नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका ग्राहक वर्षौंदेखि ठगिए, अवैध असुलिएको रकममा सरकारको रोयल्टी दाबी

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत-सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नवौं संशोधन (२०७६) विपरीत ग्राहकबाट मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा ठगी गरिरहेको भेटिएको हो ।

सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमबाहेक सबै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ अन्तर्गत खण्ड (ज)मा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ सुविधा दिएको छ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को प्रष्टीकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीमा मात्रै सरकारले रोयल्टी लिने उल्लेख छ ।

तर, यो सुविधाविपरीत सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा सरह नै सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स (मर्मत-सम्भार) शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ को खण्ड (ज)मा थप भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत फिक्स वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन सकिने छ ।

यसको अर्थ के हो भने कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तपाईंलाई १० हजार रुपैयाँको इन्टरनेट सेवा दिँदा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन मिल्छ । तर, अहिले सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई पठाएको १० हजार रुपैयाँको बिलमा (५ हजार इन्टरनेट सेवा र ५ हजार मर्मत–सम्भार शुल्क) लगाएका छन् । जुन कानुन अनुसार उपभोक्तामाथि गरिएको ठगी हो ।

यदि, ग्राहकलाई १० हजारको बिल पठाउँदा ७ हजारको इन्टरनेट शुल्क र ३ हजारको मर्मत-सम्भार शुल्क लगाएको भएमात्रै त्यो बिल कानुनअनुसार हुन्थ्यो ।

कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पठाएको बिल हेरेर तपाईंले यसलाई थप प्रष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

क्लिकमान्डुलाई प्राप्त विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई जारी गरेको बिलमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेकै सरहको बिल मर्मत-सम्भारका नाममा पठाएको देखिन्छ । नेपालका अग्रणी आइएसपीहरू वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायनेट, डिसहोम फाइवरनेटसहितका कम्पनीहरूले जति रकम बराबरको इन्टरनेट शुल्क लिएका छन् त्यति नै मर्मत-सम्भार शुल्कका नाममा असुल गरेका छन् ।

बिलअनुसार अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले एउटा ग्राहकबाट भ्याटबाहेक १४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिँदा ६ हजार ८५७ रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क लिएको छ भने त्यति नै रकम मर्मत-सम्भारका नाममा असुल गरेको छ । ६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ६८५ रुपैयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) पनि बिलमा जोडेको छ । र, सबैमा भ्याट लगाएर १६ हजार २७२ रुपैयाँको कुल बिल पठाएको छ ।

कानुनअनुसार ६ हजार ८७५ रुपैयाँमा इन्टरनेट बेचेको सेवाप्रदायकले लिन पाउने मर्मत-सम्भार शुल्क यसको ५० प्रतिशतसम्म अर्थात् ३ हजार ४२८ रुपैयाँमात्रै हो । तर, उक्त सेवाप्रदायकले मर्मत-सम्भार शुल्कमा ६ हजार ८५७ रुपैयाँ अर्थात् लिन पाउनेभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ । जुन दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ज)ले तोकिदिएको व्यवस्था विपरीत हो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायहरूलाई २३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलगाउने निर्णय गरिदिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार सेवाप्रदायकले जारी गर्ने इन्टनेटको बिलमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेसरहकै शुल्क मर्मत-सम्भारमा लिँदै आएका छन्।

तर, यो निर्णयपछि आएको कानुनी व्यवस्थाको पालनामा बेवास्ता गरिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुल बिलमा लिन पाउने ५० प्रतिशतको मर्मत-सम्भार शुल्क १५ साउन २०७६ मा जारी दूरसञ्चार नियावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन भएपछि भने लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको अर्थ २०७६ साउन १५ गतेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जारी गर्ने बिलको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र सोको स्वीकृति नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिनुपर्ने थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै नियमावली विपरीत सेवा प्रदायकलाई बिल गर्न स्वीकृत दियो ।

प्राधिकरणले नयाँ बिलको फर्म्याट नदिँदा ०७६ साउन १५ गतेपछि जारी बिलमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई अप्ठ्यारोमा परेको एक सेवाप्रदायकले स्वीकार गरे।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखेको पत्रमा इन्टरनेट सेवा ‘दूरसञ्चार सेवा’ हो भनेर स्पष्ट पारेको छ । संसदले सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ चैतमा स्वीकृत गरेको २०औं, २०७८ फागुनमा स्वीकृत गरेको २१औं र २०७९ असार स्वीकृत गरेको २२औं प्रतिवेदनमा समेत दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज, मोनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नलाग्ने भएकोले इन्टरनेट सेवाप्रदायकका नाममा देखिएको बेरुजु हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । र, सोही निर्देशनअनुसार महालेखा परीक्षकले बेरुजुबाट हटाइसकेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (३)मा दूरसञ्चार सेवालाई परिभाषित गरिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ भदौ ३१ मा दूरसञ्चार सेवामा इन्टरनेट सेवा उल्लेख गरेको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि इन्टरनेट सेवाबाहेक मर्मत–सम्भार शुल्कलाई गैरदूरसञ्चार मानेकै आधारमा वर्ल्ड लिंकले रोयल्टी विवादमा तत्काल तिर्नु नपर्ने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

२०७७ असार ५ गते सरकारसँगको रोयल्टी विवादमा वर्डलिंकले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मर्मत–सम्भार शुल्क गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र परेको देखिएको उल्लेख गर्दै वर्ल्ड लिंकसँग मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल नगर्न २०७७ असार १२ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

एकातिर वर्ल्ड लिंकले नै मर्मत-सम्भार शुल्कलाई गैरदूरसञ्चार भन्दै रोयल्टी तिर्न अस्वीकार गरेको छ भने दूरसञ्चार सेवा भनेको इन्टरनेटमात्रै भएको दावी गरेको छ । तर, अर्कातिर आफ्नै दावी विपरित हुने गरी वर्ल्ड लिंकले नै कानुनअनुसार दूरसञ्चार सेवा दिँदा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशतमात्रै लिन पाउने मर्मत-संभार शुल्कमा थप ५० प्रतिशत असुल गरिरहेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा आफूहरुले नियमित रोयल्टी तिरिरहेको र मर्मत-संभार शुल्क गैरदूरसञ्चार भएकोले यसमा रोयल्टी नलाग्ने एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् ।

‘यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले फैसलापछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बुझाइ के हो भने मर्मत-सम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवाबाट भएको आम्दानी होइन, त्यसैले यसमा रोयल्टी तिर्नु पर्दैन ।’

अहिलेसम्म कानुनले प्रष्टरुपमा दूरसञ्चार सेवा भनेको के के हो भनेर छुट्याएको छैन । अर्थात् वर्ल्डलिंककै बिललाई आधार मान्ने हो भने इन्टरनेट शीर्षकमा ग्राहकलाई पठाएको ६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ मात्रै इन्टरनेट सेवा हो कि त्यसमा मर्मत-सम्भार भनेर थपिएको ६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ पनि जोडेर पठाएको कुल बिलको प्याकेज नै इन्टरनेट सेवा हो भनेर कानुनले प्रष्ट व्याख्या नगरेको अवस्था छ । अदालतले यसलाई प्रष्ट पार्न सक्छ ।

वर्डलिंकको मुद्दामा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार नै फैसला आए वा मर्मत–सम्भारलाई गैरदूरसञ्चार सेवा हो भन्ने फैसला आएको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा दिँदा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशतमात्रै मर्मत-सम्भार शुल्क लिन पाउने कानुन पालना नगरेको ठहरिन्छ । र, ग्राहकसँग कानुनले तोकेभन्दा बढी बिल पठाएर रकम असुल गरी ठगी गरेको आरोप वर्ल्डलिंकलाई नै लाग्नसक्छ ।

अर्कोतर्फ, वर्ल्डलिंकले ग्राहकलाई पठाएको कुल बिल नै इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापतको बिल (रकम) हो भनेर अदालतको फैसला आएको अवस्थामा वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सर्वोच्चको फैसला अरु सेवा प्रदायकका हकमा नजिर बन्न सक्छ ।

नियामकको गल्तीले, सेवा प्रदायकलाई तनाब

सेवाप्रदायकलाई ग्राहकसँग कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने अनुमति नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी दियो ? भन्ने प्रश्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा बस्नेहरुतर्फ सोझिएको छ । किनभने, सेवाप्रदायकले लिने शुल्क दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप दूरसञ्चार सेवा संचालन भए/नभएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यस्तो जाँचबुझ नगर्दा नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार बिल जारी गर्न निर्देशन नदिनु सेवाप्रदायकसँगको मिलेमतो भएको दावी सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप लगाउँछन् ।

तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।

‘नेतृत्वलाई असफल पार्न मातहतको मन्त्रालय र केही स्वार्थ समूह लागेका कारण अनावश्यक बेरुजुदेखि मर्मत–सम्भारसम्मको शुल्कलाई विवादमा ल्याएको हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ‘एउटै मापदण्डमा चलेको केही सेवाप्रदायकलाई छूट र केहीलाई कस्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले बेरुजु र रोयल्टीको विषय बढी उचालिएको हो ।’

प्राधिकरणका ती अधिकारीका अनुसार २०७४/७५ मा महालेखाले औंल्याएको बेरुजु गैरदूरसञ्चार क्षेत्रमा रोयल्टी नलाग्ने विषय भएको भन्दै त्यसलाई लगत कट्टा गराइएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा पनि सोही विषय दोहोरिएको र सञ्चार मन्त्रालयले सहयोग नगरेका कारण पछिल्लो समय समस्या बल्झिएको हो ।

नियामक प्राधिकरणको बेवास्था र सरकारको रोयल्टी उठाउने ध्याउन्नका कारण वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगिइरहेको विषय भने ओझेलमा परेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष तथा सुविसु केवलनेटका सञ्चालक सुधीर पराजुली नियामक निकायकै स्वीकृति, सञ्चार मन्त्रालयकै अनुमतिमा दिइएको नमूना बिल आफूहरूले प्रयोग गरेको हुँदा ठगी गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सरकारले दिएको कुल विजकको ५० प्रतिशत मर्मत–सम्भार शुल्क लिन पाउने भनेको छ, सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति गरेको डकुमेन्ट र नमूना बिल अनुसार ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिइरहेको छौं, उपभोक्ताबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क लिएको छैनौं,’ पराजुलीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

नियामक निकायबाट स्वीकृत लिएर जारी गरिएको बिलको जवाफदेहीता निजी सेवा प्रदायकसँग मात्रै खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कानुनले भनेको भाषा के हो र यसलाई कसरी परिषित गरिएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त आफू अनुकुल कानुनको परिभाषा गरेर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अप्ठारो पार्ने काम भएको मात्रै हो,’ पराजुलीले थपे ‘मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा इन्टरनेटको बिल काट्दै आएको, नियामकबाट स्वीकृत भएकोले सबै सेवाप्रदायको बिलमा हुने अंकको प्रकृति एउटै भएको हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कारण बल्झिएको विवाद

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आम्दानी बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूबाट थप कर लिनुपर्ने व्यवस्था गरे ।

खतिवडाले इन्टरनेट सेवाबाट कर लिन ‘दूरसञ्चार सेवा शुल्क’ लगाउने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७५ मा गराए । यो व्यवस्था अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत असुल उपर गर्नु पर्ने भयो ।

यो दस्तुर लागेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट १३ प्रतिशत यो दूरसञ्चार सेवा शुल्क र यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अर्को १३ प्रतिशत थप तिर्नुपर्ने भयो ।

दोहोरो शुल्कका कारण इन्टरनेट महंगो भएको गुनासोपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै सेवाप्रदायकसँगको छफलफबाट इन्टरनेट महंगो नहुने र सरकारलाई कर पनि उठने विकल्पमा निकाल्न सुझायो ।

सेवाप्रदायक र सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको विकल्पअनुसार इन्टरनेट र मर्मत सम्भारको शीर्षक छुट्याउने काम भयो । बिल जारी गर्दा भने दुबै शीर्षकमा बराबरी शुल्क लिने र मर्मत–सम्भारमा भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७५ साउनपछि जारी हुने बिलमा दूरसञ्चार सेवा इन्टरनेट हुने र यसमा सेवा शुल्क लगाउने तर मर्मत-सम्भार भने गैरदूरसञ्चार सेवा मान्ने र त्यसमा उक्त सेवा शुल्क नलगाउने गरी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भयो ।

सञ्चार मन्त्रालयको २०७५ साउन १५ गते सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवावापत इन्टरनेट र गैरदूरसञ्चारमा मर्मत-सम्भार राखेर सेवाप्रदायकलाई बिल जारी गर्ने अनुमित दिएको थियो ।

इन्टरनेट सेवाको मूल्य बृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने, तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै बृद्धि नगर्ने, दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउन पनि सकिने बिकल्पमा भएको बिलिङको फरम्याट २०७६ साउन १६ देखि भएको नयाँ व्यवस्थामा कार्यान्वयन भएन । जसका कारण नियामक निकायले त्यसपछि पनि मर्मत-सम्भारका नाममा सेवाप्रदायकले बढी शुल्क लिएको विषयमा बेवास्था गरेर बस्नु नै विवादको जड हो ।

टीएससीलाई ०७९ सालाम घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक डिसहोमको भने नियामकले स्वीकृत गरेको भन्दा बाहिर गएर बिल जारी गर्दा अन्डरइन्भ्वाइस हुने भएकोले जे गरिँदै आएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएको तर्क छ । डिसहोमले कुल बिल अंकमै नियमअनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिरहेको छ ।

