् २०२६ जनवरीमा मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।’

राजस्व वृद्धि सामान्य भए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले पुँजीगत खर्चको अनुमान संशोधन गर्दै घटाएको छ । उत्साहजनक विप्रेषण (रेमिट्यान्स), सबल पर्यटन आय र आयातमा आएको कमीका कारण बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको जनाएको छ।

आगामी दिनमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणले व्यावसायिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने, लगानी र उपभोग बढाउने र आन्तरिक मागमा सुधार ल्याउने अपेक्षा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत सीमाभित्रै रहने अनुमान भए पनि राजनीतिक अनिश्चितता, पुँजीगत आयोजनाहरूको न्यून कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र विप्रेषणमा आउन सक्ने कमी जस्ता नकारात्मक जोखिमहरू अझै कायमै रहेको आईएमएफले बताएको छ ।

जसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्न र नेपालको नीति निर्माण ढाँचालाई सुदृढ बनाउन सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औँल्याएको छ । वर्तमान लचिलो मौद्रिक नीति उपयुक्त रहेको र राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्न आफ्नो मौद्रिक नीति उपकरणहरूलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिएको आईएमएफको सुझाव छ ।