काठमाडौं । सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीतिसहितको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मार्फत यी क्षेत्रलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षणमा ल्याउने र मिटरब्याजलाई फौजदारी अपराध सरहको ‘आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो प्रतिवद्धता अनुसार अब सहकारी र लघुवित्तको नियमन फितलो हुने दिन सकिएका छन् । दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइनेछ ।’
यसअघि सहकारी विभागको फितलो नियमनका कारण बचतकर्ताको अर्बौँ रकम जोखिममा परेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले एउटा विशेष कोष बनाउने भएको छ। प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ, ‘सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।’ यसले संकटग्रस्त सहकारीका लाखौँ बचतकर्तालाई आफ्नो साँवा रकम फिर्ता पाउने आशा जगाएको छ ।
त्यसैगरी, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनबाट पीडित भएकाहरूका लागि यो सरकार ‘काल’ बनेर उत्रिने संकेत देखिएको छ। दस्ताबेजमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिनेछ।’ यसअघि गरिएका अवैध लेनदेनका कागजातलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याएर बदर गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने सरकारको लक्ष्य छ।
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक रूपमा थलिएका पीडितहरूलाई राहत दिन सरकारले स्थानीय तहमै विशेष सहयोगको प्याकेज ल्याउने भएको छ। प्रतिवद्धता अनुसार, ‘मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीररक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामानजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।’
ऋण लगानीलाई मर्यादित बनाउन अब सबै सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आबद्ध गरिनेछ। जथाभावी ऋण दिने परिपाटीलाई रोक्दै, ‘वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने’ कुरा दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ अब सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्मका सबै कार्यहरू ‘पूर्णत डिजिटल’ गरिनेछ र सहकारीका उत्पादनहरूलाई ई-कमर्समार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याइनेछ। नियमनको पाटोमा संघले मापदण्ड बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले दर्ता र सुशासनको पाटो हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ।
सरकारको यो नीतिले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र पीडित बचतकर्ता तथा मिटरब्याज पीडितहरूलाई राज्यको तर्फबाट पूर्ण अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया