
काठमाडौं । नेपाल जलविद्युत् स्रोतले भरिपूर्ण भइकन पनि दिगो ऊर्जा समाधानको टड्कारो आवश्यकता भएको मुलुक हो । नेपालले आफ्नो ऊर्जा रूपान्तरण यात्रामा हरित हाइड्रोजनलाई अँगाल्न थालेको छ ।
हालै मधु मरासिनी र प्रज्वल जोशीद्वारा लिखित तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्टद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन ‘ग्रीन हाइड्रोजन इन नेपाल : अनलकिङ ए सस्टेनेबल इनर्जी फ्युचर’ले हरित हाइड्रोजनको सम्भावना र चुनौतीहरूबारे विवेचना गरेको छ ।
यो प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन भएकाले यसमा सबै प्राविधिक पक्ष समेटिएका छैनन् । तर, नेपालले हरित हाइड्रोजनलाई आफ्नो ऊर्जा रणनीतिको केन्द्रविन्दु कसरी बनाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनको आरम्भमा विश्व सन्दर्भको चर्चा गरिएको छ । अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन । मौसम प्रणालीमा गडबडी, बाढीपहिरो, खडेरी र मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको रूपमा यसको असर देखिन थालिसकेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र नाजुक हिमाली वातावरण भएका कारण नेपाल विशेष रूपमा संवेदनशील छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण जीवाष्म इन्धनमा विश्वको निर्भरता हो । त्यसले विश्वभर ७५ प्रतिशत ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन गरिरहेको छ । त्यसैले सफा ऊर्जा स्रोततर्फको रूपान्तरण अब विकल्प नभएर आवश्यकतामा बदलिएको छ ।
नेपालमा हालको ऊर्जा खपतमा परम्परागत स्रोतको प्रभाव व्यापक छ । पछिल्ला अनुमानअनुसार, ऊर्जा खपतमा काठदाउराले ६३.८७ प्रतिशत र जीवाष्म इन्धनले २५.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसको विपरीत, नेपालमा ठूलो जलविद्युत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कुल ऊर्जा खपतमा जलविद्युतको हिस्सा ७.२३ प्रतिशत मात्र छ । प्रदूषणयुक्त र पुरातन ऊर्जा स्रोतमा निर्भरता कायम रहँदा रणनीतिक तथा शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको अवधारणा आउँछ । हरित हाइड्रोजन भनेको नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गरी पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट विभाजन गरी उत्पादित हाइड्रोजन हो । यसमा कुनै उत्सर्जन हुँदैन । यो प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित ग्रे हाइड्रोजन (जसबाट कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ) र जीवाष्म इन्धनमा आधारित ब्लु हाइड्रोजनभन्दा फरक र शुद्ध ऊर्जा स्रोत हो ।
हरित हाइड्रोजनको प्रयोग विविध क्षेत्रमा सम्भव छ । उद्योग, भारी सवारी साधन (जस्तै ट्रक, हवाईजहाज) र मल उत्पादनमा प्रयोग हुने हरित अमोनिया निर्माणमा पनि यो उपयोगी छ । अहिले नेपाल मल आयातमा निर्भर रहेको अवस्थामा हरित हाइड्रोजनले यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नेपालको अवस्था अनुकूल रहेको यस प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । २०८०/८१ मा नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनको ९४.७२ प्रतिशत जलविद्युतबाट भएको थियो । बर्खायाममा नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाबाट अत्यधिक बिजुली उत्पादन हुन्छ र भण्डारण वा मागको अभावका कारण खेर जाने गर्छ । अब त्यही अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरिने हो भने यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।
सरकारले यस अवसरलाई पहिचान गरिसकेको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा नेपालले पहिलोपटक ‘हरित हाइड्रोजन नीति’ ल्याएको थियो र सन् २०२४ मा ‘ऊर्जा विकास रोडम्याप’ पनि सार्वजनिक गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा रु. २६ अर्ब लगानीमा हरित हाइड्रोजनबाट चल्ने मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । साथै, आवश्यक उपकरणमा करछुट तथा हरित हाइड्रोजन कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षको आयकर छुट जस्ता प्रोत्साहन पनि सरकारले दिइरहेको छ ।
भारत, जापान, यूएई तथा युरोपेली संघका विभिन्न मुलुकहरूले हरित हाइड्रोजनलाई आर्थिक रणनीतिको हिस्साको रूपमा अघि बढाएका छन् । नेपालले यस्ता देशबाट सिकेर आफ्नै सन्दर्भअनुसार नीति निर्माण गर्न सक्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति, जलविद्युतको प्रचुरता र क्षेत्रीय मागको संयोजनले नेपाललाई दक्षिण एसियाली हरित हाइड्रोजन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
तर, यो यात्रा सजिलो छैन । लागत नै सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । नेपालमा गरिएको परीक्षणमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत प्रति केजी करिब ५ अमेरिकी डलर परेको थियो । तुलना गर्नुपर्दा, यो खर्च विद्युतीय सवारी चलाउँदा लाग्ने खर्चभन्दा धेरै हो । लागत घटाउन ठूलो मात्रामा उत्पादन र प्राविधिक नवप्रवर्तन आवश्यक पर्छ ।
त्यसैगरी, हाइड्रोजन भण्डारण र ढुवानी गर्न आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ । नियामक कानुनहरू र सुरक्षा मापदण्डहरू अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् । सफल हरित हाइड्रोजन क्षेत्र विकास गर्न प्राविधिक मात्र नभई कानुनी, सुरक्षासम्बन्धी र बजार संरचनामा पनि लगानी आवश्यक छ ।
यस प्रतिवेदनले वर्षामा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादनको कुरा उठाए पनि हाइड्रोजन उत्पादनका लागि थप कति ऊर्जा उपलब्ध छ भनी यकिन संख्या उपलब्ध गराएको छैन । जलाशय नभएको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् प्रणाली भएकाले सुक्खा र बर्खायाममा विद्युत् उत्पादनमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । त्यसले हाइड्रोजन उत्पादनमा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।
मागको सन्दर्भमा मल उत्पादन बाहेक अन्य उद्योगहरूबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छैन । सम्भावित प्रयोगकर्ताको पहिचान र तिनीहरूको हालको ऊर्जा आवश्यकताबारे विश्लेषण आवश्यक छ ।
प्रतिवेदनमा व्यावहारिक सिफारिसहरू दिइएको छ । विस्तृत कानुनी संरचना बनाउने, ऊर्जा उत्पादकहरूलाई वित्तीय र गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासका लागि संस्थागत संयन्त्र खडा गर्ने र हरित हाइड्रोजनका पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने जस्ता सुझावहरू मननयोग्य छन् । तथापि, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन चरणमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्यापको भने अभाव छ । प्रस्ट समयसीमा र अन्तःसम्बन्ध दर्शाउने योजना आवश्यक देखिन्छ ।
यी सीमितताका बाबजुद प्रतिवेदन सान्दर्भिक र समयानुकूल रहेकोमा दुईमत छैन । यसले हरित हाइड्रोजनलाई नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भविष्यको यथार्थपरक र आशावादी माध्यमका रूपमा चित्रण गरेको छ । विश्वव्यापी दबाब, स्थानीय अवसर र प्रारम्भिक नीति पहलहरूको संयोजनले यस विषयमा प्रतिवेदनले एक सशक्त तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालले अब आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरू घर–घर उज्यालो बनाउनका लागि मात्र नभई ऊर्जामा आधारित राष्ट्रिय रूपान्तरणको साधनका रूपमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ । आयातमा निर्भरता घटाउने, ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउने र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्नका लागि योगदान पुर्याउने गरी प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्न जरूरी छ ।
नेपालको हरित हाइड्रोजन यात्रा अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै छ । तर त्यसको आधार तयार भइसकेको यस प्रतिवेदनले देखाउँछ । जलविद्युत् क्षमता, नीतिगत दिशा र क्षेत्रीय सन्दर्भको संयोजनमा योजनाबद्ध लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत नेपालले स्वच्छ ऊर्जा नवप्रवर्तनको नेतृत्व लिन सक्छ । यसमार्फत अन्य विकासशील मुलुकहरूलाई पनि नेपालले बाटो देखाउन सक्छ । यो यात्रा चुनौतीपूर्ण छ तर यसले नेपालको स्वच्छ, सुरक्षित र ऊर्जामा आत्मनिर्भर भविष्यमा योगदान गर्न सक्छ ।







प्रतिक्रिया