काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६१ परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि छनोट गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार ६६१ वटा नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका परियोजनालाई कर्जाको लागि छनौट गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान हुँदा १ हजार ३ सय १४ वटा प्रस्ताव परेको थियो । प्रतिष्ठानले विभिन्न प्रक्रियामार्फत यसमध्ये १ हजार ७३ वटा प्रस्ताव सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।
प्रस्तुतिकरण प्रक्रियामार्फत १ हजार ७३ प्रस्तावमध्ये ६६१ वटा परियोजना प्रस्ताव छनौट गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए । छनौट परेका परियोजनासम्बन्धी उद्यमीलाई कर्जा प्राप्त गर्नका लागि आगामी ४५ दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
कर्जाको लागि छनोटमा परेको परियोजनामध्ये अधिकाँश कृषि तथा पशुपन्छी पालन, बुटिक र पोशाक, प्रशोधन उद्योग, ह्याण्डीक्राफ्ट तथा गारमेन्ट, मूर्तिकला, जुत्ता, फर्निचर, होमस्टेलगायतका छन् ।
गुप्ताका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । जसबाट १६५ योजनालाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।
त्यो आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँव्याजमध्ये १ करोड ८० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइरहेको गुप्ताले जानकारी दिए ।
कार्यविधिअनुसार कर्जा लिएको पहिलो वर्षमा तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएपनि उद्यमीलाई इच्छा लागेमा तिर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यहिअनुसार गत् आर्थिक वर्षमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १ करोड ८० लाख साँवा व्याज फिर्ता भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि पनि १ अर्बभन्दा केही बढी रकम बिनियोजन हुने गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
सरकारले गत आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रतिक्रिया