काठमाडौं । सरकारले देशको भौतिक पूर्वाधार र रोजगारी क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नयाँ नीतिगत कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणलाई ‘मिसन मोड’ मा सञ्चालन गर्ने र नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाउने (रिमोट वर्क) कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सरकारको मुख्य योजना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रअनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने अन्तर-निकाय समन्वयको अभावलाई अन्त्य गरिनेछ । आयोजनाहरूको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजन अब पहुँचको आधारमा नभई अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा मात्र गरिनेछ ।
आयोजनाको गुणस्तर र समयबद्धता सुनिश्चित गर्न अब कुनै पनि आयोजना नसकिएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारी आयोजनाहरूलाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैलीमा कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ ।
यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गरिने भएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘हाइवे’ मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।
उत्तर र दक्षिण जोड्ने लोक मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिनेछ ।
रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सरकारले ‘डिजिटल रोजगारी’ र ‘हरित उद्योग’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरिनेछ । यसबाट रिमोट वर्क र डिजिटल सेवा निर्यातलाई ठूलो बढावा मिल्ने अपेक्षा छ ।
सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिमा नीतिगत सुधार गरी थप अवसर सिर्जना गरिनेछ । साथै, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापनजस्ता हरित उद्योगहरूमा ठूलो लगानी गरी ‘बिग पुस’ अभियानु सञ्चालन गरिनेछ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यान दिँदै प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित र दुर्घटना रहित बनाउन प्रविधि र तालिममा विशेष लगानी गरिने योजना सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया