ट्रम्पले गरे अमेरिका र चीनले संसार चलाउने गरी जी२ को प्रस्ताव, के यो सम्भव छ ?

काठमाडौं । गत साता दक्षिण कोरियाको बुसानमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँगको शिखरवार्तापछि उत्साहित भएका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जी२ को बाक्लो चर्चा गर्न थालेका छन् ।

उक्त बैठकपछि उनले ट्रुथ सोसल नामक सामाजिक सञ्जालमा पोस्टहरू गर्दै जी२ को उल्लेख गरिरहेका छन् । त्यससँगै अमेरिकाका युद्धमन्त्री पिट हेगसेथले पनि शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध निकै सुध्रिएको बताउँदै ट्रम्पले सीसँग गरेको जी२ बैठकपछि दुई देशबीच पारस्परिक सम्मान र सकारात्मक सम्बन्ध कायम हुने दाबी गरेका छन् ।

के हो यो जी२ जसका विषयमा ट्रम्प र हेगसेथ यति धेरै उत्साहित छन् भने चीनले यसमा खासै चासो देखाएको छैन ?

ग्रुप अफ टु (जी२) लाई अनौपचारिक द्विदेशीय समूहका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । त्यसका दुई सदस्य अमेरिका र चीनले मिलेर विश्वका गम्भीर समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्ने सोच हो । पछिल्ला दुई दशकमा यदाकदा नीतिगत छलफलहरूमा यस प्रस्तावको उल्लेख हुने गरेको छ ।

झट्ट यो विचार आकर्षक देखिन्छ किनभने यसले विश्वमा स्थिरता ल्याउने वाचा गर्छ । दुई शक्तिशाली देशहरू एउटा टेबुलमा बसेर विश्वका संकटहरू समाधान गर्दै बाँकी विश्वलाई झन्झटिला बहुपक्षीय वार्ताबाट जोगाउनका लागि काम गर्ने कुरा आफैंमा नराम्रो सुनिँदैन ।

तर, सबै आकर्षक विचारहरू सधैं व्यावहारिक हुन्छन् भन्ने छैन । वास्तवमा जी२ सधैंभरि गम्भीर योजना भन्दा पनि भाषणमै सीमित रहेको परिकल्पना हो ।

यसको इतिहास केलाउँदा तत्कालीन बाराक ओबामा प्रशासनको कार्यकालमा पुग्नुपर्छ । सन् २००८ मा विश्व आर्थिक मन्दीलाई चीनले सहजै झेलेपछि अब चीन समकक्षी शक्ति बन थालेछ भनी अमेरिकाले अनुभव गरेको थियो । त्यसैले चीनसँग सहकार्य गर्नु हितकारी हुने अमेरिकी रणनीतिकारहरूमा सोच आउन थालेको थियो । पछि ओबामा प्रशासनले पिभट टु एसिया भनी अमेरिकाको रणनीति एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गराउन खोजेको थियो ।

जी२ को अवधारणा सन् २००९ मा अचानक जन्मिएको थिएन । सन् २००० को दशकको बीचतिरदेखि नै अर्थशास्त्री र रणनीतिकारहरूले अमेरिक र चीनको साझेदारीका विभिन्न खाकाहरूको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए

तर, त्यसबेला जस्तै अहिले पनि शक्तिशाली महाराष्ट्रहरूले विश्वको जिम्मेवारी लिने अवधारणाको बौद्धिक आकर्षण राजनीतिक यथार्थसँग जुध्न पुगेको थियो । दुई शक्तिराष्ट्रबीच पूरा हुन नसकेका अपेक्षा, आन्तरिक प्राथमिकताहरूको टकराव र गहिरो अविश्वासले यस परिकल्पनालाई साकार हुन दिएन । ती अवरोधहरू सन् २०२५ सम्म पनि कायम छन् ।

अमेरिका र चीनबीच कायम कठोर प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विभाजन र अमिल्दो रणनीतिक दृष्टिकोणले ती अवरोधलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ ।

जी२ को अवधारणा सन् २००९ मा अचानक जन्मिएको थिएन । सन् २००० को दशकको बीचतिरदेखि नै अर्थशास्त्री र रणनीतिकारहरूले अमेरिक र चीनको साझेदारीका विभिन्न खाकाहरूको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । सी. फ्रेड बर्गस्टेन नाम गरेका अमेरिकी अर्थशास्त्रीले यस विचारलाई प्रारम्भिक आकार दिँदै विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई स्थिर पार्न अमेरिका र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूले अझ निकट रहेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

अमेरिकाको विदेशनीति र सुरक्षा रणनीति बनाउने प्रभावशाली व्यक्तित्व जिबिग्न्यू ब्रेजिन्स्की र हेनरी किसिन्जरदेखि रोबर्ट जोलिकसम्मले आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन र आणविक प्रसार (न्युक्लियर प्रोलिफरेशन) जस्ता समस्याहरूलाई मिलेर व्यवस्थापन गर्नका लागि चीनसँग गहिरो र संरचनात्मक सहकार्यको आग्रह गरेका थिए । सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले आफ्नो कार्यकालको आरम्भमै विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूको व्यावहारिक क्षमतालाई संकट रोक्नका उपयोग गर्ने चाहना व्यक्त गरेको थियो । तर, प्रणालीगत समस्याको द्विपक्षीय समाधानमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित भएपछि शक्तिसन्तुलन, वैधता र भूराजनीतिक प्रभावका प्रश्नहरू उठ्न थाले ।

जी२ का विषयमा चीनको प्रतिक्रिया सुरुदेखि नै सतर्क रह्यो । पछिपछि गएर चीनले खुलेर यसलाई अस्वीकार गर्न थाल्यो । चिनियाँ नेता र वरिष्ठ अधिकारीहरूले विश्व व्यवस्थापनलाई दुई शक्तिहरूबीच बाँड्ने सबै अवधारणाको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरे । सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन च्याबाओले खुलेरै चीन जी२ नामक विचारसँग सहमत नरहेको बताएका थिए ।

जी२ प्रति चीनको असन्तुष्टि भाषिक वा कूटनीतिक प्रदर्शनमा मात्र सीमित थिएन । यसमा उसको दुईवटा आपत्ति थियो । पहिलो, यस्तो व्यवस्थाले विश्वका नियमहरू निर्धारण गर्ने अधिकार अमेरिकाको नेतृत्वमा हुने संकेत दिन्थ्यो र चीन त्यसरी अमेरिकाको जुनियर पार्टनरका रूपमा देखिन चाहँदैनथियो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई अरूको योजनामुताबिक भन्दा पनि आफैंले आकार दिने चीनको चाहना थियो ।

त्यसैले जी२ को साटो चीनले बहुध्रुवीयताको बाटो रोज्यो । यस बहुध्रुवीय प्रणालीमा चीनको बढ्दो शक्तिलाई विभिन्न संस्था र गठबन्धनहरूले मान्यता दिन्छन् । यसमा अमेरिकी प्रभुत्व वा कोठाभित्र गरिएको बन्द वार्ताको गन्ध रहँदैन । जी२ ले प्रभावक्षेत्रहरूको विभाजनलाई औपचारिक रूप दिने र ठूला शक्तिहरूबीच भएका सम्झौताले साना राष्ट्रहरूको इच्छालाई ओझेल पार्ने परम्परा बसाल्ने सम्भावना रहन्छ भनी चीनका नीतिनिर्माताहरू डराएका थिए ।

आफ्नो प्रभाव क्षीण हुँदै गएपछि अमेरिकाले विश्वमा शासन गर्नका लागि चीनको क्षमता उपयोग गर्न खोजेको त्यस समयका विश्लेषकहरूले बताएका थिए । तर, चीनले अमेरिकाको शर्तमा संसारलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासको कनिष्ठ साझेदार बन्न अस्वीकार गरेको थियो ।

विगतमा प्रकाशित प्रभावशाली लेखहरूमा जी२ भ्रम हो भनी तर्क गरिएको थियो । ब्रूकिङ्स इन्स्टिच्युटमा रिचार्ड सी. बुशले ‘द युनाइटेड स्टेट्स एन्ड चाइना: ए जी–२ इन द मेकिङ ?’ शीर्षकको लेखमा जी२ लाई वास्तविकता नभई भ्रम भएको उल्लेख गरेका थिए । जी२ ले वास्तवमा दुवै देशका आन्तरिक राजनीतिक सीमा र रणनीतिक चिन्ताहरूलाई कम आँकेको अन्य विश्लेषकहरूले दाबी गरेका थिए ।

अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यवस्था स्थिर बनाउने जिम्मेवार साझेदारका रूपमा लिन खोजेको भए पनि बेइजिङले यसलाई जालोको रूपमा लियो । अमेरिकाले चाहेमुताबिक विश्व नेतृत्वको बोझ लिएर र मुलुकभित्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको जोखिम मोल्न चीन चाहँदैनथियो । त्यतिखेर सी चिनपिङको उदय भइसकेको थिएन र चीन अझैसम्म पनि तङ स्याओपिङको ‘आफ्नो क्षमता लुकाऊ, समयलाई पर्ख’ को नीतिलाई अंगीकार गरिरहेको थियो ।

हुन पनि अमेरिका र चीनको द्विपक्षीय संयन्त्र सतही रूपमा हेर्दा जी२० वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता समूहभन्दा सानो र छरितो देखिन्छ

अन्ततोगत्वा जी२ को अवधारणा तर्कमा भएको कमीका कारण नभई राजनीतिक यथार्थका कारण साकार हुन सकेन । सुरक्षा जोखिमलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा भिन्नताका साथै आपसी आर्थिक निर्भरताले अमेरिका र चीनबीच विश्वासको साटो प्रतिस्पर्धा जन्मायो । द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई स्थायी बनाउने संस्थागत संयन्त्रहरूको अभावले गर्दा पनि यो अवधारणा अघि बढ्न सकेन।

प्रश्न उठ्छ: जी२ को प्रस्ताव किन फेरि देखापरिरहेको छ ? यसको उत्तर सरल छ । व्यापार विवाद, प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा, जलवायु लक्ष्यप्राप्तिमा समस्या र आणविक जोखिमहरू एकैपटक बढिरहेको स्थितिमा अमेरिका आत्तिएको छ । त्यहाँका नीतिनिर्माताहरू यिनको छिटो समाधान खोज्न चाहिरहेका छन् ।

हुन पनि अमेरिका र चीनको द्विपक्षीय संयन्त्र सतही रूपमा हेर्दा जी२० वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता समूहभन्दा सानो र छरितो देखिन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले जी२ को अवधारणालाई ब्युँताउन खोजेका हुन् । तर, अहिलेको रणनीतिक वातावरण पहिलाको भन्दा झन् कठोर भइसकेको छ ।

विश्व सन् २००९ भन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । चीन अहिले बलियो अर्थतन्त्र बन्नुका साथै आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि थप आत्मविश्वासी बनेको छ । अमेरिका भने देशभित्र विद्यमान विचारधारात्मक र जातीय विभाजनले ग्रस्त छ । उसले अन्य मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धात्मक नियन्त्रणका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको छ ।

निर्यात नियन्त्रण, साझेदारी सुदृढीकरण र प्रविधिमा सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) मा अमेरिकाले गहिरो लगानी गरेको छ । उता चीन चाहिँ प्राविधिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण नवप्रवर्तनमार्फत उन्नति गरिरहेकोमा अवस्थामा स्वतन्त्रता घट्ने गरी जी२ मा सहभागी हुन चाहँदैन ।

चीनले विगतमा झैं अहिले पनि जी२ लाई अस्वीकार गर्ने पक्का छ । पहिले चीनको विदेशनीति शान्तिपूर्ण उदय र जिम्मेवार साझेदारीमा आधारित थियो भने सी जिनपिङको कार्यकालमा नयाँ प्रकारको ठूला शक्तिको सम्बन्ध (बिग पावर रिलेशनशिप) लाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

चीनले अमेरिकासँग मिलेर विद्यमान प्रणालीलाई जोगाउने भन्दा पनि विश्व व्यवस्थाका नियमहरू पुनः आकार दिने शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको छ । बरू, ब्रिक्सको गठन गरेर रुस र भारत जस्ता शक्तिहरूसँग मिलेर विश्व प्रणालीलाई पश्चिमको प्रभावबाट मुक्त गर्नु सही हुने चीनको सोच देखिन्छ । ब्रिक्स जस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा चीनले आफ्नो प्रभाव फैलाउन सक्छ र अमेरिकाले चाहेको जस्तो गरी विश्वका समस्याहरू सुल्झाउने ट्रबलशूटर साझेदार जस्तो गरी प्रस्तुत हुन चाहेको छैन ।
चीन व्यावहारिक सोच भएका नेताहरूले चलाएको मुलुक हो ।

आर्थिक स्थिरता, जलवायु प्रविधि कार्यान्वयनमा सहकार्य वा आणविक संकटको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चीनले अमेरिकासँग व्यावहारिक र लेनदेनमा आधारित सहकार्य गर्न सक्छ । तर, यस्तो सहकार्य जी२ को फ्रेमवर्कमा अटाउँदैन । अमेरिका र चीनबीचको सहकार्य विषयगत र सशर्त हुनेछ । स्थायी द्विदेशीय संस्थाको रूपमा यी दुईले सहकार्य गर्छन् । यस्तो व्यवस्था चीनको हितमा छ किनकि यसले उसको रणनीतिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्छ ।

दुई देशबीच कार्टेल बनाएर प्रभावक्षेत्र बाँड्ने प्रयासका रूपमा अन्य मुलुकहरूले जी२ लाई लिइदेलान् भनी चीन चिन्तित भएको देखिन्छ । हुन पनि कतिपय अमेरिकी विश्लेषकहरूले दक्षिण अमेरिका, युरोप, ओसनिया र पश्चिम एसियालाई अमेरिकाको प्रभावक्षेत्र मान्नुपर्ने र चीनले त्यसमा दखल दिन नहुने धारणा राखिरहेका छन् । अफ्रिका र एसियामा चीनको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्दै अमेरिकाले भिडन्त भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने अमेरिकी रणनीतिकारहरूको प्रस्ताव देखिन्छ । तर, विश्वका सबै मुलुकसँग व्यापार गरिरहेको चीन यसरी प्रभावक्षेत्रमा विभाजित हुन चाहँदैन ।

भारत, रुस र विकासोन्मुख देशका मध्यमशक्तिहरू ठूला राष्ट्रहरूको गोप्य सम्झौता अन्तर्गतका शासित हुने चाहना राख्दैनन् भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ । जी२ मा सहमति जनाउँदा अमेरिकाको वा चीनकै तर्फबाट अन्य देशहरूको मामिलामा प्रभाव जमाउने दाबीलाई वैधता दिएजस्तै भएको चीनलाई ज्ञान छ । त्यसैले चीनले बहुपक्षीय गठबन्धनहरू निर्माण गर्न खोजेको हो । ब्रिक्स, एससीओ जस्ता क्षेत्रीय फोरम र न्यु डिभलपमेन्ट बैंक जस्ता विकास बैंकहरूमा चीनको संस्थागत उपस्थिति बढेको छ । अमेरिकी योजनामा बाँधिनुभन्दा चीनको प्रतिष्ठा बढाउने गठबन्धनहरूमा नेतृत्व लिनु बेइजिङलाई बढी रुचिकर लाग्ने देखिएको छ ।

त्यससँगै जी२ का विषयमा व्यावहारिक कठिनाइ पनि छ । दुवै देशका नेताहरूले एउटै टेबुलमा बसेर सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोगी देश, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । जस्तै, प्रतिबन्ध, व्यापार नियम, जलवायु परिवर्तन वा आणविक अप्रसार जस्ता क्षेत्रहरूमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी संयन्त्र बनाउनका लागि धेरै राष्ट्रहरूको सहमति चाहिन्छ । दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको हस्ताक्षरले यस्तो जटिल संस्थागत संरचनाको स्थान लिन सक्दैन ।
अमेरिका र चीनका नेताहरूले नियमित बैठकमार्फत संसारका सबै समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने सोचले घरेलु राजनीतिका डाइनामिक, संसद्, अदालत र निजी क्षेत्रका इनिशिएटिभहरूलाई बेवास्ता गर्छ । तिनको सहयोगविना जी२ का निर्णय असफल बन्नेछन् ।

ट्रम्पको प्रस्तावले विश्व व्यवस्थाको कटु यथार्थलाई उजागर गरेको छ । त्यो के भने विश्व अब अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वबाट मुक्त भएको छ । आफूले विश्व चलाउन नसक्ने थाहा पाएरै अमेरिकाले चीनलाई मिलेर सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको हो

ट्रम्पले जी२ का विषयमा अतिरिक्त उत्साह देखाएको भए पनि चीनसँग साझेदारी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूका लागि दुईधारे तरवार हो । चीनसँग धेरै नजिक रहेर सहकार्य गरे आलोचकहरूले कम्युनिस्टहरूसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउँछन् । तर, चीनसँग आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा अमेरिकाको समृद्धिको आधार बनेको आर्थिक निर्भरता नै जोखिममा पर्छ । जी२को लागि असाधारण विश्वास, पारदर्शी आपसी व्यवहार र विश्वसनीय सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ । अहिले अमेरिका र चीनसँग यसको अभाव छ।

विश्वले अमेरिका र चीनबीच व्यावहारिक र प्रभावकारी सहकार्य चाहेको छ तर जी२ त्यसको उपाय हैन । व्यावहारिक, संस्थागत र बहुपक्षीय सहकार्य नै सही बाटो हो । योभन्दा त संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बलियो बनाएर वास्तविक बहुपक्षीय मञ्च बनाउनु सही हुन्छ । चीन, रुस र भारतले चाहेको पनि यही हो ।

ट्रम्पको प्रस्तावले विश्व व्यवस्थाको कटु यथार्थलाई उजागर गरेको छ । त्यो के भने विश्व अब अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वबाट मुक्त भएको छ । आफूले विश्व चलाउन नसक्ने थाहा पाएरै अमेरिकाले चीनलाई मिलेर सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको हो । तर, संसारभरि युद्ध र आर्थिक बाध्यताका कारण अव्यवस्था निम्त्याएर भताभुंग बनाएको प्रणालीलाई अमेरिकासँगै मिलेर सपार्नका लागि चीन इच्छुक देखिएको छैन । त्यसको साटो ऊ बहुध्रुवीय विश्वमा सबभन्दा प्रभावशाली शक्ति बन्न खोजेको छ र अमेरिका पनि एउटा ध्रुवमा रूपमा बसोस् भन्ने चाहेको छ ।

वास्तवमा अहिले जी२ को जस्तो अवस्था छैन किनभने शक्तिको सन्तुलन अहिले धेरै जटिल बनिसकेको छ । विशेषगरी, सैन्य रणनीतिक स्तरमा युरेसिया र विश्वस्तरमा नेटोको प्रतिपक्षी सैन्यशक्तिका रूपमा रुस उदाइसकेको छ । उता चीनसँग विश्वको भूराजनीतिक र आर्थिक पुनःसंयोजन भइरहेको छ । अमेरिका सहितका सबै प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिहरूले चीनसँग सम्झौता गरिरहेका छन् किनकि चीन अहिले विश्वको अग्रणी औद्योगिक केन्द्र बनेको छ ।