
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्ययभार थप्दै गरेको पेट्रोलियम आयातलाई न्यूनिकरण गर्न र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण’ गर्ने योजनालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत् शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२’ प्रकाशित गर्दै समिश्रणको बैद्यानिक बाटो खुला गरेको हो ।
यो कदमलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘ब्रेक थ्रु’ को रूपमा हेरिएको छ, जसले एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउनेछ भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र कृषि अवशेषको सदुपयोग गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको यो आदेशले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने एउटा बलियो आधार तयार पारेको छ । कृषि अवशेषलाई पूँजीमा बदल्ने र पेट्रोलियम परनिर्भरता घटाउने यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपा
आदेशअनुसार इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन गरेको इथानोल खुला बजारमा बेच्न पाउने छैनन्। उत्पादन भएको इथानोल अनिवार्य रूपमा नेपाल आयल निगम लाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी खरिद गरिएको इथानोललाई निगमले पेट्रोलमा मिश्रण गरेर बजारमा वितरण गर्नेछ।लको औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने निश्चित छ ।
१० प्रतिशत मिश्रण र गुणस्तरको ग्यारेन्टी
नयाँ व्यवस्था अनुसार, नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराउने पेट्रोलमा अब अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न पाइनेछ ।
यद्यपि, सरकारले आवश्यकता अनुसार यो अनुपातमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ । इथानोलको गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी उद्योग र निगम दुवैको हुनेछ, जसको मापदण्ड नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले निर्धारण गर्नेछ ।
उत्पादित इथानोल ‘एन्हाइड्रस’ (पानीको मात्रा नभएको) हुनुपर्ने र प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निगमले खरिद गर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
कच्चा पदार्थ : खाद्य सुरक्षाको संवेदनशीलता र अवशेषको उपयोग
सरकारले इथानोल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको वर्गीकरण गर्दा खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको छ । मानिसले खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गर्ने अन्नलाई इथानोल बनाउन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
इथानोल उत्पादनका लागि तोकिएका मुख्य स्रोतहरू :
– चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने खुदो (मोलासेस) ।
– नेपियर घाँस र खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास) ।
– मकैको ढोड, पराल र गहुँको छ्वाली जस्ता कृषि अवशेष ।
– खाद्यान्नका लागि अयोग्य सडेगलेका अन्न र सिमल तरुल (कासाभा) ।
– फर्मेन्टेसनका लागि आवश्यक मर्चा (यिस्ट) र अन्य रसायन ।

मूल्य निर्धारण र लगानीमैत्री प्रावधान
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले मूल्य निर्धारणमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने ‘सिफारिस समिति’ ले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै इथानोलको खरिद मूल्य तय गर्नेछ ।
यदि समयमा मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा अघिल्लो वर्षकै मूल्य स्वतः कायम हुनेछ, जसले गर्दा उद्योगीहरूलाई अन्योल हुने छैन ।
खरिद मूल्य निर्धारण भएपछि निगमले इथानोल खरिदको लागि निगमको संचालक समितिको स्वीकृति लिएर उद्योगसँग इथानोल खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले इथानोल उत्पादन, बिक्री बितरण तथा नियमनसँग सम्बन्धीत प्रचलित कानूनको अधीमा रहेर खरिद मूल्य सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार प्राथमिक लागत(प्राइम कस्ट), कारखाना शिरोभार लागत(फ्याक्ट्री ओभरहेड), प्रशासनिक तथा संचालन खर्च र समितिले आवश्यक परेमा अन्य लागत खर्च जोडेर खरिद मूल्य सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’ को रूपमा मान्यता दिन सकिने र मेसिनरी आयातमा कर छुट तथा सहुलियतका लागि समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुवानी व्यवस्था
कायम भएको मूल्यमा ढुवानी भाषा थप गरी निगमको डिपोसम्म इथानोल ढुवानी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर निगमले आफ्नो ढुवानीकर्ता नियुक्त गरी उत्पादन स्थालबाट ढुवानी गर्न चाहेमा ढुवानी वापतको भाडा निगम स्वयमले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन र वातावरणीय लाभ
यो आदेशको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो । हाल नेपालले अर्बौँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा १० प्रतिशत मात्रै इथानोल मिश्रण गर्न सके पनि ठूलो धनराशि बाहिरिनबाट जोगिनेछ । साथै, इथानोल मिश्रण गरिएको इन्धन तुलनात्मक रूपमा वातावरणमैत्री हुने र यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउन समेत मद्दत पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ ।
सुरक्षा र चुनौतीको व्यवस्थापन
इथानोल अत्यधिक प्रज्वलनशील र पानी सोस्ने (हाइग्रोस्कोपिक) प्रकृतिको हुने भएकाले यसको भण्डारण र ढुवानीमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपाल आयल निगमले इथानोलको दुरुपयोग रोक्न र यसको प्रयोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै उद्योगले सम्झौता बमोजिम इथानोल आपूर्ति गर्न नसकेमा वा निगमले विना आधार खरिद नगरेमा क्षतिपूर्तिको समेत कानुनी बाटो खोलिएको छ ।







प्रतिक्रिया