प्रभावक्षेत्र निर्धारण गर्ने शक्तिराष्ट्रहरूको प्रयास, नेपाललाई के असर पर्छ ?

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विदेशनीतिलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा उनी महाशक्तिहरूको प्रभावक्षेत्रलाई औपचारिकता दिनका लागि उत्सुक रहेको देखिन्छ ।

ट्रम्पले पश्चिमी गोलार्धको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै मोनरो सिद्धान्तलाई पुनर्जागरण गराउन खोजेको देखिँदैछ । त्यसैअन्तर्गत उनले भेनेजुएलालाई दबाब दिनका लागि क्यारिबियाली क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको तैनाथी बढाएका छन् । त्यससँगै उनले युक्रेनमा अमेरिकाको भन्दा रुस र युरोपको चासो बढी भएकाले त्यसको व्यवस्थापन उनीहरूले नै गर्नुपर्ने सोच बनाइरहेको देखिन्छ ।

एक्काईसौं शताब्दीमा विश्वको शक्ति सन्तुलन बदलिएकाले अमेरिकाको सुरक्षाका लागि युरोप वा मध्यपूर्वभन्दा पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको ट्रम्प प्रशासनले विचार गरेको देखिँदैछ ।

यसरी आफ्नो सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावक्षेत्र निर्धारण गरेर त्यसमा केन्द्रित हुने रणनीतिले विगतको उपनिवेशवाद, शीतयुद्ध र महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको स्मरण गराउँछ ।

पहिला प्रभावक्षेत्र भनेको के हो बुझ्ने प्रयास गरौं ।

महाशक्ति वा क्षेत्रीय शक्तिले आफ्नो परिधिमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सैन्य रूपमा एकछत्र वा प्रभुत्वशाली प्रभाव कायम गरी विरोधी शक्तिको संलग्नतालाई सकेसम्म न्यून राख्नु नै प्रभावक्षेत्रको अवधारणा हो । यो विगतको जस्तो साम्राज्य निर्माण भन्दा पनि क्षेत्रमा शक्तिप्रयोग गरेर नियन्त्रण कायम राख्ने र प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राख्ने रणनीति हो ।

ईसाको उन्नाईसौं शताब्दीमा यो अवधारणाको महत्त्व बढेर गएको थियो । विशेषगरी युरोपेली उपनिवेशवादी शक्तिहरूले अर्को महादेशमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा आधिपत्य कायम गर्नका लागि प्रभावक्षेत्रको भागबण्डा गरेका थिए ।

सन् १८८४ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको स्क्राम्बल फर अफ्रिका सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभावक्षेत्रको औपचारिक सम्झौताको आरम्भका रूपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धालाई देशविकासका लागि सदुपयोग गरे

बीसौं शताब्दीमा आइपुग्दा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुने बेलामा याल्टा सम्मेलनमार्फत प्रभावक्षेत्रको कित्ताकाट गरियो । शीतयुद्धमा स्पष्ट रूपमा पूँजीवादी र साम्यवादी कित्ताहरू छुट्टिएका थिए । पूर्वी युरोपलाई सोभियत प्रभावक्षेत्रमा राखियो र पोल्यान्ड, हंगेरी एवं चेकोस्लोभाकिया जस्ता मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बने । पश्चिमी युरोप चाहिँ अमेरिकी छत्रछायाँमा रहेको थियो । अमेरिकाले नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धन र मार्शल पलन जस्तो आर्थिक पहलमार्फत सोभियत प्रभावक्षेत्रलाई चुनौती दियो ।

प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले नै अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्धलाई चर्काउन योगदान गरिदियो । दुवै महाशक्तिले अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकामा प्रभाव विस्तारका लागि गतिविधि चलाए । कोरिया र भियतनाम लगायतका मुलुकमा प्रभावका लागि भएका संघर्षले छद्मयुद्धको रूप लियो । नेपालमा राजा महेन्द्रले अमेरिका र सोभियत संघको प्रतिस्पर्धालाई देशविकासका लागि सदुपयोग गरे ।

तर, शीतयुद्धको अन्त्यपछि प्रभावक्षेत्र अवधारणाको विरोध हुन थाल्यो । पश्चिमकै नीतिनिर्माताहरूले प्रभावक्षेत्र अवधारणाको आलोचना गर्दै यसले साना राज्यहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको, महाशक्तिलाई प्राथमिकता दिएको र द्वन्द्व निम्त्याएको दाबी गरेका थिए । विशेषगरी, सन् २०१४ मा रुसले क्राइमिया हात पारेपछि साम्राज्य र प्रभावक्षेत्रको युग समाप्त भएकाले रुसको यो कदम अस्वीकार्य भएको विश्लेषकहरूले बताएका थिए ।

