बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मा छन् यस्ता विषय

काठमाडौं । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले मुलुकको शासकीय सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका घोषणापत्र/वाचापत्र र प्रतिवद्धताका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ को मस्यौदामा सम्बन्धित दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझावसमेत माग गरिएको छ ।

१८ वटै बुँदाका विस्तृत विवरणहरू यस प्रकार छन्:

१. आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार:

सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । करको दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति दिइनेछ । बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई अन्त्य गर्दै ‘इकोनोमिक चार्टर’ मा राजनीतिक सहमति कायम गरिने उल्लेख छ।

२. कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता:

नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ । वास्तविक किसानका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । ५ वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने र स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता छ।

३. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन:

पर्यटकको संख्या र बसाइ बढाई ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाइनेछ । पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्मको ‘हिन्दू-बौद्ध महिमा’ र सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रहरूको विकास गरिनेछ । सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाइनेछ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरसँग सीधा उडान जोडिनेछ ।

४. ऊर्जा विकास तथा उपयोग:

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । परम्परागत विद्युत् बाहेक ग्रीन हाइड्रोजन र ‘रेयर अर्थ’ खनिजको अन्वेषण गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एशियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता हब’ बनाइनेछ ।

५. खानी तथा खनिज:

‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गरी खनिज स्रोतको वैज्ञानिक उत्खनन गरिनेछ । खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने सुनिश्चित गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकी वैज्ञानिक उत्खनन र निर्यातका लागि कार्यविधि बनाइनेछ ।

६. पूर्वाधार विकास:

आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना नसकिँदासम्म सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइनेछ । भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँग पारवहन सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

७. समृद्धिको आधार रोजगारी:

५ वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ मोडल विकास गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप र पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गरिनेछ । श्रम बजारमा हुने शोषण अन्त्य गर्न व्यापक सुधार ल्याइनेछ ।

८. शिक्षा तथा स्वास्थ्य:

सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गरी विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिनेछ । वि.सं. २०८८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनेछ ।

९. वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन:

चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिइनेछ। वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को विषय सशक्त रूपमा उठाइने र कार्बन व्यापारको कानुनी आधार तयार गरिनेछ।

१०. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण:

वि.सं. २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण’ कानुन ल्याइनेछ। नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट गरी भ्रष्टाचारको छिद्र बन्द गरिनेछ।

११. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह:

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिनेछ । सरकारी सेवामा आगामी ५ वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने र ‘टिपोट प्रथा’ को अन्त्य गरी कागजविहीन प्रशासन बनाइनेछ।

१२. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि:

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरिनेछ। एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई उभ्याइनेछ। कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गरिनेछ।

१३. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण:

राज्यको तर्फबाट विगतका संरचनात्मक विभेदका लागि औपचारिक क्षमायाचना गर्दै ठोस सुधार गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायमा ‘समावेशी अडिट’ गरिनेछ। अपाङ्गता भएका, असहाय र उत्पीडित समुदायका लागि विशेष संरक्षण र स्याहार केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।

१४. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध:

‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणालाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखिनेछ। नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ (जीवन्त पुल) को रूपमा विकास गरिनेछ। कूटनीतिक नियोगहरूको कामको ‘परफरमेन्स अडिट’ गरी नतिजा मापन गरिनेछ।

१५. नेपाली डायस्पोराको उपयोग:

गैर-आवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। पूर्वाधार विकास र निर्यातमुखी उद्योगका लागि वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गरिनेछ। डायस्पोराको सीपलाई ‘ब्रेन गेन’ को रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

१६. खेलकुद:

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता र गौरवको विषय बनाइनेछ। खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान गरिनेछ र नेपाललाई दक्षिण एशियाको ‘खेलकुद हब’ को रूपमा विकास गरिनेछ।

१७. विपद् व्यवस्थापन:

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि एआई आधारित पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक नक्शाङ्कन गरिनेछ। जोखिमयुक्त बस्तीहरूको एकीकृत स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ।

१८. सहकारी तथा लघुवित्त:

सहकारी र लघुवित्तको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ। बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ। मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधको रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।

यो प्रतिवद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिको सरकारी नीति र बजेटको मुख्य आधार हुनेछ । यसको कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘विकास व्यवस्थापन क्षेत्र’ हेर्ने सचिवबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।