काठमाडौं । डिसेम्बर महिनाको पहिलो साता अमेरिकाको डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको लामो संस्करण पनि रहेको र त्यसमा पाँचवटा शक्तिराष्ट्रहरूको कोर ५ समूहको परिकल्पना गरिएको डिफेन्स वान नामक सञ्चारमाध्यमले अघिल्लो साता दाबी गरेको छ ।
अमेरिका, चीन, रुस, भारत र जापान सहभागी हुने कोर ५ (सी५) बनाउने एवं त्यसले विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरूको विषयमा छलफल र समाधान कार्यान्वयनमा काम गर्ने ट्रम्प प्रशासनको परिकल्पना देखिन्छ । यो विचार आफैंमा व्यावहारिक हुँदाहुँदै उत्तेजक पनि छ ।
व्यावहारिक रूपमा यसले विश्वका महाशक्तिहरूले गर्ने बार्गेनिङलाई व्यवस्थित गर्ने अमेरिकाको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले विनिमय (ट्रान्ज्याक्सन) मा आधारित कूटनीतिलाई प्रश्रय गरिरहेको अवस्थामा सी५ले त्यही नीतिलाई मञ्च दिनेछ । उत्तेजक रूपमा चाहिँ यसले पुराना साझेदारहरूलाई पाखा लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ अध्याय कोर्ने अमेरिकाको अभिलाषाको संकेत गर्दछ । यसले मूर्त रूप पाएमा आगामी केही वर्षमा महाशक्तिहरू बीचको सम्बन्धलाई आकार दिनेछ । ती ठूला शक्तिहरूका बीचमा चेपिएका साना राष्ट्रहरूमा यसको असर पर्नेछ ।
सी५लाई अमेरिका, चीन, रुस, भारत र जापानको नियमित शिखर सम्मेलनको मञ्चका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । यो समूह जी७ जस्तो उन्नत अर्थतन्त्र वा लोकतान्त्रिक मान्यताहरूले नभई ‘हार्ड पावर’ जस्तै जनसंख्या, सैन्य क्षमता र विश्वव्यापी प्रभावबाट परिभाषित हुनेछ । यसले उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक समस्याहरूबारे छलफल गर्न बैठक गर्नेछ । पहिलो बैठकमा पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा इजरायल र साउदी अरबबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणमा केन्द्रित हुने डिफेन्स वनको खुलासामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त ह्वाइट हाउसले लामो संस्करणमा रहेको भनिएको गोप्य राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पाठको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छ । तर, विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले स्रोतको हवाला दिँदै र कागजातहरूको आधारमा यसको रिपोर्टिङ गरेका छन् ।
सी५ प्रस्तावका उद्देश्यहरूको चर्चा गरौं । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा, आणविक जोखिम, ऊर्जा र खनिज पदार्थको भूराजनीति, ठूला क्षेत्रीय युद्ध जस्ता धेरैजसो महत्त्वपूर्ण समकालीन समस्याहरू मुट्ठीभरका ठूला राज्यहरूद्वारा निर्देशित हुन्छन् । ती शक्तिराष्ट्रले नै त्यसको समाधान दिन सक्छन् । ती शक्तिहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउँदा जल्दाबल्दा समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुने सोच यस प्रस्तावमा देखिन्छ । यस अर्थमा सी५ले संसारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्तिराष्ट्रहरू बीचको बार्गेनिङ व्यवस्थापन संयन्त्रको काम गर्छ ।
यसले लेनदेनमा आधारित विश्वदृष्टिकोणलाई सहज बनाउने कतिपय विश्लेषकहरूको धारणा छ । अमेरिकाको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले संकीर्ण रूपमा परिभाषित गरी अमेरिकाका मुख्य हितहरूलाई प्राथमिकता दिने र कूटनीतिलाई मूल्यमान्यता भन्दा पनि द्विपक्षीय वा मुद्दामा आधारित लेनदेनको रूपमा व्यवहार गर्नेतर्फ जोड दिएको देखिन्छ । साझा मूल्यमान्यताको साटो हार्ड पावरमा आधारित सी५ विश्वदृष्टिकोणसँग अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति मेल खान पुग्छ ।
यो उदारवादी मान्यताहरूमा अडिएको सामूहिक शासन भन्दा पनि शक्तिशाली राज्यहरूसँगको सम्झौतामा आधारित छ । नयाँ सुरक्षा रणनीतिले गठबन्धनहरू समायोजन गर्ने, युरोपबाट प्राथमिकताहरू सार्ने र पश्चिमी गोलार्ध तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गर्ने संकेत गरेकोमा सी५को अवधारणाले त्यसमा परिपूरकको काम गर्नेछ ।
त्यसका अतिरिक्त, अमेरिकाले जी–७, जी२०, संयुक्त राष्ट्रसंघ र कतिपय क्षेत्रीय गुट जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरू समकालीन शक्ति सन्तुलनका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने मान्यता राखेर नयाँ विशिष्ट मञ्च सिर्जना गरेको हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूमध्ये बेलायत र फ्रान्सलाई सी५ मा नसमेटिएको देख्दा ट्रम्प प्रशासन नयाँ विश्व व्यवस्थामा युरोपको कुनै हैसियत नरहेको निष्कर्षमा पुगिसकेको देखिन्छ । त्यसो त प्रकाशित सुरक्षा रणनीतिमा पनि सबभन्दा कठोर आलोचना युरोपकै भएको छ ।
सी५ का विषयमा शक्तिराष्ट्रहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् भनी चर्चा गरौं । अनौपचारिक नै रहेको र विवादित पनि भएको सी५ प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले स्वीकार्यता जाँच गर्ने कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
रुसको आधिकारिक प्रतिक्रिया सतर्क र संशयपूर्ण छ । अमेरिकाको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले नेटोको आक्रामक विस्तारलाई आलोचना गरेको र रुससँग आर्थिक सम्बन्ध निर्माणमा जोड दिएकोमा रुस खुशी छ । तर, आफूहरूले सी५को सदस्य बन्नका लागि कुनै निमन्त्रणा प्राप्त नगरेको र आधिकारिक बयान नआएसम्म यस विचारलाई शंकाका साथ हेरिनुपर्ने रुसी अधिकारीहरूको भनाइ छ । रुस ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको क्लबमा सहभागी हुन पाउँदा प्रफुल्लित त छ तर यसले आफ्नो कार्य स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सावधान पनि छ भनी रुसी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चीनले सार्वजनिक भएको अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा आफ्नो बारेमा गरिएको चर्चामाथि मात्र प्रतिक्रिया दिएको छ । विशेषगरी ताइवान र अन्य विवादित मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै चीनले सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने एवं बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने भनेको छ । तर, चीनले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकाको नेतृत्वमा बन्ने सी५ जस्तो विशिष्ट मञ्चलाई औपचारिक स्वीकार गरेको छैन किनकि यो आधिकारिक प्रस्ताव हैन ।
चिनियाँ टिप्पणीकारहरूको सामग्री हेर्दा विकासशील देशहरू र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई नै चीनले जोड दिने उल्लेख पाइन्छ । महाशक्तिहरूसँगको संवाद गर्न चीन इच्छुक छ तर यसका शर्त के हुन्छन् भनी ऊ सतर्क छ । अमेरिका र चीन मात्र सहभागी रहेको जी२ भन्दा सी५ केही हदसम्म चीनका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ ।
भारतलाई प्रमुख साझेदारका रूपमा पहिचान गर्ने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई नयाँ दिल्लीले सकारात्मक ठानेको छ । तर, उसले सी५ प्रति धारणा व्यक्त गरेको छैन किनकि यसको औपचारिकता पक्का छैन । भारतको विदेशनीति रणनीतिक स्वायत्तता र भारतीय हितहरूको जगेर्नामा आधारित छ । नयाँ दिल्लीले यस समूहमा जोडिँदाका फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा गर्नेछ ।
कतिपय विश्लेषकहरू ट्रम्प प्रशासनले मिडियामा सी५को अवधारणालाई लीक गरेर अमेरिकाको औद्योगिक आधारलाई स्वदेश फर्काउन र बहुध्रुवीय विश्वमा अनुकूलन हुनका लागि रुस, भारत, चीन (आरआईसी) को मद्दत लिने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । चिनियाँ र रुसीहरूलाई चिढ्याउँदा अमेरिकालाई खासै लाभ नहुने बुझेका ट्रम्पले सुरक्षा रणनीतिमा उनीहरूलाई शत्रु नभई प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र चित्रित गरेका छन् । त्यसका साथै, अमेरिकाले युक्रेन युद्धमार्फत युरोपेलीहरूलाई बलिको बोका बनाएर युरोपका उद्योग आफ्नो भूमिमा ल्याएकोमा ट्रम्पले आफ्नो विचारधारा अनुकूलका सरकारहरू युरोपमा बनाएर अमेरिकालाई नै फाइदा दिलाउन खोज्दैछन् ।
जापानले क्षेत्रीय सुरक्षा र गठबन्धन प्रतिबद्धताहरूका लागि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको प्रभावहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । विश्वव्यापी नियम र मान्यताहरूलाई समर्थन गर्ने संस्थाहरूलाई जापानको कूटनीतिक अडानले प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यसैले युरोपका लोकतान्त्रिक साझेदारहरूलाई पाखा लगाउने सी५ ले जापानलाई असहज बनाउन सक्छ । तर, त्यसका साथै जापानले आपूर्ति शृंखला र पूर्वी एसियाको सुरक्षा जस्ता मुद्दाहरूमा प्रमुख शक्तिहरूसँगको उच्चस्तरीय संलग्नतालाई महत्त्व दिन रुचाएको देखिन्छ ।
विशेषगरी चीनसँग भूराजनीतिक तनाव बेहोरिरहेको जापानले चीन पनि सहभागी रहेको समूहमा जोडिँदा लाभ हुन सक्ने कुरालाई विचार गरिरहेको हुनुपर्छ । तर, आफ्नो सुरक्षा छातामा रहेको जापानलाई महाशक्तिको नयाँ समूहमा अमेरिकाले किन राखिरहनुपरेको हो भन्ने विषयमा सन्तोषजनक उत्तर पाइँदैन ।
सी५लाई महाशक्ति सम्बन्धको विकासक्रममा अर्को कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ । वास्तवमा यो अनायासै आएको अवधारणा हैन । विगत केही वर्षयता विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय हुँदै गइरहेकोमा महाशक्तिहरूका बीच सहयोग र प्रतिस्पर्धाका आयामहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहेका छन् । सी५ मञ्च ती राज्यहरूबीचको बार्गेनिङलाई औपचारिक बनाउने प्रयास भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
भविष्यमा सी५ ले आकार लियो भने अमेरिकाका रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई बाहिर राख्नुको सट्टा तिनीहरूलाई बार्गेनिङको अवसर दिनेछ । यसले कतिपय क्षेत्रहरूमा महाशक्तिहरूको गलत बुझाइलाई घटाउन सक्छ । त्यसका साथै यसले प्रभावक्षेत्रको अवधारणालाई वैधानिकता दिन सक्छ ।
नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई सी५ जस्ता समूहको गठनले कस्तो असर पार्न सक्छ ?
विश्वका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू महाशक्ति राष्ट्रहरूको सानो क्लबले नै गर्ने हो भने साना राज्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने बहुपक्षीय मञ्चहरू गुमाउनेछन् । साना राज्यहरूको हितको रक्षा गर्न बनाइएका राष्ट्रसंघका साथै विविध सदस्य भएका बहुपक्षीय विकास बैंकहरू महत्त्वपूर्ण नै रहनेछन् तर तिनीहरूको एजेन्डा महाशक्तिहरू बीचको बार्गेनिङले खुम्च्याइदिन सक्छ।
विकासका लागि बहुपक्षीय मञ्चहरूमा निर्भर रहेको नेपालका लागि सी५ले घाटा लगाइदिन सक्छ । महाशक्तिहरूको बार्गेनिङलाई औपचारिक बनाउने सी५ले परिधिमा रहेका नेपाल जस्ता राज्यहरूलाई कठिन कूटनीतिक छनोटहरू गर्न बाध्य पार्न सक्छ । अहिलेसम्म नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सतर्कतापूर्वक सन्तुलनमा राखेको छ । तर, सी५मा आबद्ध छिमेकीहरू चीन र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रहार हुने गरी सम्झौता गरिदिन सक्छन् ।
नेपाल र साना राज्यहरूका लागि ठूला पाँच शक्तिहरूबीचको बार्गेनिङको उदयले सुझबुझपूर्ण कूटनीतिको आवश्यकता थप टड्कारो बनाएको छ । महाशक्तिहरूको बीचमा अवस्थित हुनु नेपालको भूराजनीतिक जटिलता हो । तर, व्यावहारिक साझेदारी, बहुपक्षीय संलग्नता र राष्ट्रिय उत्थानशीलतामा लगानीको सही संयोजनले यस जोखिमलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया