श्रीमान् यसरी समाधान गरौं सुधीर बस्नेतको समस्या
सुधीर बस्नेत अर्थात् जिवनभर खाइनखाइ गरेर कमाएको हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम झ्वाम पार्न सफल मान्छे । उनको अहिलेको परिचय हो यो ।
तर, १० वर्षअघिसम्म नेपाली बिजनेशको नबोदित राजकुमार । काठमाडौंमा अग्ला बिल्डिङ ठड्याएर र सहकारीमा उच्च ब्याज दिएर आम मान्छेको मन जित्न सफल व्यक्ति ।
व्यक्ति उनै हुन् । तर परिचय भने फरियो ।
०६२/६३ देखि ०६५/६७ सालसम्म सुधीर बस्नेतले एक बचनमै करोडौं रकम बटुल्थे । बैंकदेखि सर्वसाधारणसम्म सुधीरलाई पैसा दिन लालायित हुन्थे ।
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय, पीडितले कति फिर्ता पाउँछन् ? (भिडियोसहित)
घरजग्जा व्यवसायमा आक्रमक व्यवसाय विस्तार गरेर चर्चाको शिखरमा पुगे । तर, अति महत्वकांक्षा र अव्यवस्थित म्यानेजमेन्टले बस्नेतलाई पूर्णत असफल सावित गरिदियो ।
व्यवसायको शिखरमा अडिन नपाउँदै ग्वार्लाम्म सडकमा झरेका बस्नेतका कथाहरु आमसञ्चार माध्यममा धेरै नै प्रकाशित भइसकेका छन् । त्यसैले यो आलेखमा त्यसबारे चर्चा नगरौं ।
सुधीर बस्नेतले भने- ब्याज १ रुपैयाँ तिर्दिन, भेगास सिटी बनेन भने सावाँ पनि तिर्न सक्दिन (भिडियोसहित)
सुधीर बस्नेतको समस्या अहिले कस्तो छ, समाधानका लागि के भइरहेको छ ? र, अब कसरी अघि बढे सहजै समस्याको समाधान हुन्छ ? भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
सुधीरलगायतको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोगहरु पनि गठन गरिसकेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।
पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । कति पीडितले आत्महत्या गरिसके भने कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेका छन् । हजारौं पीडितहरुले रोएर दिन बिताइरहेका छन् ।
त्यस्ता पीडितलाई फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो । तर सरकार चुकिरहेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्न सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्यो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार सुधीर बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ता, विभिन्न हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता, बैंक, व्यक्ति र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व गरी कूल १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ ।
सुधीर बस्नेतको ऋणकहानीः कुन बैंकले कति ऋण दिए, कति असुल्दैछन् ? (प्रमाणसहित)
बस्नेतका सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री गरेर पीडितलाई दामासाहीमा रकम फिर्ता गर्ने योजना अनुरुप समितिले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ ।
समितिको संयोजक छन् उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश अर्थात् श्रीमान् युवराज सुवेदी ।
सहकारी पीडितलाई न्याय दिन गौरीबहादुरको ठाउँमा आए युवराज, भन्छन्- न्याय दिलाएरै छाड्छु
‘पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्नु मेरो दायित्व हो, बस्नेतका सम्पत्ति लिलामबाट बिक्री गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ सुवेदी भन्छन् ।
तर, श्रीमानको त्यो योजनालाई सर्बोच्च अदालतले धक्का दिएको छ । बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्न समिति सूचना निकालेपछि परेको मुद्दामा सर्बोच्चले समितिलाई भेगास सिटी लिलाम गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ ।
अपार्टमेन्ट र सहकारी पीडितसँग सुधीर बस्नेतको जम्काभेटमा जे देखियो… (फोटो र भिडियोसहित)
सर्बोच्चको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै समितिले सर्बोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।
अब अदालते के फैसला गर्छ, त्यो हेर्न केही समय लाग्छ ।
वर्षौं वित्दा पनि किन समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ? समस्या समाधानमा हामी कहाँनेर चुक्यौं, समस्या समाधान नहुँदा कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा भइरहेको छ ? जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यी विषयमा गंभीरतापूर्वक काम गर्न ढिला भएन र ?
