उदयपुर सिमेन्ट ८ महिनापछि सञ्चालनमा, दैनिक ५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी

काठमाडौं । ८ महिनादेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सोमबारदेखि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

सोमबारदेखि आँशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको यो उद्योगले अबको दुई दिनपछि पूर्ण क्षमताको कम्तिमा ६० प्रतिशतका दरले दैनिक ५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

उद्योगका महाप्रवन्धक कोविद काफ्लेका अनुसार यो कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक ८ सय मेट्रिक टन भएपनि पुरानो प्लान्टका कारण दैनिक ५ सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

जेन–जीको माग र दबावपछि उदयपुरको जलजलेस्थित जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योग सुचारु भएको हो । तत्कालिन ओली सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णयसँगै यो उद्योग ८ महिनायतादेखि पूर्ण रुपमा ठप्प थियो ।

महाप्रवन्धक काफ्लेका अनुसार बन्द रहेको अवधीमा पहिले उत्पादन भएका सिमेन्ट बिक्री गर्ने काम मात्रै भएको थियो ।

गत वैशाखको अन्तिम सातातिर तत्कालिन ओली सरकारले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका साथै गोरखकाली रबर उद्योगलगायत विभिन्न ७ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

स्थानीयको विरोधका बावजुद सरकारले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी स्वामित्वका उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन हुन रोकिएको थियो ।

काफ्लेका अनुसार गत् भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि निजीकरणको प्रक्रिया केही समय रोकिएकै बेला स्थानीय युवाहरुको टोलीले उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हालाई भेटेर तत्काल उद्योग सुचारु गर्न माग गरेका थिए ।

खर्बौँको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्री गर्न निजीकरणको निर्णय गरिएको निश्कर्षसहित स्थानीय जेनजी युवा र स्थानीयबासिन्दाहरु आपत्ती जनाउँदै त्रियुगा नगरपालिका ६ का वडा सदस्य प्रवेश खड्का नेतृत्वमा युवाहरुको टोलीले उद्योग मन्त्री सिन्हालाइ भेटेका थिए ।

पछिल्लो आठ महिनादेखि तलब भत्तासमेत खान नपाएका कर्मचारीहरु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । जेनजी आन्दोलनकारी र कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै टोली उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै वर्तमान चुनावी सरकारका उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए ।

जेनजी युवा, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरुसँग गरिएको छलफलको आधारमा उद्योग मन्त्रालय यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन साकारात्मक भएको थियो ।

उद्योगलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम तीन वर्षभित्रमा साँबा व्याजसहित तिर्ने शर्तमा चालु खर्चको रुपमा २४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराइदिन पनि मन्त्री सिन्हासँग माग गरिएको थियो ।

‘उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुसहित हामी पूर्व महाप्रवन्धक मदन परियारसहित उद्योग मन्त्री सिन्हासँग भेट्यौं,’ क्लिकमाण्डुसँग महाप्रवन्धक काफ्लेले भने,‘दुबै मन्त्रीज्युसँग भेटवार्ता गर्दै हामीले उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालनका लागि चालु खर्च २४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग माग्यौं, त्यो २४ करोड रुपैयाँ के के मा खर्च हुन्छ भनेर ब्रेक डाउन लिस्टसहित बुझाएपछि ति दुबै मन्त्रीज्यु सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिएर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’

यहि २४ करोड रुपैयाँबाट स्थाई प्रकृतिका १९३ कर्मचारी, ६० जना सेक्युरिटी गार्ड र कारखाना सञ्चालन हुँदा आवश्यक पर्ने लेवरलाई तलब उपलब्ध गराइने खाका मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । कारखाना बन्द भएपछि पछिल्लो आठ महिनादेखि स्थाई कर्मचारी र सेक्युरिटी गार्डले तलब पाएका छैनन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै करिब ९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

उद्योग मन्त्री सिन्हाले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर थोरै भएपनि रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि ८ महिनादेखि फोहोरमैला जमेको र घाँस उम्रेको प्लान्ट सफा सुग्घर तथा एक महिनाको मर्मत सम्भारपछि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको काफ्लेले जानकारी दिए ।

उद्योग सञ्चालन गर्न यसरी गरिदैंछ छ कोइलाको व्यवस्था
यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सबैभन्दा प्रमुख कच्चा पदार्थको रुपमा कोइला रहेको छ । कोइला भारतबाट आयात गर्नुपर्छ र यो निक्कै महँगो पनि छ ।

उद्योगसँग पर्याप्त रकम नभएकाले कोइला आपूर्तिकर्तालाई अहिले तत्कालको लागि उद्यारोमा कोइला उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ ।

यो कोइलाको सहयोगमा उत्पादन हुने सिमेन्ट बजारमा बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम कोइला खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्ने शर्तमा करिब २५ दिनलाई पुग्ने गरी कोइला उपलब्ध भएको छ ।

उद्योग व्यवस्थापनले हाललाई २५ दिनसम्म उत्पादन गर्न मिल्ने गरी कच्चा पदार्थ (कोइला, डिजल, जिप्सन, रातोमाटो र चुन ढुङ्गा) को व्यवस्था गरि आँशिक रुपमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

‘अहिले २५ दिनसम्म उत्पादन हुने गरी १ हजार ५ सय टन कोईलाका साथै आवश्यक परिमाणमा डिजललगायत कच्चा पदार्थ मौज्दात छन्,’ प्रशासन महाशाखा प्रमुख गम्भीरजङ खत्रीले भने,‘रातोमाटो र चुन ढुङ्गा आफ्नै खानीमा रहेकाले कोईला, डिजल र जिप्सन मात्र किन्नु पर्ने अवस्था छ ।’

२५ दिनलाई पुग्ने कोईला र डिजेल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम यसअघि १० दिन उद्योग सञ्चालन हुँदा उत्पादित सिमेन्ट बिक्री भएको रकमबाट गरिएको खत्रीले बताए ।

एक वर्षदेखि मर्मत नहुदा बन्द भएको उद्योग अवकाश प्राप्त निमित्त महाप्रवन्धक महेशकुमार साहले जागीरको उत्तराद्र्धमा गत वैशाखमा १० दिन सञ्चालन गरेका थिए ।

बजेट अभावले मर्मत हुन नसक्दा बन्द हुन पुगेको उद्योगलाई पुँजीगत खातामा रहेको रकम चालुमा परिणत गरेर वैशाख ४ गतेदेखि १४ गतेसम्म सञ्चालन गर्दा झण्डै १ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो ।

यो उद्योगबाट उत्पादन हुने गैडा छाप सिमेन्ट गुणस्तरीय भएकाले अहिले पनि बजारमा उपभोक्ताले खोजी खोजी प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन गर्न कोइला बाधक
महाप्रवन्धक काफ्लेका अनुसार यो कारखाना कोइलाका कारण दीर्घकालिन समयसम्म सञ्चालन गर्न कठिनाई छ । उद्योगको प्रविधि स्तरोन्नती गर्न सकिए बजारमा प्रतिस्र्पधा हुने गरी दीर्घकालिन समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार तत्कालिन समयमा नेपालमा सञ्चालन भएका सरकारी स्वामित्वका साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगहरु कोइलामा आधारित थिए ।

कोइलामा आधारित सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगबाट एक मेट्रिक टन कोइलाबराबर ४ टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो । जसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सिमेन्टको एउटै लागत खर्च भएर बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न सहज थियो ।

‘तर पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले उद्योगको प्लान्ट स्तरोन्नति गरेर एक मेट्रिक टन कोइलाबराबर ७ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रविधि जडान गर्न सफल भए,’ काफ्लेले भने,‘तर हाम्रो मन्त्रालय र व्यवस्थापनले प्रविधि स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिंदा अहिले पनि कोइलामै आधारित प्लान्टबाट एक मेट्रिक टन कोइलाबराबर ४ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने अवस्थामा छौं । यहि लागत खर्चका कारण हाम्रो सिमेन्टले बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेर समस्या भएको हो ।’

उनका अनुसार निजी क्षेत्रको नयाँ प्रविधिका कारण उनीहरुको लागत खर्च प्रतिबोरा करिब ५ सय रुपैयाँ पर्दैआएको छ भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको लागत खर्च प्रतिबोरा ७ सय रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेप र गलत नियत भएका व्यवस्थापन पक्षको कारण प्रविधि परिवर्तन नहुँदा यो उद्योग अहिले मारमा परेको छ । अहिले पनि हाम्रो उत्पादन क्षमता एक टन कोइलाबराबर ४ टन मात्रै छ,’ काफ्लेले भने ।

सरकारले करिब ६० करोडको लागतमा यसको प्लान्ट स्तरोन्नति गरे यसले दीर्घकालिन समयसम्म निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्र्पधा गर्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने काफ्लेको भनाई छ ।