तथापि, महाशक्तिहरूले प्रभावक्षेत्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । विगतको उपनिवेशकालमा जस्तो भूभाग नै कित्ताकाट नगरिएको भए पनि सूक्ष्म र जटिल रूपमा प्रभावक्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । विश्वको शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तन आउँदै गर्दा शक्तिराष्ट्रहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।

क्राइमियामा रुसले गरेको नियन्त्रण र दक्षिण चीन सागरमा चीनले गरेको सैन्यीकरणलाई अमेरिकाले बदल्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको भनी एलिसनले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्

सन् २०२२ मा द वाशिङटन क्वार्टर्ली नामक जर्नलमा प्रकाशित लिन्डसे ओरुर्क र जोशुआ शिफरिनसनको लेख ‘स्क्वेरिङ द सर्कल अन स्फियर्स अफ इन्फ्लुएन्स: दी ओभरलूक्ड बेनिफिट्स’ मा उल्लेख भएअनुसार, प्रभावक्षेत्रका विषयमा पश्चिमी नीतिनिर्माताहरूमा अनिच्छाको भाव रहेको भए पनि विशिष्ट अवस्थामा सीमा निर्धारण गरेर महाशक्ति सन्तुलनलाई स्थिर बनाउन यो अवधारणाको कार्यान्वयन वाञ्छनीय भएको तर्क गरिएको छ । लेखमा रुस र चीनसँग प्रभावक्षेत्र व्यवस्थापन गरिएमा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा शीतयुद्धमा सीमित रही प्रत्यक्ष युद्धमा परिणत नहुने तर्क गरिएको छ ।

त्यस्तै, सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा प्रकाशन गरेको लेख ‘द न्यु स्फियर्स अफ इन्फ्लुएन्स: शेयरिङ द ग्लोब विथ अदर ग्रेट पावर्स’ मा रुस र चीनले आफ्नो प्रभावक्षेत्र निर्धारण गरिसकेको र अमेरिकाले पनि त्यससँग अनुकूलन गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । क्राइमियामा रुसले गरेको नियन्त्रण र दक्षिण चीन सागरमा चीनले गरेको सैन्यीकरणलाई अमेरिकाले बदल्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको भनी एलिसनले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

बहुध्रुवीय विश्वमा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न प्रभावक्षेत्रहरू अभ्यासमा रहेका देखिन्छन् । पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा रुसले नेटो वा युरोपेली संघलाई विस्तार गर्नबाट रोक्न खोजेको छ । युक्रेन युद्ध त्यसैको परिणति हो । परिधीय क्षेत्रलाई ‘नियर अब्रोड’ मानेर रुसले प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई प्रभाव जमाउन दिन नखोजेको स्पष्ट छ । अमेरिकाले गत साता मध्य एसियाली नेताहरूसँग सम्मेलन गरी उनीहरूसँग इंगेज हुन खोजेको देख्दा त्यो रुसलाई युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि दबाब दिने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

उता, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो प्रभाव स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत युरेसियाभरि पूर्वाधार निर्माणको गति बढाएर आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव पनि उसले जमाउने प्रयास गरेको छ।

अमेरिका चाहिँ मोनरो डक्ट्रिनको समयदेखि नै दक्षिण अमेरिकालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दै त्यहाँ प्रतिस्पर्धीलाई आउन नदिने रणनीति बनाइरहेको छ । चीनले भेनेजुएलामा प्रभाव बढाउँदै गएकाले भेनेजुएलालाई तह लगाउन अहिले अमेरिकाले क्यारिबियाली क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाइरहेको हो ।

त्यसका साथै, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र आफ्नो सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको सोच राख्दै त्यहाँ प्रतिस्पर्धी (अर्थात्, चीन) को प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने संकेत अमेरिकाले दिइरहेको छ ।

हालैका वर्षमा नेपालले चीनसँग विगतको भन्दा बढी निकट सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । व्यापार तथा पारवहन सन्धि, बीआरआईमा जोडिने काम र चीनको सुरक्षा पहलमा पनि सहमति जनाउने कार्य गरेर नेपालले भारतको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कूटनीतिक वैविध्य ल्याउन खोजेको छ

अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको परिधीय साझेदारको दर्जा दिनु त्यसैको प्रतिफल हो । अमेरिकाले आफ्नो छिमेकलाई एक्सक्लुसिभ जोन बनाउने र अन्य क्षेत्रमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच बनाइरहेको संकेत यसबाट प्राप्त हुन्छ । त्यही सोचका साथ ट्रम्पले जी२ को प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् ।

ट्रम्पले गरे अमेरिका र चीनले संसार चलाउने गरी जी२ को प्रस्ताव, के यो सम्भव छ ?

त्यसैले औपचारिक रूपमा कित्ताकाट गरिएका क्षेत्रसम्बन्धी शास्त्रीय धारणाको मिति गुज्रिएको भए पनि महाशक्ति र उदीयमान शक्तिहरूले आफ्नो वरपरको इलाकालाई प्रभावक्षेत्र मान्ने अभ्यास कायम राखेका छन् । उनीहरूले यस्ता प्रभावक्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि त्यहाँ शक्तिप्रदर्शनमार्फत आफ्नो रणनीतिक सोचको स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो दुई छिमेकी शक्तिका साथै अमेरिका जस्तो महाशक्तिको समेत चासोको क्षेत्र हो । समान धर्म संस्कृतिका कारण भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक कालदेखि निकट सम्बन्ध रहिआएको छ । हिमालयबाट दक्षिणको इलाकालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानेर भारतले यहाँ प्रतिस्पर्धी शक्तिको गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ।

तथापि, हालैका वर्षमा नेपालले चीनसँग विगतको भन्दा बढी निकट सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । व्यापार तथा पारवहन सन्धि, बीआरआईमा जोडिने काम र चीनको सुरक्षा पहलमा पनि सहमति जनाउने कार्य गरेर नेपालले भारतको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कूटनीतिक वैविध्य ल्याउन खोजेको छ ।

तर, चीनसँग नेपालले बढाएको सम्बन्धलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा नलिएको देखिन्छ । भारत र चीनको प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालमा अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेकाले नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई निरन्तरता दिएको हो ।

चीनको आडमा नेपालका कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले विगतमा एमसीसीको दानवीकरण गर्दा आक्रोशित भएको अमेरिकाले चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटताबाट असन्तुष्ट रहँदै नेपालमा जेनजी आन्दोलनमार्फत सत्तापरिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको कसैबाट लुकेको छैन ।

छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई यथार्थवादी दृष्टिकोणका साथ परख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परराष्ट्रनीति कार्यान्वयन गरे मात्र नेपालले बहुध्रुवीय विश्वमा विकसित प्रभावक्षेत्रको नयाँ अवधारणाको अवलम्बनमा आफ्नो स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्छ

भारतलाई पनि चीनसँग नेपालको बढ्दो हिमचिम अस्वीकार्य भएकाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत हुँदा राहतको अनुभव भइरहेको छ यद्यपि नेपाली आन्दोलनको प्रभाव आफ्नो देशमा नसरोस् भनेर पनि नयाँ दिल्ली सतर्क छ ।

यस्तो स्थितिमा नेपालका लागि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु निकै संवेदनशील विषय बनेको छ । महाशक्तिहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावक्षेत्रको दाबी गरी प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिरहेको स्थितिमा नेपालले खुलेर कूटनीतिक सम्बन्धमा विविधीकरण गर्दा जोखिमहरू उत्पन्न भएका छन् । अहिलेको बहुध्रुवीय विश्वमा प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले नेपाल जस्ता साना मुलुकलाई स्वतन्त्र गतिविधि गर्न वस्तुगत रूपमा बन्देज लगाएको छ ।

यसरी प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले नेपालमा भूराजनीतिक जोखिम र प्रतिस्पर्धा थप बढाएको छ । बहुआयामिक सम्बन्धहरू कायम राख्ने क्षमता र कूटनीतिक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताको दायरालाई प्रभावक्षेत्रको तर्कले सीमित गरेको छ ।

नेपालले स्वाधीनता जोगाउनका लागि क्षेत्रीय रूपमा महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा कसरी चलिरहेको छ भनी सचेत रहनुपर्छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई यथार्थवादी दृष्टिकोणका साथ परख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परराष्ट्रनीति कार्यान्वयन गरे मात्र नेपालले बहुध्रुवीय विश्वमा विकसित प्रभावक्षेत्रको नयाँ अवधारणाको अवलम्बनमा आफ्नो स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्छ ।