काठमाडौं । बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बिजुलीको महसुलबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने घोषणा गरेसँगै आगामी अक्टोबरदेखि उपभोक्ताहरूको बिजुलीको बिलमा वार्षिक औसत ४५ पाउन्डको गिरावट आउने भएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले बेलायती घरधुरीहरूमाथि परिरहेको जीवनयापनको लागतको चापलाई कम गर्न तत्कालै कर कटौतीको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट नै बर्नह्यामले यो कदम चालेका हुन् ।
चुनावका क्रममा उनले मतदाताहरूलाई राहत दिन र जीवनयापनको खर्चमा सास फेर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका थिए। सोही बमोजिम उनले नीतिगत हस्तक्षेपहरूको शृंखला सुरु गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘मैले मानिसहरूलाई राहत दिन चाहन्छु भनेको थिएँ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दोस्रो दिनमा मैले यही घोषणा गरिरहेको छु । हामी ऊर्जाको बिलमा कर कटौती गर्न तत्काल कदम चालिरहेका छौं जसले मानिसको खल्तीमा थप पैसा पुर्याउनेछ र आशा जगाउनेछ ।’
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यो कर कटौतीको वित्तीय भार डिजिटल परिचयपत्र योजना खारेज गरेर पूर्ति गरिनेछ । तर, यो कदम घोषणा भएको एक घण्टा नबित्दै बर्नह्यामको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवको पदबाट हटाइएका ड्यारेन जोन्सले यसको बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
जोन्सले डिजिटल परिचयपत्र परियोजनाका लागि पहिले नै बजेट विनियोजन नभएको दाबी गर्दै भ्याट कटौतीको पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नेमा शंका व्यक्त गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘बिजुलीको बिलमा भ्याट कटौती हुनु राम्रो खबर हो । परिवारहरूका लागि केही रकम बचत गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई थोरै कम राख्न मद्दत गर्ने यो एक सरल तरिका हो । तर, डिजिटल आईडी कार्यक्रमका लागि पहिले नै बजेट थिएन । सरकारले बजेट भाषणमा आफ्ना नयाँ नीतिहरूको खर्च कसरी धान्नेछ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
यसैबीच चान्सलर जोन हिलीले भने, ‘आजको ऊर्जा कर कटौतीले परिवारहरूलाई बिलमा केही राहत दिनेछ र यो जाडो याममा केही आश्वस्त तुल्याउनेछ ।’
बर्नह्याम सोमबार जीवनयापनको लागत सहज बनाउने, सार्वजनिक सेवाहरूको निजीकरण अन्त्य गर्ने र सडकमा सुत्ने समस्या समाधान गर्ने वाचाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नवनियुक्त उद्योगमन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले बीबीसी रेडियो ४ को टुडे कार्यक्रममा बोल्दै बिजुलीको बिलमा भ्याट कटौती गर्नु प्राथमिकताको घोषणा भएको बताए । जोन्सको आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले यो स्रोतको बाँडफाँटको वैधानिक निर्णय भएको र बेलायती जनताको हितमा लिइएको सही कदम भएको दाबी गरे ।
यस निर्णयले उपभोक्ताहरूलाई ग्यास बोइलरको सट्टा विद्युतीय हिट पम्प प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ किनभने अब ग्यास र बिजुलीको मूल्यबीचको अन्तर कम हुनेछ ।
उत्तरी आयरल्यान्डमा भने ईयूको कर कानुन पालना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका कारण भ्याट जारी रहनेछ । तर, सरकारले त्यहाँको प्रशासनलाई राहत प्याकेजका लागि सोही बराबरको रकम उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
बेलायतले आफ्ना नागरिकलाई ऊर्जाको बढ्दो लागतबाट जोगाउन बिजुलीमा भ्याट हटाउने उदार नीति लिइरहँदा नेपालको स्थिति भने ठ्याक्कै उल्टो र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले हालैको बजेट (आर्थिक वर्ष २०८३/८४) मार्फत बिजुलीमा ५० युनिटभन्दा माथिको घरायसी खपतमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक-व्यापारिकतर्फका विद्युतीय ग्राहकलाई १३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।
बेलायतले कर घटाएर जनतामा आशा जगाउने कुरा गरिरहँदा नेपालमा भने बिजुलीको महसुलमा थपिएको करले आम उपभोक्तामा निराशा थपेको छ ।
नेपालमा बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । एकातिर सरकारले स्वदेशी बिजुली बढी खपत गरौं भन्ने नारा लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर निम्न आय भएका वर्गका उपभोक्तालाई भ्याट थपेर बिजुलीलाई झनै महँगो बनाइएको छ ।
बेलायतले आफ्नो डिजिटल आईडी जस्तो खर्चिलो परियोजना खारेज गरेर जनतालाई राहत दिने स्रोत जुटाएको छ । तर, नेपालमा भने बढ्दो सरकारी खर्च र ऋणको भार थाम्न जनताको भान्सामा प्रयोग हुने ऊर्जामा कर थोपरिएको छ ।
बेलायतको नीतिले ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ जसले वातावरण संरक्षणमा मद्दत पुर्याउँछ । तर नेपालमा बिजुली महँगो हुँदा मानिसहरू पुनः एलपी ग्यास वा दाउरातिरै फर्किने जोखिम बढेको छ ।
यसले व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमै बाधा पुर्याउने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया