रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश


काठमाडौं । उच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएपछि लामिछानेले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारीको कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राखेर उनले रिहाइको माग गरेका थिए ।

रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

छविलाल जोशीको हकमा के भयो ?

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको हकमा पनि उच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८२/६/२६ को आदेश बदर गरेको छ । यद्यपि, उनको रिहाइको विषयमा भने अदालतले सोझै आदेश नदिई, उनले पेश गरेको बैंक जमानतको छायाँप्रति सहितको निवेदनमा विचार गर्न सक्कल मिसिल (फाइल) प्रमाणसहित पुनः रुपन्देही जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने आदेश दिएको छ ।