काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डर गर्न सरकारी समितिको प्रतिवेदनले थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।
पूर्वसचिव मणिराम गेलाल संयोजकत्वको समितिले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई गत मंसिर ४ गते टेलिकमको ‘नयाँ प्रविधिमा आधारित बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न बोलपत्र सुरु भएको सम्बन्धमा’ गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
टेलिकमलाई बिलिङको टेण्डर गर्न उक्त प्रतिवेदनले अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ । त्यो प्रतिवेदनले अहिलेकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न वा यसलाई रोकेर नयाँमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट सुझाव नदिँदा टेलिकम अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
उक्त समितिले टेलिकमको हाल भइरहेको बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ प्रविधियुक्त र सबै सेवाको एउटै बिलिङ कम्पनीमार्फत सेवा दिन गरेको प्रस्तावमा मिलेमतो भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले टेलिकमलाई बिलिङ प्रणालीको प्रस्ताव अगाडि बढाउन वा तत्काल रोकेर अर्को गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कुनै सुझाव दिएको छैन ।
समितिको प्रतिवेदनले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई छनोट गर्न सकिने गरी सेटिङमा काम गरेको निष्कर्ष भने निकालेको थियो ।टेलिकमले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजेको, दुईवटा आपूर्तिकर्ताले साझेदारी गरेर जेभीमा टेण्डर हाल्न नपाउने, बोलपत्रदातालाई आफ्नो दायित्वबाट उम्कने अवसर दिन सकिने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकोले टेलिकमले आफैं सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण गरेर उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने मात्रै सुझाव दिएको छ ।
एकातिर मिलेमतोमा बिलिङ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने अर्कोतिर त्यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने केही पनि राय नदिनुले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले २०८१ चैत ४ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्कोप थप गरी आवश्यकता अनुरूप बोलपत्र सम्बन्धि कागजात, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न दिएर ३ अर्ब ९८ करोडको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
टेलिकमको बोलपत्र कागजात तयार गर्ने कमिटीले २०८१ पुस ७ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार लागत बढाएर प्रस्ताव माग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले आफैंले तयार पारेको मापदण्ड विपरीत बोलपत्र मूल्यांकन समिति बनाएको र त्यसैले दिएको सिफारिसका आधारमा बोलपत्र निकालेको देखिएको छ । टेलिकमले खरिद कार्यको लागि बनाएको मूल्यांकन समिति नै कानून विपरीत बनाएको अध्ययन समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले खरिद कार्यको लागि गठन गरेको मूल्याङ्कन समिति सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत भएको समेत प्रतिवेदनलै औल्याएको छ । यो समितिमा टेलिकमकै आर्थिक विनियामवली २०७१ को व्यवस्था अनुसार मूल्याङ्कन समितिमा कानूनको प्रतिनिधि नराखेर कानून विपरीत बनाइएको पनि उल्लेख छ ।
टेलिकमले हाल रियल टाइम बिलिङ, विल प्रोसेसिङ, सर्भिस र प्याकेज/सेल, रिचार्ज/ टपअपसहितको काम एसियनइन्फो लिंकेज टेक्नेलोजिज (चाइना इंक)ले गर्दै आएको छ । यसलाई टेलिकमले २०७९ पुस ९ गते एक वर्ष थप गर्न सकिने गरी ४ वर्षको लागि विलिङ्ग प्रणालीको सम्झौता गरेको छ । यो अवधि अब २ वर्षलाई मात्रै बाँकी छ ।
टेलिकमका अनुसार विलिङ सिस्टममा थप सेवाहरुको अन्तर आवद्वता गर्नुपर्ने, सबै सेवाहरूको चरणबद्ध माइग्रेसन गर्न समय लाग्ने भएकोले नयाँ विलिङ प्रणाली खरिद गर्न खोजेको हो । टेलिकमले सेवाको गुणस्तर, बढाउन, र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका खोज्न नयाँ बिलिङ सिस्टम जडान गर्न खोजेको हो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरका अनुसार सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कुनै जानकारी आएको छैन ।
टेलिकमको हालको बिलिङको ठेक्का आगामी २०२७ को सेप्टेम्बरसम्मलाई छ । त्यसपछिको बिलिङको काम जारी राख्न अहिलेबाटै नयाँ कम्पनी छनोट गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको मानन्धरले बताए ।
उनका अनुसार टेलिकमलाई अहिलेकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा पनि २ महिनाको समय टेण्डर अवार्ड गर्नु पर्नेसम्मको समय चाहिन्छ । त्यसपछि ठेकेदारले बिलिङ प्रणालीको काम सक्न १४ महिना काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि कम्तिमा डेढ वर्षको समय चाहिन्छ ।
अब तत्कालै बिलिङ प्रणालीको काम नगरे नयाँ प्रक्रियामा जान समय नपुग्ने र भएकै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा गम्भिर त्रुटी हुने अवस्थामा टेलिकम पुगको छ । सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नदिएका कारण अन्योलमा रहेको टेलिकमले भने अत्यावश्यक सेवाको दृष्टिले पनि केही दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको टेलिकमका प्रवक्ता मान्धनरल क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
नयाँ बिलिङको ठेकेदार छनोटका लागि टेलिकममा २०८२ वैशाख २४ गतेको प्रस्तावबाट होल क्लाउड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड चाइन र हुवावे टेक्नोलोजीले प्रस्ताव हालेको थियो ।
त्यसबाट टेलिकमले हुवावेलाई मात्रै आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरेको थियो । टेलिकमले दुइवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेकोमा एउटलाई मात्रै योग्य ठहर्याउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । होलक्लाउडले प्राविधि प्रस्तावमा आफूलाई अयोग्य ठहर्याउनको कारण माग गरेर दायर गरेको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीसमेत छ ।
टेलिकमले एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको, बोलपत्र समिति कानून विपरित बनाएको, बोलपत्रमा खरिद ऐनको उलंघन गरेको, प्राविधिक मापदण्डमा मिलेमतो, आफू अनुकुल स्वार्थ बाझिने गरि गरेको व्याख्यासहितको कारणले टेलिकमको बिलिङ टेन्डरमा मिलेमतो भएको छानविन समितिको निष्कर्ष छ ।
टेलिकमलाई परेको अप्ठारोको गाँठो फकाइदिनुको साटो तालुक निकाय सञ्चार मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बिलिङको अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको छ । जसका कारण टेलिकम अन्योलमा परेको हो ।
प्रतिक्रिया