काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्तीविरुद्ध शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
ओझाले दायर गरेको रामेश्वर खानालविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि लगाउ लागेसँगै दुईवटै मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
यसअघि गत आइतबार न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्ति सिंह थापाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि पूर्वआदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
यसअघि मंसिर १७ गतेको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मंसिर २८ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ओझामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको थियो । शर्मा र पौडेलको इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि मंसिर २८ का लागि पेसी तोकेको थियो।
तर यसअघिको इजलासले आदेश गरे अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्रतिवेदन इजलासमा पेस नगरेपछि इजलासले पूर्वआदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्न भनेको थियो ।
गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सोही दिनबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो । देशको अवस्था असामान्य बनेको थियो ।
अवस्थामा केही सुधार आएपछि ओझा असोज १ गते सर्वोच्चको आदेश लिएर नेपाल बिमा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए।
तर, अर्थमन्त्रालयले ओझा हाजिर भएपछि प्राधिकरणलाई अध्यक्षको हैसियतमा उनलाई काम नगराउन भन्दै पत्र काटेको थियो।
ओझालाई कुन पत्रको आधारमा हाजिर गराइएको हो भनेर अर्थमन्त्रालयले प्रश्नसहितको पत्र काटेको थियो । ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका आधारमा प्राधिकरणमा हाजिर भएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थिए ।
मन्त्रालयले सोधको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओझाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न थप निर्णय गर्न कानुनी व्यवस्था नभएकाले अदालतको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा नियमित काम सुरु गरेको जानकारी गराएका थिए ।
अर्थले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारेको जानकारी मन्त्रालयमा नआएको भन्दै ओझालाई तत्काल हाजिर नगराउन प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।
त्यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ओझाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएको बारेको पत्र पठाएको थियो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको थियो ।
केहो प्राधिकरण अध्यक्ष प्रकरण ?
२०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । उनको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
त्यसअघि नै उनको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो ।
२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका हुन् ।
१२ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला र शरद ओझालाई सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई पछि पार्दै कम उमेरमा ओझा नियामक निकायका कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया