काठमाडौं । सरकारले नै कानून विपरीत नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमको (एनटीसी) इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरिदिएको पाइएको छ । टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमजोर हुँदा र उसले निर्णय गर्ने क्षमता नै गुमाउँदा राज्यले करिब साढे १८ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको पाइएको छ ।
नियामकले कानूनको कार्यान्वयन गराउन नसक्दा सेवाप्रदायकले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खोज्दै सरकारसँग पुगेको देखिन्छ । जसकारण सरकारले पनि कानूनी व्यवस्था विपरीत सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय गरिदिएका कारण राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौंको राजस्व गुमेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक विज्ञ टोलीबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डुलाई प्राप्त उक्त प्रतिवदेन अनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था नेपाल टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पटकपटक कानूनी व्यवस्था विपरीतको कार्य भएको छ । जसकारण नेपाल टेलिकमबाट राज्यलाई आउनुपर्ने १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व गुमेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नियामक निकायले कडाइका साथ पालना गराउन नसकेको र त्यसको लाभ सरकारबाटै निर्णय गराएर सेवाप्रदायकले लिएको पनि फेला परेको छ । टेलिकमले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीतका कार्य गरेको देखिएको छ ।
टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने समयावधि र पूरा गर्नु पर्ने शर्तका सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ (अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण) को उपनियम (२) विपरीत कार्य गरेको हो । उसले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै इजाजतपत्र नवीकरण गराइसक्नपर्नेमा सोको पालना नगरेको पनि उल्लेख छ ।
सोही नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) र (२) बमोजिम टेलिकमले अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसूची-७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने थियो ।
टेलिकमले तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिएको थिएन । तीन महिना अगाडि नै अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएका सेवाप्रदायकले ढिलो गरेवापत नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप वार्षिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गराउनुर्ने थियो ।
प्राधिकरणले यही व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन नसकेका कारण टेलिकमले थप जरिवना र ढिलो गरेवापत वार्षिक १० प्रतिशतले हुन आउने जरिबाना नतिरी सरकारको साथ लिएर नवीकरण गराएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले गरेको २५ वर्षलाई इजाजत पत्रको अनुमति थियो । उक्त अनुमतिपत्रलाई टेलिकमले पहिलो १० वर्ष, १५ र २० वर्षमा गरी तीन पटक नवीकरण गराएको थियो ।
यसले हरेक पटक नवीकरण गराउँदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगाडि नगरेको र तोकिएको समय गुजारेका कारण थप जरिबाना तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर सो विपरीत टेलिकमले तीनपटक नै नवीकरण गराइ एक वर्ष अगाडि २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि सकेर पुन: इजाजतपत्रसमेत लिइसकेको छ ।
टेलिकमले पहिलो १० वर्ष पछि अर्थात् २०६५ माघ २८ मै पहिलो ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाँ नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर टेलिकमले २०६६ वैशाख २९ मा मात्रै नवीरकण गराएको थियो । यसरी कानून अनुसार समयमा नै गरी नवीकरण गर्दा ढिलो गरेर नवीकरण गराएवापत १५ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब रुपैयाँ थप दस्तुर तिर्नुपर्ने थियो ।
यसरी ढिलो गरेर राजस्व बुझाएवापत देवयानी कानूनअनुसार वार्षिक १० प्रतिशत व्याजसमेत जोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज ४ अर्ब ८० करोड गरेर टेलिकमले पहिलो नवीकरण किस्ताकै ७ अर्ब ८० करोड तिर्नुपर्ने थियो ।
यही व्यवस्था अनुसार दोस्रो पटकको नवीकरण २०७० माघ २८ मा गर्नुपर्नेमा २०७१ वैशाख २९ मा गराएको थियो । जसका कारण समयमा नवीकरण नगर्दा को थप दस्तुर ३ अर्ब र वार्षिक १०% जरिबानाको दरले १ वर्ष सम्म हुन आउने जरिबाना बापत ३ अर्ब ३० करोड गरेर कुल ६ अर्ब ३० करोड दोस्रो ५ वर्षको नवीकरणमा तिर्नुपर्ने थियो ।
टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरण पनि समयमा गराएन । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२को उपनियम (२)अनुसार तीन महिना अगाडि नवीकरण शुल्क नबुझाउँदा १५ प्रतिशका दरले हुन आउने विलम्ब शुल्क ३ अर्ब, वार्षिक १०% जरिबानाको दरले १ वर्ष सम्म हुन आउने जरिबाना बापत ३० करोड गरी कुल ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ असुल उपर हुन पर्ने देखिन्छ । टेलिकमले पहिलो नवीकरणको ४ अर्ब ८० करोड, दोस्रो नवीकरणको ३ अर्ब ३० करोड र तेस्रो नवीकरणको ४ अर्ब ५० करोड गरी कुल १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ टेलिकमबाट मात्रै असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले टेलिकमले तिर्नुपर्ने करमा छूट दिनु गैरकानूनी भएको देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र तत्कालीन सरकारको निर्णमाथि प्रश्न उठेको छ ।
त्यसो त दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट भने विगत १० वर्ष अगाडिकै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरडीटीएफ) बापतको शुल्कको बक्यौता असुल भएको छ ।
उक्त शुल्क उठाउन भने सर्वोच्च अदालतबाट २०८० बैशाखमा भएको आदेश बमोजिम ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वक्यौता सम्बन्धित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुझाइपनि सकेका छन् । यही नियमावलीको नियम १२ मा भएको व्यवस्था अनुरुप मोबाइल सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा असुल उपर गर्नु पर्ने थप दस्तुर र सोको जरिबाना समेत अशुल गर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकले एनटीसीबाट समयमा नै नवीकरण शुल्क नबुझाएवापत टेलिकमबाट २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको । उक्त रकम तीन महिनाभित्रै गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण नगरेकै कारण देखाएको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले पनि इजाजपत्र बुझाउन ढिलो भएको, महालेखा परीक्षकले औल्याएको बेरुजूसहितको विषयमा सम्बन्धित लेखा शाखाबाट जानकारी लिनुपर्ने बताए । उनले यो विषयमा के भएको छ लेखा शाखामा बुझेरम मात्रै तपाईलाई खबर गर्छु भने तर खबर गरेनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि सेवाप्रदायकको बक्यौताको विषयमा के कसो भएको छ, कुन सेवाप्रदायबाट कति अशुल गर्नुपर्ने छ र महालेखासँगको समन्वय के भएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित लेखा शाखाबाट जानकारी लिनुपर्ने बताए । उनले पनि उक्त जानकारी लिएर मात्रै खबर गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया