ट्रम्प प्रशासनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति: चीन र रुस शत्रु नभई प्रतिस्पर्धी

काठमाडौं । गत साता अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । उक्त रणनीति यसअघिका अमेरिकी विदेशनीतिहरूको तुलनामा निकै फरक देखिन्छ ।

सन् १९८७ मा पहिलोपटक अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता पहिलोपटक अमेरिकी सरकारले सम्पूर्ण विश्वको सुरक्षा ठेकेदार आफू नभएको स्वीकार गरेको छ ।

विशेषगरी सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम भएको अवस्थामा विश्वका मामिलामा अमेरिका स्थायी रूपमा जोडिन थालेको थियो । आफ्ना विभिन्न साझेदारहरूको सुरक्षाको बोझ पनि अमेरिकाले उठाउने गरेकोमा अब ऊ त्यसबाट पछि हट्न खोजेको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले संकेत गरेको छ । विगतको भन्दा भिन्न रूपमा अमेरिकाले विश्व अब बहुध्रुवीय बनेको र त्यसमा अमेरिकाले आफूलाई फाइदा हुने शर्तमा मात्र अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेको छ ।

अमेरिकामा विगतका नीतिनिर्माताहरूले सम्पूर्ण विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्नुमा नै रणनीतिहरू देशको हित अडेको भन्ने विनाशकारी सोचका राखेकाले विफलता पाएको भनी नयाँ रणनीति दस्तावेजमा तर्क गरिएको छ । अमेरिकाले संसारभरिको बोझ बोकिरहँदा अमेरिकी जनताले त्यसमा कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ नदेखेको उल्लेख छ । नयाँ रणनीतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिभाषित गर्दै अमेरिकी मुख्यभूमिको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको नयाँ रणनीतिले विश्वसँग कसरी सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको छ त ? दस्तावेजमा विश्वलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । अमेरिका अब विश्वमा नभई पश्चिमी गोलार्धमा सीमित हुन खोजेको छ । विगतको मोनरो सिद्धान्तको ट्रम्प संस्करणलाई अमेरिकाको विदेशनीतिको प्रमुख स्तम्भ बनाइएको छ । ट्रम्प कोरोलरी टु द मोनरो डक्ट्रिन भनिने यस नीतिलाई वाशिङटनमा अनौपचारिक रूपमा डोनरो डक्ट्रिन भनिएको छ ।

तदनुरूप, अमेरिकाले प्रभावक्षेत्रको सिद्धान्तमा काम गर्न खोजेको छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानेर त्यहाँ अन्य शक्तिको (विशेषगरी चीनको) उपस्थितिलाई स्वीकार्य नमानिने रणनीतिले प्रस्ट पारेको छ । सहयोगीहरूलाई साथमा लिँदै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उल्लेख छ । त्यहाँबाट अमेरिकी मुख्यभूमिमा आउने गरेको लागूऔषधको प्रवाहलाई रोक्नका लागि सबै कार्य गर्ने पनि लेखिएको छ ।

त्यसको अर्थ हुन्छ, अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा जलसैन्य गतिविधि बढाउनेछ । त्यसका साथै दक्षिण अमेरिकी मुलुकका सरकारहरूलाई दबाब पनि दिनेछ । सीमा र आप्रवासनमा अमेरिका झनै कठोर भएर जानेछ ।

त्यसपछि एसियाको कुरा गर्दा नयाँ रणनीतिले सैन्य मुठभेड नगरी आर्थिक प्रतिस्पर्धामा जोड दिने भनेको छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतराका रूपमा नलिएर आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेको छ । तर, चीन अमेरिकाका लागि दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी भएको उल्लेख गरेर नयाँ रणनीतिले यी दुई देश समकक्षीको तहसम्म पुगेको स्वीकार गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामा अमेरिका चीनसँग पूर्ण विच्छेद गर्ने पक्षमा छैन किनकि चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारको विशाल घनत्व छ

यस्तो अवस्थामा चीनसँग सिधै भिडन्त गर्नु भन्दा पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई भिडन्तका लागि अघि सार्ने अमेरिकाको योजना देखिन्छ । हुन पनि केही महिनाअघि अमेरिकाका उपविदेशमन्त्री एल्ब्रिज कोल्बीले चीनसँग युद्ध भएको अवस्थामा अस्ट्रेलिया र जापान कत्तिको अघि सर्न सक्छन् भनी ती देशका प्रतिनिधिलाई सोधेका थिए ।

ताइवानको कुरा नयाँ रणनीतिले गरेको छ । पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासनले ताइवानको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक तैनाथ हुन सक्ने संकेत दिइरहेकोमा त्यसको विपरीत नयाँ रणनीतिमा ताइवानको यथास्थितिलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्ने लेखिएको छ । त्यो भनेको ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बन्न नदिने तर ताइवानमाथि आक्रमण गर्नबाट चीनलाई निरुत्साहित गर्ने काम हो । ताइवान समेत समेटिएको फर्स्ट आइल्यान्ड चेनलाई शक्तिशाली कवचमा परिणत गर्ने तर त्यसका लागि उक्त क्षेत्रका साझेदारले लगानी गर्नुपर्ने अमेरिकी रणनीति छ ।

आर्थिक मामिलामा अमेरिका चीनसँग पूर्ण विच्छेद गर्ने पक्षमा छैन किनकि चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारको विशाल घनत्व छ । तर, अमेरिकी शक्तिमा असर नपर्ने क्षेत्रहरूमा मात्र चीनसँग सहकार्य गर्ने उसको नीति छ । अन्य सबै क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वा आवश्यक भएमा बन्देज लगाउने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धलाई पहिलो र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । संसारको कुल आर्थिक उत्पादनमध्ये आधा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र भएको स्वीकार गर्दै नयाँ सुरक्षा रणनीतिले यहाँको गतिविधिलाई अमेरिकाको आर्थिक सुरक्षाको स्रोत बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

पुरानो साझेदार युरोपप्रति भने ट्रम्पको सुरक्षा रणनीति निकै कठोर छ । रणनीतिले युरोपमा सभ्यतागत क्षयीकरण भइरहेको र विशाल आप्रवासनका कारण युरोप भविष्यमा चिन्नै नसकिने गरी परिवर्तन हुन लागेको लेखेको छ । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्सले कार्यकाल सम्हालेदेखि नै युरोपलाई लगातार कठोर आलोचना गरिरहेकोमा रणनीतिको यो हिस्सामा उनकै योगदान रहेको स्पष्ट हुन्छ । युरोपमा नियाकमीय संस्कृति, आर्थिक सुस्तता, जनसंख्यामा आइरहेको तीव्र परिवर्तन र राजनीतिक विभाजन चिन्ताजनक रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रोचक कुरा त, अमेरिकाले युरोपमा यसलाई उल्ट्याउन प्रयास गर्ने उल्लेख छ । युरोपका विभिन्न मुलुकमा प्रतिकारलाई प्रोत्साहन गरेर राजनीतिक दिशा बदल्ने अमेरिकाको इच्छा रहेको भनिएको छ । त्यो भनेको खुला रूपमा आफ्ना साझेदारहरूमा राजनीतिक इन्जिनियरिङ गर्ने हो ।

हंगेरी र स्लोभाकियाको जस्तो कन्जर्भेटिभ दक्षिणपन्थी विचारधारा भएका सरकार युरोपका अन्य मुलुकमा पनि ल्याउने अमेरिकाको चाहना देखिन्छ । त्यही भएर युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिमा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकाले युरोपको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।

युक्रेन युद्धको विषयमा पनि नयाँ रणनीतिले युरोपलाई नै दोषी ठहर गरेको छ । युरोपेलीहरूको हठका कारण युक्रेन युद्ध लम्बिरहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

युरोपको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन, युद्ध चर्किन वा त्यसको दायरा फराकिलो बन्नबाट रोक्नका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ । नेटो लगातार बढिरहेको गठबन्धन भएको धारणालाई बदल्न चाहेको र रुससँग रणनीतिक स्थिरता कायम गर्न खोजेको लेखेर नयाँ रणनीतिले युरोपलाई रुससम्बन्धी नीति बदल्नका लागि प्रेरित गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा रुसले ट्रम्पको सुरक्षा रणनीतिलाई खुला दिलले स्वागत गरेको छ ।

युरोपको आत्मविश्वास गुम्दै गएको र ऊ चीनप्रति बढी निर्भर हुँदै गएको उल्लेख गरेर अमेरिकाले युरोपका वामपन्थी उदारवादीहरूलाई नीति परिवर्तनका लागि झकझक्याएको छ । पहिलोपटक अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा युरोपलाई यति कठोर आलोचना गरिएको हो ।

पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) अमेरिकी सुरक्षा र विदेशनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको भए पनि नयाँ रणनीतिले त्यसलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ । त्यस क्षेत्रलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि लगानीका लागि उपयोग गरिने उल्लेख छ । त्यसलाई तेल र ग्यासबाहेक आणविक ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र रक्षा प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको गन्तव्य बनाइने उल्लेख छ । अमेरिका प्रमुख ऊर्जा निर्यातक भएकाले पश्चिम एसिया अब पहिलेको जस्तो प्रमुखतामा नपरेको हो । खासमा अमेरिकाले अब वर्षौंसम्म चल्ने युद्धहरू भन्दा पनि सुरक्षा सहकार्य, प्रविधिमा साझेदारी र प्रतिआतंकवादी कारवाहीहरूमा जोड दिन चाहेको देखिन्छ । त्यो खासमा विचारधारात्मक भन्दा पनि व्यावहारिक नीति हो ।

अमेरिकाका विगतका सुरक्षा रणनीतिहरू आदर्शवादबाट प्रेरित थिए । पश्चिमका मूल्यमान्यतालाई संसारका सबै मुलुकले अनुसरण गर्नुपर्ने सोचका साथ अमेरिका अनावश्यक युद्धहरूमा होमिने गरेको थियो । अफगानिस्तानमा तालिबानलाई सत्ताच्युत गरिसकेपछि फिर्ता नभएर त्यहाँ लोकतन्त्र बहालीका लागि २० वर्ष बिताउनु र इराकमा सत्तापरिवर्तन गरेर लोकतन्त्र प्रवर्धनका लागि बसिरहनुको दुष्परिणामका रूपमा लाखौं मानिसको ज्यान गयो । त्यो नीतिको आलोचना गर्दै नयाँ सुरक्षा रणनीतिले यथार्थवादलाई अंगीकार गरेको छ ।

अफ्रिकाको कुरा गर्दा सुरक्षा रणनीतिले धेरै स्पेस दिएको छैन । अफ्रिकाका खनिज पदार्थ र ऊर्जाको दोहनका साथै त्यहाँ चीनको प्रभाव बढिरहेकोमा त्यसको प्रतिकार गर्ने अमेरिकाको रणनीति रहेको स्पष्ट लेखिएको छ । विगतमा अफ्रिकालाई मानवीय सहायता गर्ने गरेकोमा अब त्यहाँ रणनीतिक लगानी गरिने अमेरिकाको ध्येय देखिन्छ ।

नयाँ सुरक्षा रणनीतिको सबभन्दा सुन्दर पक्ष यसको इमान्दारी हो । यसमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘अमेरिकाको स्वार्थलाई जोखिममा पार्ने गरी कुनै पनि मुलुकलाई प्रभुत्वशाली बन्न दिइने छैन ।’ अमेरिकाले वर्षौंदेखि विश्वका विभिन्न प्रभुत्व कायम गर्दै आएकोमा त्यसलाई नैतिकता, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको जामा लगाएर प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनको सुरक्षा रणनीतिले यथार्थलाई नांगो रूपमा दर्शाएको छ । आफू अब महाशक्ति राजनीति (ग्रेट पावर पोलिटिक्स) मा प्रवृत्त भएर अन्य महाशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र झिनामसिना कुरामा नअल्झिने भनी अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा अमेरिकाले आफ्नो कुनै चासो नरहेको सुरक्षा रणनीतिमा स्पष्ट पारेको छ । नेट जिरो र जलवायुमा आधारित नीतिलाई सुरक्षा रणनीतिले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तन रोक्ने पहलको नेतृत्व नलिने र चीनले चाहेमा त्यो भूमिका खेल्दा आफूलाई आपत्ति नहुने अमेरिकाको सोच देखिन्छ । चीनले सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, विद्युतीय गाडी र ब्याट्रीहरूमा कायम गरेको प्रभुत्वलाई स्वीकार गरी आफू त्यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक नरहेको संकेत नयाँ रणनीतिले दिएको छ ।

नेपालमा दुई छिमेकीको प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । तर, दुई छिमेकीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि अमेरिकाले नेपालको भूमिलाई भूराजनीतिक चलखेलको मियो बनाउने काम बन्द गर्ला भनी अपेक्षा गरिहाल्न सकिँदैन

अमेरिकाले नयाँ सुरक्षा रणनीतिलाई कत्तिको अवलम्बन गर्नेछ भनेर भविष्यले देखाउला तर यसले नेपाल लगायतका साना राष्ट्रलाई असर पार्नेछ । लोकतन्त्रको प्रवर्धन, मानवअधिकारमा आधारित कूटनीति र अन्य मुलुकमा संस्थाहरूको निर्माण कार्यलाई अमेरिकाले परित्याग गरेको अवस्थामा अब नेपालको ज्ञानउत्पादनमा अमेरिकाको हस्तक्षेप नदेखिने सम्भावना छ ।

पश्चिमी मूल्यमान्यताको आक्रामक प्रवर्धन गर्ने तथा राजनीतिक सुधारका लागि कूटनीतिक दबाब दिने गतिविधिहरू बन्द हुनेछन्। नेपालमा यूएसएड र अन्य अमेरिकी निकायहरूको कार्यक्रम बन्द हुनुले त्यसको संकेत दिइसकेको छ । अमेरिकाले खाली छोडेको ठाउँलाई युरोपेलीहरूले भर्न सक्छन् तर उनीहरूसँग अमेरिकाको जति ठूलो बजेट छैन ।

रणनीतिक परिवर्तनसँगै अमेरिकाले विदेशी सहायता घटाउँदा नेपालको पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी आप्रवाह घटेर विकास कार्यक्रममा ढिलाइ हुन सक्छ । त्यसको स्थान चीन र भारतले लिन सक्छन् । तर, एमसीसी जस्ता रणनीतिक परियोजना कायम राखेर अमेरिकाले नेपाल परिधीय सहयोगी हो भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको छ ।

नयाँ सुरक्षा रणनीतिमार्फत अमेरिकाले संसारभरिको सैन्य उपस्थितिलाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ र अमेरिकाको प्रत्यक्ष सरोकार भएका ठाउँमा मात्र तयारी अवस्थामा रहने नीति अपनाउँदा नेपाल लगायतका साना राज्यले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्ने सुविधा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा दुई छिमेकीको प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । तर, दुई छिमेकीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि अमेरिकाले नेपालको भूमिलाई भूराजनीतिक चलखेलको मियो बनाउने काम बन्द गर्ला भनी अपेक्षा गरिहाल्न सकिँदैन ।