अवैध संकलित रकममाथि सरकारको रोयल्टी किचलो

नियमावलीअनुसार २०७६ साउन १५ गतेपछि पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट मर्मत-सम्भारका नाममा उठाएको बढी शुल्कमा सरकारले रोयल्टी दाबी गरेर किचलो गरिरहेको छ । कानुन अनुसार ठगी मुद्दामा कारवाही गर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकमाथि ४ प्रतिशतको रोयल्टी र २ प्रतिशतको आरटीडीएफ सरकारले नै माग गरिरहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने आउने रकम वर्षेनि रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष नियमावली २०६८ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ ।

२०७६ साउन १५ गतेपछि इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुले जारी गरेको बिलमा ग्राहकबाट बढी रकम असुल गरेकोले सेवाप्रदायकलाई कारवाही गरेर अतिरिक्त शुल्क ग्राहकलाई नै फिर्ता गराउनुपर्नेमा सरकार यो विषयमा अनभिज्ञ जस्तै भएर बसेको छ । सरकारले भने मर्मत–सम्भारका नाममा कानुनविपरीत असुल गरेको रकममा पनि रोयल्टी दाबी गर्नु हाँस्यास्पद मात्रै छैन, ‘ठगी गरे गर तर मेरो भाग लेऊ’ भनेर कानुनविपरितको असुलीमा आफ्नो हिस्सा खोजेर ठगीलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेको छ ।

कानुन विपरीत असुल गरिएको यस्तो रकम २०७६ पछिका ४ वर्षमामा मात्रै धेरै ग्राहक संख्या हुने एउटै सेवाप्रदायकको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउने अनुमान सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ । सबै सेवाप्रदायकले संकलन गरेको यस्तो रकम कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ हुसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी सबै नबुझाएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जारी महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनबाट बेरुजु देखाइएको थियो ।

मर्मत शुल्क, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता आम्दानीमा उक्त बेरुजु औंल्याइएको दाबी गर्दै उक्त आम्दानीमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भएकोले लगत कट्टा गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । संसदले स्वीकृति गरेको लेखा समितिको प्रतिवदेनका आधारमा सरकारले महालेखाको ५५ र ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजुको लगत कट्टा गरिदिएको छ । त्यसपछिका वर्षमा आग्रह भए पनि निर्णय भने भएको छैन ।

महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि सो बेरुजु उठाउने दायित्व मातहतको मन्त्रालयको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७५, तथा नियमावली २०७६ अनुसार बेरुजु उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो । सम्बन्धि मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी हुने र बेरुजु असुल उपर नभएर कानुनअनुसार नगदै जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

गिरीको प्रतिवेदन पनि रोयल्टीमै सीमित

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजु फस्र्यौट नभएकै कारण सञ्चार मन्त्रायलले ‘राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानीको विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा १६ साउन २०८० मा एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ११ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क नबुझाएको विषयमा अध्ययन गरेको छ।

पछिल्लो १० वर्षको कारोबारमाथि भएको ती कम्पनीको अध्ययनबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ छलि भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । तर, प्रतिवेदन २०७६ साउन १५ पछि सेवाप्रदायकले मर्मत–सम्भारका नाममा बढी लिएको शुल्कको विषयमा भने केही बोलेको छैन ।

प्रतिवदेनले ग्राहकबाट असुल गर्ने र सरकारी रोयल्टी राजस्व भने नतिर्ने कम्पनीहरूले गरेको आयलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेको उल्लेख गरेको छ । सेवाप्रदायकले आयलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्दासमेत नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले निगरानी नगरेको औंल्याएको छ ।

प्राधिकरण संवेदनशील नभएको, सेवाप्रदायक, नियामक निकायहरुले कानुनको परिपालनमा जिम्मेवार नहुनु, जवाफदेही र संवेदनशील नहुनु सरकारी राजस्व नउठ्नुको कारण भएको उल्लेख गरेको छ । रोयल्टी र आरटीडीएफको राजस्व चुवाहट हुनुमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिरकण र सेवाप्रदायकबीच मिलोमतो भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत उक्त प्रतिवदेनले औंल्याएको छ ।

राजस्व असुलीमा मात्रै केन्द्रित भएको सरकारी संयन्त्र उपभोक्ता ठगिएको विषयमा भने मौन रहनुले ‘ठगी गरेर भए पनि कर तिर्यौं भने सरकारले तिमीहरुको संरक्षण गर्छ,’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने भय देखिन्छ ।