काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र सुरक्षित पेशाको रूपमा विकास गर्दै मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अघि सारेको छ ।
सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार ‘कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ मार्फत आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न सहुलियत र पूर्वाधार विकासको योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न भारतसँगको व्यापार सम्झौतामा परिमार्जन गरिनेछ । नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजहरूको उत्पादन बढाउन नीतिगत, कानुनी र भन्सार महसुलमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका विशेष प्याकेजहरू घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन किसानहरूको मनोबल उच्च राख्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । जसअन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड र बीमा सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । किसानलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउन क्रेडिट कार्ड र सुरक्षित भविष्यका लागि कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
किसान पेन्सन योगदानमा आधारित ‘किसान पेन्सन’ योजना सुरु गरिनेछ ।
यस्तै वास्तविक किसानको पहिचान गरी किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा वितरण गरिनेछ । यसबाट वास्तविक पीडित र साना किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सुनिश्चित गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
वर्षौँदेखिको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । कारखाना सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । साथै, मल खरिद र वितरणमा रहेको अव्यवस्था सुधार्न ‘खरिद क्यालेन्डर’ बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।
हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक ‘बीउ बैंक’ स्थापना गरी रैथाने र स्वदेशी उन्नत बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने योजना छ ।
बाँझो कृषि जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्न भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न ‘चक्लाबन्दी’ र जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । कृषि-खाद्य करिडोरअन्तगर्त हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि-खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ ।
पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनहरूमा उच्च मूल्यका नगदे बाली, जडिबुटी र फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा दिइनेछ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै, माटोको उर्वरा शक्ति बचाउन रासायनिक मलको साटो जैविक विधिको प्रयोग र विस्तारमा विशेष जोड दिइने योजना छ ।
प्रतिक्रिया