काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने व्याख्या गरेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु मातहतका मन्त्रालयको दायित्व हुने स्पष्ट पारेको हो ।
यो आदेशसँगै उद्योगीहरूको माग बमोजिम महसुल विवाद समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुलेको छ भने प्राधिकरण र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई नैतिक तथा कानुनी दबाब परेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर २२ गते दिएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ७५ र ७६ (१०) को व्याख्या गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र धारा ७६ को उपधारा (१०) मा ‘….मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’
अदालतले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘यसरी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८२ असोज १० गतेको निर्णय अनुसार उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गर्दै लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही दिन प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गरिएको पत्राचार र लाइन काट्ने कार्यले आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्टका तर्फबाट उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारणमा विवाद रहेको र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ मा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन अगावै बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८२/०७/२१ मा (चलानी नं. १०७) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विवादमा रहेका डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न र ‘पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरण नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै लाइन काट्ने र बक्यौता उठाउन दबाब दिइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो व्याख्या महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
उद्योगीहरूको गुनासो थियो कि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको विवाद समाधान संयन्त्र र प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बक्यौता असुलीको निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको व्यवस्था मिलाउनु भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र कार्यान्वयनबाट निवेदकको माग सम्बोधन हुने प्रकृति देखिएको भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ समिति सक्रिय गराउन र सोही मार्फत विवादको निरूपण गर्न बाध्य बनाएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगमा लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते बिजुली काटेको थियो । त्यसयता व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिअनुसार डेढ दर्जन उद्योगले प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ मध्ये एक भाग धरौटीका रूपमा बुझाएर लाइन जोडिसकेका छन् । शिवमसहित केही उद्योगले भने अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।
प्रतिक्रिया