काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म क्याप लगाइसकेपछि थप नियमन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर धितो कर्जामा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको क्याप लगाइरहेको हुँदा अन्य नियमन (व्यक्तिगत कर्जाको क्याप, गणना विधि आदि) जरुरी नरहेको सुझाएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर धितो कर्जामा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको क्याप लगाइरहेको हुँदा अन्य नियमन (व्यक्तिगत कर्जाको क्याप, गणना विधि आदि) जरुरी नभएकाले सोसम्बन्धी निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्थाबाट बैंक तथा पुँजीबजार दुवै परिचालित भई अर्थतन्त्रमा पनि केही गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिन्छ ।’
कार्यदलले यसलाई मौद्रिक नियामकले बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहने प्रथाको पनि अन्त्य हुने जनाएको छ । कार्यदलको सुझाव २०८२ मा इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी अडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क अनुरूप गर्न जरुरी रहेको पनि औंल्याइएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी परामर्श लिई बैंकिङ र सेयरबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा ऐच्छिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसबाट बैंकिङ स्वामित्वमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्ने साथै व्यवसायी र बैंकर पनि छुट्टिदै जाने छ ।’
प्रतिक्रिया