काठमाडौं । साना किसानलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफ्याड) युरोपियन युनियनको लगानी साझेदारीमा सञ्चालित पाँचवर्षे एशिया प्रशान्त किसान कार्यक्रम एशियाका लागि किसान संगठनहरु सुदृढिकरण राष्ट्रिय परियोजना सम्पन्न भएको छ ।
परियोजनाका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभर सातै प्रदेशमा रहेका समग्र किसान अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिएको बताए । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म सञ्चालनमा आएको यो परियोजनाको कूल लागत डेढ करोड रुपैयाँ थियो । नेपालसहित १९ मुलुकमा यस्तो परियोजना सञ्चालनमा आएको थियो । नेपालमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालमार्फत यो परियोजना कार्यान्वनयमा आएको थियो ।
परियोजनाले जलवायु न्याय, युवा किसानलाई सहयोग, भूमि अधिकारका पक्षमा पैरवी, खाद्य सम्प्रभुताको प्रवद्र्धन, महिला किसानको सशक्तीकरण, पारिवारिक खेतीलाई सहयोग र पर्यावरणीय कृषिलाई प्रवद्र्धन, युवा किसान, जलवायु परिवर्तनलगायतका बिषयमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भएको थियो । यो परियोजनामा देशभर रहेका २० वटा किसान संघ संगठनलाई एकीकृत गरी सहभागिता गराइएको थियो ।
सन् २०१९ बाट सुरु भएको परियोजनाको पहिलो वर्ष परामर्शका क्षेत्रमा काम गरेको र सन् २०२० देखि प्रत्यक्ष रूपमा किसानसमक्ष कार्यक्रम लगिएको खड्काले बताए । खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली तथा भू–उपयोग नियमावली ल्याउन परियोजनाले पहल गरेको उनले बताए ।
उखु किसान र दुग्ध किसानको भुक्तानी दिलाउन तथा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितताका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा परियोजनाले काम गरेको खड्काले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया