काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनि सिन्हा तथा व्यवसायीका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बीच भएको छललफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने र पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रुपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति गरेको थियो ।
त्यसयता ११ उद्योगले विवादित रकमको २८ मध्ये १ भाग धरौटीको रुपमा बुझाएका छन् । लगत्तै ती उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिसकेको छ ।
२५ मध्ये २ उद्योग बन्द छ । बाँकी १२ वटामा अझै बिजुली जोडिएको छैन ।
सरकारी पक्ष र महासंघबीच भएको सहमती भएको भोलिपल्ट केही उद्योगीहरुले आफूहरु मध्यमार्गी उपाय मान्न तयार भएको बताएका थिए । केहीले भने लिखित ग्यारेन्टी मागेका थिए ।
विवाद थप जटिल हुँदै गएपछि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच साढे २ घण्टा लामो छलफल भयो । त्यसपछि ३ बुँदे मौखिक सहमती पनि जुट्यो । जसलाई मध्यमार्गी उपाय भनिएको थियो ।
महासंघकाअध्यक्ष ढकालका अनुसार उद्योगहरूले प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एउटा भाग धरौटीको रूपमा बुझाउने छन् । उद्योगहरूले त्यसपछि नियमन आयोग वा अदालत (कानुनी बाटोमा) जान पाउनेछन् । ती निकायबाट उद्योग हारेमा धरौटी जफत नहुने अर्थात् किस्ताको रूपमा मानिनेछ । उद्योगले जिते धरौटी फिर्ता हुनेछ । र, धरौटी बुझाउँदा उद्योगले किस्ता तिर्न आफ्नो सहमती छैन, सहमती नहुँदा नहुँदै तिरेको रकम हो, न्यायिक निरूपणमा जान्छौं वा जे पनि लेख्न पाउँछन् ।
२८ भागमध्ये एक भाग रकम बुझाएका उद्योगले सो रकमलाई धरौटी भनेका छन् ।
रकम तिरेपछि ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोडिएको छ । मंगलबारसम्म ७ वटाले पहिलो किस्ता बुझाएकामा बुधबार २ वटा र बिहीबार २ उद्योग थपिएका हुन् ।
त्यसअघि सोमबार भैरहवा क्षेत्रमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिकले पनि प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एक भाग तिरेका थिए । ती उद्योगहरूको बक्यौता रकम क्रमशः पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी भलवारी स्वचालित कारखाना, एसआर फुड्स र एसआर स्टिलले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । उनीहरूको बक्यौता रकम क्रमशः एसआर फुड्सको १ करोड ४८ लाख, भलवारी स्वचालित चा. कारखानाको ३० लाख र एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजको १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बुधबार घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले धरौटी तिरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार घरानाले १ करोड ७ लाख ६९ हजार र गोयन्काले १ करोड ४७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्रिमियम तिर्न बाँकी छ।
यसैगरी बिहीबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी सिन्थेटिकले किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ । रिलायन्सले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेको हो । रिलायन्सले उद्योग बन्दको नकारात्मक प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलिने भएकाले मध्यमार्ग स्वीकारेको तर्क गरेको छ ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार रिलायन्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र त्रिवेणी सिन्थेटिकले ४ करोड ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
उद्योगहरूले माघ २०७२ देखिवैशाख २०७५ सम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट पत्र नआउँदा ऊर्जा मन्त्रालय विवादित रकमलाई धरौटीको रुपमा स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिने पक्षमा नभएकोले प्राधिकरण औपचारिक रुपमा उद्योगीसँग भएको सहमतिको जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको थियो । यता प्राधिकरणले पनि समझारी वा सहमति आफूहरुलाई औपचारिक जानकारीमा नआएको बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको पत्र नआउँदासम्म प्राधिकरणले उद्योगले बुझाएको रकमलाई पहिलो किस्ता मानेको थियो । अब भने सो रकमलाई धरौटीको रुपमा मान्ने उद्योगीहरुले विश्वास गरेका छन् ।
सहमतिको लिखित पत्र नआउँदा सम्म केही उद्योगीले भने धरौटी रकम नतिर्ने बरु अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्ने अडान लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया