काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ‘सनसेट ल’ मा समावेश गरिने व्यवस्थाहरुको विषयमा समितिमा रहेका अधिकारीहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई आज (शुक्रबार ) बुझाइने भनिएको यसको फाइनल मस्यौदाको ड्राफ्ट बुझाइएन ।
निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आज तयार गरी अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदाको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने थियो । ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सहभागी सदस्यहरूबीचको मतभेद र साझा विन्दुको खोजी रहेको बुझिएको छ ।
‘सनसेट ल’ तयार पार्न गठन भएको समितिमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीबीच राखिने व्यवस्थाहरुको बारेमा ‘एकमत’ तयार नहुँदा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार यसको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन नसकिएको समितिका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
उच्च अधिकारीका अनुसार ‘सनसेट ल’ को मस्यौदामा समावेश गर्न खोजिएको व्यवस्थाहरुको बारेमा अझै अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणसँग सरोकार राख्ने केहि मन्त्रालयका अधिकारीहरु नयाँ सनसेट ल ल्याउनुको साटो कार्यविधी कानून संशोधन जानुपर्ने अडानमा छन् ।
‘समितिमा रहेका हामी पदाधिकारीबीच नै राख्न खोजिएको व्यवस्थाको बारेमा एकमत बनेको अवस्था छैन, राख्न खोजिएको व्यवस्थाको विषयमा हामी सबै पदाधिकारीको एकमतबाट मस्यौदा तयार होस् र यसरी तयार भएको मस्यौदाको ड्राफ्ट निर्धारित समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने समयसीमा निर्धारण गरेका थियौं,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘तर केहि लाइन मिनिष्ट्रिको फरक धारणा आएकाले सनसेट लको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सकेनौं, अहिले पनि हामी ९ देखि १० वटा टीम बनाएर यो बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । टुङगो लाग्यो भने सोमबारभित्रसम्ममा बुझाउने तयारीमा छौं ।’
उनका अनुसार बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरूको माग र धारणा फरक-फरक रहेकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरी सहमति खोज्न केहि कठिनाइभएको छ ।
‘यहाँ म मात्र छैन, ९-१० जना छौँ । कसले कतिमा चित्त बुझाउने भन्ने नै मुख्य समस्या हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने,‘ आज पनि समितिको सबै सदस्यहरुसहित बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कार्यतालिका थियो । तर सदस्यहरु नआउँदा आज बैठकसमेत बस्न सकेनौं । यसले गर्दा निर्धारित समयमा सरकारलाई मस्यौंदाको ड्राफ्ट बुझाउन सकिएन ।’
विकास निर्माणको बाधक कानून हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनले अग्रसरता लिएर पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा वन, वातावरण, कम्पनी र भूमिसम्बन्धी कानूनका अड्चन हटाउन नयाँ कानून(सनसेट ल) को खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र खाकाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको खाकामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी तत्कालै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जुन समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यको रुपमा आवद्ध छन् ।
प्रतिक्रिया