भारतमाथि अमेरिकी अतिरिक्त कर हट्यो, अमेरिकालाई ३० लाख करोड र भारतलाई ५ खर्ब डलरको बजार खुल्यो

काठमाडौं । भारत र अमेरिकाबीच शुक्रबार अन्तरिम व्यापार सम्झौता (आईटीए) को फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो सम्झौताअन्तर्गत भारतीय वस्तुमा अमेरिकाले लगाउँदै आएको कर (ट्यारिफ) ५० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयलाई लिएर भारतमाथि लगाइएको २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि अब हटाइएको छ ।

दुवै देशले यो फ्रेमवर्क छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने र भविष्यमा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) तर्फ वार्ता अघि बढाउने बताएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार, यो फ्रेमवर्कले १३ फेब्रुअरी २०२५ देखि सुरु भएको भारत–अमेरिका बीटीए वार्तालाई थप गति दिनेछ ।

सम्झौतामा आगामी दिनमा बजार पहुँच विस्तार, सप्लाई चेन मजबुत बनाउने तथा व्यापार अवरोध घटाउने प्रावधान समावेश गरिनेछ ।

यसअनुसार भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरूमा लगाउँदै आएको धेरैजसो ट्यारिफ समाप्त वा घटाउनेछ ।

भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले यो सम्झौताले भारतीय निर्यातकर्ताका लागि करिब ३० ट्रिलियन डलर (झण्डै २७.१८ लाख करोड रुपैयाँ) बराबरको अमेरिकी बजार खोल्ने बताए ।

उनका अनुसार एमएसएमई, किसान र मछुवारा यसका प्रमुख लाभार्थी हुनेछन् । साथै महिलाहरू र युवाहरूका लागि लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले अमेरिकाबाट ५ वर्षमा ५०० अर्ब डलरको सामान खरिद गर्ने
भारतले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट कुल ५०० अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै ४५ लाख ३० हजार करोड रुपैयाँ) बराबरका उत्पादन खरिद गर्ने सहमति जनाएको छ ।

यसमा ऊर्जा उत्पादन, विमान तथा विमानका पार्टपुर्जा, बहुमूल्य धातु, प्रविधि (टेक्नोलोजी) उत्पादन र कुकिङ कोइला पर्छन ।

नन–ट्यारिफ अवरोध हटाउन विशेष जोड
पीयूष गोयलका अनुसार सम्झौताबाट लाभ मुख्य रूपमा भारत र अमेरिकालाई मात्र होस् भन्ने उद्देश्यले नियमहरू तय गरिनेछ, ताकि कुनै तेस्रो देशले अनुचित फाइदा लिन नसकोस् ।

सम्झौतामा नन–ट्यारिफ बैरियर्स (अशुल्क अवरोध) हटाउनेमा विशेष फोकस गरिएको छ ।

जस्तै अमेरिकी मेडिकल उपकरणहरूमा भारतमा मूल्य निर्धारण नियम, दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ, आईसीटी उत्पादन आयातमा जटिल लाइसेन्स प्रक्रियालगायतका बिषयमा भारतले अवरोध हटाएर प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अमेरिकी स्ट्यान्डर्ड र टेस्टिङ मान्यता दिने तयारी
भारतले सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र केही चयनित क्षेत्रमा अमेरिकी स्ट्यान्डर्ड र परीक्षण आवश्यकतालाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

यसले एउटै उत्पादनलाई भारतमा फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्नेछ । यसबाट समय, लागत र व्यापारिक ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भविष्यमा ट्यारिफ परिवर्तन गर्न सकिने
दुवै देशले केही क्षेत्रका नियमहरूमा थप छलफल गर्ने बताएका छन् । यदि भविष्यमा कुनै देशले ट्यारिफमा परिवर्तन ग¥यो भने अर्को पक्षले पनि आफ्ना प्रतिबद्धतामा संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भारतलाई सम्झौताबाट हुने प्रमुख लाभ
अमेरिकी ट्यारिफ १८ प्रतिशतमा झरेपछि भारतीय निर्यात बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तै जेनेरिक औषधि, रत्न–हीरा र विमान पाट्र्समा लाग्ने भन्सार दर शून्य ट्यारिफमा पुग्ने, ३० ट्रिलियन डलरको विशाल बजारमा भारतको सहज पहुँच पुग्ने, टेक्सटाइल, छाला, फुटवेयर, रबर, प्लास्टिक, होम डेकोर, हस्तकला क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुनेछ ।

यस्तै विमान पाट्र्समा अमेरिकी सेक्शन २३२ अन्तर्गत छुट सुविधा, अटो पाट्र्समा विशेष ट्यारिफ कोटा सुविधा, जेनेरिक औषधिमा नियामकीय सुधारका साथै कृषि र डेरी क्षेत्रलाई सुरक्षित राखिएको दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी मकै, गहुँ, चामल, सोया, कुखुरा, दूध, पनीर, इथानोल, सुर्ती, केही तरकारी र मासुमा अमेरिकालाई कुनै ट्यारिफ छुट नदिइएको स्पष्ट गरिएको छ ।

तर केही अमेरिकी कृषि तथा खाद्य वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाउने सहमति भएको छ । ड्राइ फ्रुट्स, ताजा तथा प्रशोधित फल, सोयाबिन तेल, वाइन र स्पिरिट्स, पशु आहारका उत्पादन, डिजिटल ट्रेड र सप्लाई चेनका बिषयमा सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै आयात शुल्क घटाउने सहमति भएको छ ।

दुवै देश डिजिटल व्यापारमा भेदभावपूर्ण नियम र जटिल प्रक्रियाहरू हटाउने दिशामा अघि बढ्नेछन् ।

ई–कमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सेवा, आईटी स्टार्टअप्स, एआई तथा डिजिटल उपकरण आयात, क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फ्रेमवर्क जारी भएपछि भारत र अमेरिकाका लागि खुसीको खबर भएको बताएका छन् ।