पेट्रोलियम पदार्थमा १०% इथानोल मिसाउँदा ६ अर्ब बराबर बचाउन सकिन्छः उद्योगमन्त्री

98
Shares

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी उनले गरे । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको र उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको पनि बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालमा वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वार्षिक झन्डै ६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ । नेपालमा पसिनाले कमाएको पैसा बच्नेछ । त्यो बचत भएको पैसाले स्थानीय तहमा छुट्टै प्रकृतिको अर्थचक्र घुमाउन सक्नेछ।’

आफूले पहिलो निर्णय नै स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी कार्यालयमा पहिलो प्राथमिकतामा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै उनले चुनावमा पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने सामान काठमाडौंमा खरिद गरेर नपठाउने, सोही स्थानमै खरिद गर्ने र त्यहाँ खरिद गरेको सामानको भुक्तानी तत्काल गर्ने नीति निर्वाचन आयोगले लिएपछि स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुहरू त्यहीँ प्रयोगमा आएको र त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको बताए ।

मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमि उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी तथा कच्चा पदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उनले स्वीकार गरे ।

यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिए । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा यसको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि उनले जानकारी दिए ।