सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको ठेक्का पाउने कम्पनीलाई नै कोर बिलिङमा समेत ल्याउन खोजेको छ । एउटै कम्पनीले नेटवर्क र बिलिङको काम गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठिरहेको बेला पारदर्शीताको खोजीसहित टेलिकमको काम कारबाहीमा प्रश्न उब्जिएको हो ।
काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले १० वर्ष अगाडि भित्र्याएको चौथो पुस्ताको द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फोरजी जडानको प्रविधिमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।
फोरजीको अनियमितता अख्तियारको राडामा प्रवेश गरेसँगै नेपाल टेलिकमले करिब ८ वर्ष अगाडि नै टेन्डर गरेको फोरजीको नेटवर्क कभरेज सहज पार्ने प्रविधि स्मलसेललाई भने विस्थापन गर्ने भएको छ ।
टेलिकमले ८ वर्ष अगाडि १९ अर्ब रुपैयाँमा फोरजी नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र हङकङको हुवाबे नै आवद्ध सीसीएसआईले रेडियो एक्सेज नेटवर्कको जिम्मा दिएको थियो । सीसीएसआईले हुवाबेकै उपकरण प्रयोग गर्छ ।
टेलिकमले लगाएको उक्त ठेक्काअनुसार ६४० वटा फोरजी बीटीएस र ५ हजार ५ सय वटा स्मलसेलको पूर्ववाधार बनाउनुपर्ने थियो । सम्झौता अनुसार टेलिकमले काम लगाउन नसकेको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि फोरजी विस्तारमा प्रश्न उठेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले यसै वर्षबाट थप ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर फोरजी प्रोजेक्ट बन्द गर्न खोजेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको अनुसन्धान दायरमा परेको टेलिकम स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमले डलरको भाउ बढेको, थप काम गर्नुपर्ने र लागत बढेकोले सोही अनुसार सेटल गर्न थप निकासा दिन खोजिएको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
टेलिकमले भने १९ अर्ब रुपैयाँमा फोरजी नेटवर्क विस्तारको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता अनुसार ४ हजार २ सय वटा फोरजी सपोर्टका मात्रै बीटीएस राख्नुपर्ने छ । उक्त सम्झौतामा सीसीएसआईले ५ हजार ५ सय वटा निश्चित क्षेत्रलाई मात्रै कभरेज गर्ने स्मलसेलसमेत बनाउनुपर्ने छ ।
त्यतिबेला हुवाबेको उक्त कम्पनीले स्मलसेलको लागि न्यूनमूल्यांकनमा ठेक्का आवेदन हालेको र अहिलेसम्म काम नगरेको उल्लेख छ । टेलिकमले भने हाल तयारी गरिरहेको बिलिङको ठेक्का हुवावेलाई नै दिन स्मलसेलको आवश्यकता सकिएको भन्दै विस्थापन नै गर्ने तयारी गरेको छ ।
टेलिकम स्रोतले क्लिकमान्डुलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्झौता बमोजिमको स्मलसेल बनाउनुपर्ने भए पनि यसका लागि भुक्तानी नै भएको छैन । भुक्तानी नभएको र हुवाबेकै कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नसकिएको भन्दै टेलिकम विलिङमा हुवाबेलाई छिराउन थप मेहनत गर्दै छ ।
फोरजीमा टेण्डर अनुसारको काम नगरेको हुवावेलाई कारबाही गरेर कालोसूचीमा राख्दा बिलिङमा उसलाई ल्याउन नपाइने भएकोले पनि टेलिकम यसले नगरेका कामलाई आवश्यकता सकिएको भन्दै विस्थापन गराउने तयारीमा रहेको छ ।
टेलिकमका अनुसार टाइपवान नामक स्मलसेल विस्थापन भइसकेको छ भने इन्डोर आउटडोर दुबैमा प्रयोग गर्न मिल्ने टाइप फोर भने प्रयोगमै छ । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा केहि दिन अघि सकिएको एनपीएलका लागि टेलिकमले टाइप फोरका स्मलसेल जडान गरेको थियो । जसले क्रिकेटका कारण बढेको भिडभाडमा पनि सजिलै भिडियो कल र लाइभ सम्भव भएको थियो ।
टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार २३ सय मेगाहर्जमा चल्ने टाइपवान स्मलसेल भने विस्थापित गरिएको छ । यसको फ्रिक्वेन्सी फिसमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ वर्ष अगाडिदेखि नै ४ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ । टेलिकम कम्पनीलाई असहज गर्ने गरी प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढाएको समेतका कारण देखाएर सीसीएसआईले पाएको स्मलसेलको काम अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्षमा टेलिकम पुगेको हो ।
टेलिकमका अनुसार स्मलसेलको प्रोजेक्टमा नाफा नहने भएपछि सीसीएसआईले स्मार्टसेल जडानमा विलम्ब गरेको उल्लेख छ । यसले तोकिएको सम्झौत अनुसार स्मलसेल जडान नगर्दा टेलिकमलाई २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमामा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमाफृत नै वार्षिक ९ करोडका दरले पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै ५४ करोड घाटा लागिसकेको पनि उल्लेख छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार गत वर्ष नै सकिएको फोरजी टेवकर्कको सर्टिफिकेसनसहितको काम सकेर चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बन्द हुँदै छ । यसलाई गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै सकिसक्नुपर्ने भएपनि ओभरसाइट एजेन्सीले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफसहितको काम कारण ढिलो भएको पनि टेलिकमकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले २०७४ कात्तिकमा फोरजीका कोर, नेटवर्क वान र नेटवर्क टु भनिने तीन छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर विश्वव्यापी टेण्डर आह्वान गरेको थियो । यो टेण्डरमा कोर नेटवर्क जडान गर्न हुवावे टेक्नोलोजिज् र जेडटीई कर्पोरेसन तथा सिंगापुरको माभेनिर एण्ड सिटियस कन्सोर्टियमले प्रस्ताव हारेको थियो ।
नेटवर्क वानमा जेडटीईले र नेटवर्क टुमा चिनियाँ सीसीएसआई छानिएका थिए । कोरको ठेक्का १ अर्ब ५७ करोडमा जेडटीईले पाएको थियो । यसको काम सकिएको र नेटवर्क वान र टुको को १७ अर्बमा ठेक्का हात पारेको सीसीएसआईको भने अझै काम नसकिएको जानकारी टेलिकमले दिएको छ । यही कामका लागि त्यतिबेलै हुवावेले साढे तीन अर्ब रुपैयाँमै गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि टेलिकमले भने नयाँ प्रणालीमा जाने भन्दै बढी लागतको कम्पनी छानेको आरोप पनि खेपिरहेको छ ।
टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले २०७५ माघ २० मा सीसीएसआई र जेडटीईसँग फोरजी प्रणाली खरीदका लागि सम्झैता गरेका थिए । उनी तत्काली सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आर्शीवादमा टेलिकको प्रवन्ध निर्देशक भएका थिए । टेलिकमले फोरजीमा गरेको गलत निर्णयको परिणमका कारण अहिले फाइभजी प्रणाली सुरू गर्दा थप चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने भएको छ ।
‘फोरजीको ठेक्का पाएका कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको छ,’ मानन्धरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् । कति काम भयो र कति बाँकी छ भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित निकायबाट जानकारी माग्नुपर्छ त्यो विषयमा थप जानकारी छैन ।’
टेलिकमको फोरजीमा भाग लिएका कारण बिलिङमा आउने कम्पनीबीच कुनै सम्बन्ध नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया