बिजुली काटिएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका ४ हजार मजदुर बेरोजगार, प्राधिकरणविरूद्ध आन्दोलनको तयारी

विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट प्रयोग गरेको विद्युत्‌को बक्यौता नतिरेको भन्दै सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिदिएपछि सातादेखि उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । उत्पादन ठप्प भएसँगै उद्योगमा कार्यरत ४ हजारभन्दा बढी मजदुर र कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । उद्योगले दैनिक १२५ टन विभिन्न प्रकारका धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

विद्युत् कटौती विरुद्ध सुनसरीका विभिन्न मजदुर संगठन सहित उद्योगका आन्तरिक मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरू सुरेशकुमार साह, धनेश्वर चौधरी, अमरलाल यादव, ओमप्रसाद महतो र विजय चौधरीले सुनसरी प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगमा विद्युत् जडान नगरिए ४ हजारभन्दा बढी मजदुरले विद्युत् प्राधिकरण घेराउ गर्ने र त्यस बेला भएको क्षतिको जिम्मेवारी आफूहरूले नलिने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले चार हजारभन्दा बढी मजदुरको घरमा चुल्हो बल्ने उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर मजदुरको पेटमा लात हान्ने काम प्राधिकरणले गरेको र त्यसका विरुद्ध मजदुरहरू जस्तोसुकै आन्दोलन र संघर्ष गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

मजदुर संगठनका प्रतिनिधिको सामूहिक भनाइ छ, ‘उद्योगमा विद्युत् जडान गर वा उद्योगका ४ हजारभन्दा बढी मजदुरलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर ।’ उनीहरूले छठ पर्व लगत्तै बुधबारदेखि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यो उद्योग रोजगारी र निर्यातमुखी हो । यसमा १६ सय महिला सहित ४ हजार कामदारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । उद्योगले गत वर्ष ११ अर्ब मूल्यबराबरका विभिन्न प्रकारका धागो निर्यात गर्दा स्वदेशी बजारमा करिब ३ अर्ब मूल्यका धागो बिक्री गरेको तथ्यांक छ ।

उद्योगले डेडिकेटेड फिडरबाट प्रयोग गरेको विद्युत्‌को ७५ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते मंगलबार उद्योगको विद्युत् काटिदिएको हो । उद्योगले अहिले साँझमा बत्ती बाल्न जेनेरेटर प्रयोग गर्दै आएको उद्योगका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको बिल, अथवा कुनै आधार नदिएकाले मौखिक रूपमा तोकिएको रकम कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा मिल्स सञ्चालक अदालत गएका थिए । सुनसरी जिल्ला अदालतले रोजगारी र निर्यातमुखी उद्योगको विद्युत् कटौती नगर्न आदेश दिएपछि गत वर्ष प्राधिकरणले यो उद्योगको विद्युत् कटौती गरेको थिएन ।

तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि बक्यौता तोकिएको ७५ करोड बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर अदालतको मुद्दा फिर्ता लिएर प्राधिकरणको निर्णयको पर्खाइमा बसेको अवस्थामा एक्कासी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर प्राधिकरणले धोका दिई उत्पादन नै ठप्प पारेर ४ हजारभन्दा बढी मजदुरको पेटमा प्राधिकरणले लात हानेको महाप्रबन्धक पोखरेलले गुनासो गरे ।

उद्योगलाई राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसलाई राज्यले नै धराशायी बनाएको छ । पोखरेलले भने, ‘बैंकको अर्बौं लगानी रहेको उद्योगको विद्युत् कटौती गरेर राज्यले मजदुरको रोजीरोटी खोसेको अवस्था छ ।’ पूर्णरूपमा निषेध गर्नुभन्दा वैकल्पिक बाटो अपनाउँदै उद्योग सञ्चालन हुने र प्राधिकरणले पनि आफुले लिनुपर्ने रकमको आधिकारिक प्रमाण पेश गरेर रकम असुली गर्नुपर्नेमा बलजफती गरेको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि नागरिक वा कुनै पनि संघसंस्था र उद्योगलाई दिइएको सुविधा प्रयोग भएपछि मात्रै उसले प्रयोग गरेबापतको शुल्क तिर्ने हो । वा प्रयोग नगरे पनि सुविधा जडान गरेको न्यूनतम मूल्य तिर्ने हो । त्यसको पनि तिर्ने वैज्ञानिक प्रणाली हुन्छ । तर यहाँ सेवा जडान गरेको छ, त्यसको प्रयोग भएको छ कि छैन ? कति प्रयोग भएको छ भन्ने मापन नै नगरी एक्कासी मौखिक रूपमा तिर्ने उर्दी जारी गरेर प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण नै खल्बल्याएको सम्बन्धित उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीचको यो लफडा झन्डै दशकदेखि चल्दै आएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘विद्युत् कटौती गरेर उद्योग नै बन्द गराएर मजदुरलाई बेरोजगार बनाउनु भन्दा सरकार र उद्योगी बसेर एउटा विषयमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

पहिले पनि उद्योगको लाइन काट्ने र कहिले जोड्ने काम हुँदै आएको बताउँदै उनले यो विषय छलफल गरेर सधैंका लागि टुंग्याउनुपर्ने बताए । एउटै विषयले लामो समय विवादको रूप लिँदा त्यसले औद्योगिक वातावरणमै समस्या उत्पन्न गराउने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति लचिलो नीति ल्याएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूले रकम तिर्नुपर्ने र जसले प्रयोग गरेका छैनन् उनीहरू माथि अन्याय गर्न नहुने संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुरानाको प्रतिक्रिया थियो । उद्योगी र प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनेहरूले फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा राजनीति गरेको कारणले पनि यो समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुरानाको बुझाइ छ । ‘दुवै पक्षले इगोको रूपमा लिँदा यो समस्या बल्झिँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै पक्ष बसेर एउटा विन्दुमा सहमति नभएसम्म यो समस्याले निकास पाउने स्थिति देखिँदैन ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुनसरीका अध्यक्ष माधव चौधरीले छठपछि जिल्लाका सबै मजदुर संगठनले सामूहिक रूपमा मजदुरहरूको हकहित र रोजगारीको सुरक्षाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको क्लिकमान्डुलाई बताए ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले चलिरहेको उद्योग एकाएक बन्द गराएर सयौं मजदुरको पेटमा लात हान्यो । यस्तो अवस्थामा मजदुर संगठनहरू चुप लागेर बस्ने कुरा भएन । यहाँ एउटा मजदुरको कुरा नभई चार हजार मजदुरको रोजीरोटीको सवाल छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले या त उद्योगमा विद्युत् जडान गर्नुपर्छ या त रोजीरोटी खोसिएका मजदुरलाई प्राधिकरणले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’