बैंकले लिलाम गरिसकेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तयारी, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र
पक्कै पनि । ढिला भइसक्यो । तर, सरकारी काम कहिले जाला घाम प्रवृत्तिले समस्या सुल्झिन नसकेको हो ।
कुरा शुरु गरौं गौरीबहादुर कार्कीबाट ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ठूलो समस्या देखिएपछि सरकारले २०७० जेठ २७ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष रहेका कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको जाँचबुझ गर्न आयोग बनाएको थियो ।
कार्की संयोजकत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई ०७१ जेठ ५ गते प्रतिवेदन र नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा बुझाएको थियो ।
आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले डेढ सय सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सर्वसाधारणले ती सहकारी संस्थाले आफूहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दिएका थिए ।
सहकारीमा बचत गर्नेहरुले ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको थियो।
सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टियल सहकारीले सबैभन्दा बढी अर्थात् साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तपाईंलाई कुनले ठग्यो ? यी हुन् अर्बौं ठग्ने सहकारी (सूचिसहित)
त्यसैगरी हाउजिङ बुकिङकर्ताले बुकिङ गरेको वर्षौ वित्दा पनि हाउजिङ नपाएको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबीसहित आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग भंग भयो । पछि फेरि सरकारले अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्यो । र, त्यो समितिको अध्यक्षमा उनै कार्कीलाई नियुक्ति गर्यो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकारी भएका कार्कीलाई अधिकारसम्पन्न समितिको अध्यक्ष बनाउँदा पीडितहरुले न्याय पाउने अपेक्षा गरेका थिए ।
कर्मचारी र आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण केही समय त कार्की संयोजकत्वको समितिले कामै गर्न सकेन ।
समितिले २०७४ चैत २५ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ०७५ बैशाख २ गतेदेखि जेठ ६ गतेसम्म ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता र अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई प्रमाणसहित माग दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको थियो ।
जेठ ६ भित्र दाबी गरे सुधीर बस्नेत पीडितको डुबेको पैसा फिर्ता हुने
पीडितहरुले फेरि माग दाबी समितिमा दर्ता गराए ।
त्यसपछि समितिले प्रक्रिया अघि बढायो । बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्दा थोरै पैसा आउने देखिएपछि कार्की संयोजकत्वको समितिले निर्माणाधीन आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गरेर बिक्री गरी त्यसबाट आएको पैसा पीडितहरुलाई दामासाहीले बाँड्ने नीति अख्तियार गर्यो ।
सुधीर बस्नेतले भने-जेलबाट निकाल्दिनोस्, १ वर्षमा पैसा तिर्छु
हाउजिङ्गका तर्फबाट सुधिर बस्नेत, भेगाससिटीका उपभोक्ताहरुबाट तेजबहादुर गुरुङ्ग तथा ओरेण्टल सहकारी पीडितहरुको तर्फबाट भनी कुन्ती पोख्रेल समेतले समितिमा २०७५ असार २५ मा निवेदन दिए ।
फलस्वरुप आयोगको रोहबरमा २०७५ असार २६ गते त्रिपक्षीय सम्झौता भयो ।
सम्झौतामा भेगास सिटीको विस्तृत परियोजना विकास सम्झौता (डीपीआर) तयार पार्ने र त्यसपछि धमाधम काम गरेर आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख तियो । तयसको अनुगमन समितिले गर्ने भनिएको थियो ।
पीडितहरुको समस्या सुल्झिने विश्वास बढेर गएको थियो । किनभने समितिको कामप्रति तीनै पक्ष सन्तुष्ट थिए ।
तर, साउन पहिलो साता केपी ओली संयोजकत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका सबै नियुक्ति खारेजी गर्यो । समितिका अध्यक्ष कार्कीको नियुक्ति पनि खारेज भयो ।
कार्कीको नियुक्ति खारेज भएसँगै समाधानउन्मूख समस्या ‘स्टप’ भयो ।
सरकारले २०७५ असोज ५ गते उच्च अदालतका न्यायधीस भएर काम गरिसकेका युवराज सुवेदीलाई समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्यो ।
सर्वसाधारणको अर्बौ ठगी गरेका सुधीर बस्नेतको बैंक खातामा २ लाख २९ हजार मात्रै !
‘अहिलेसम्मको मेरो अनुभवका आधारमा ओरेन्टल र सुधीर बस्नेतको जुन समस्या छ, यो व्यवस्थापन हुनसक्छ,’ नियुक्ति हुनेवित्तिकै समितिका अध्यक्ष सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘हामी पीडितहरुप्रति अत्यत्नै संवेदनशील छौं । यो वित्तीय अपराधलाई सेटल गरेरै छाड्छौं ।’
के गरे त सुवेदीले ?
असोज ५ गते नियुक्त भएका सुवेदीलाई केही समय त समस्या के हो भनेर बुझ्नै लाग्यो ।
समितिले ०७५ मंसिर १३ गते बस्नेतको भेगास सिटीसहितका सम्पत्ति लिलामी गर्ने सूचना निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध सुधीर बस्नेत, भेगास सिटी उपभोक्ता समिति र ओरेन्टल पीडितले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०७५ मंसिर १८ गते सुधीर बस्नेतले भेगास सिटीको डीपीआर पेश गर्न सकिने भन्दै समितिमा निवेदन दिए ।
मंसिर १९ गते समितिले तीनै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्यो । छलफलमा बस्नेतले भेगास सिटीको डीपीआर तयार भइरहेको जानकारी दिँदै भेगास सिटी नबनेको खण्डमा आफूले पीडितहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी गराए ।
जेलबाट छुटेपछि सुधीर बस्नेतले भने- अब मलाई समस्या छैन, पीडितको पैसा फिर्ता गर्छु
समितिले छिटो डीपीआर बुझाउन ताकेता गर्यो ।
०७५ फागुन १३ गते बस्नेतले ४ हजार पृष्ठ लामो डीपीआर बुझाए । तर, समितिले उक्त डीपीआर अस्वीकार गर्यो ।
सर्बोच्च अदालतले ०७५ चैत १५ गते सर्बोच्च अदालतले उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
‘समितिले सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्दा २०७५ असार २५ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र समितिले ०७५ असार २६ गते सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्र निष्क्रीय हुने र त्यसबाट सुधीर बस्नेतलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सुधीर बस्नेतलाई भेगास सिटी बनाउन नरोक्नु’ सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दियो ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने समितिको निर्णय
तर, चैत २० गते सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ठ र ढ बमोजिम कोहिनूर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको भेगास सिटी समितिको नियन्त्रणमा लिई लिलाम बिक्री गरी सहकारी ऐनको दफा १०८ बमोजिम आरेन्टल सहकारीका पीडितहरुलाई दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्यो ।
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्न नदिन ओरेन्टल पीडितले दिए यस्तो चेतावनी
समितिले यस्तो निर्णय गरेपछि पीडितहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिए । लिलामी गर्दा थोरै पैसा मात्रै आउने र त्यसबाट पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनेगरीको पैसा नआउने भन्दै पीडितहरुले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरे ।
तर, समितिले टेरेन । आफूलाई कानूनले अधिकार दिएको भन्दै लिलामी गरेरै छाड्ने दाबी गर्यो ।
समितिका लागि अदालतको आदेश बाधक बन्यो । र, बैशाख २ गते सर्बोच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै समितिले अदालतमा निवेदन दर्ता गरायो अर्थात् भ्याकेट हाल्यो ।
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी विवादः व्यवस्थापन समितिले सर्बोच्चमा भ्याकेट हाल्यो
समितिले हालेको भ्याकेटका विषयमा अदालतले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । जसकारण भेगास सिटी अन्यौलमा परेको छ । पीडितहरुलाई झन पीडा थपिएको छ ।
त्यसैले यो विषयलाई फास्ट ट्र्याकबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कसरी समाधान गर्ने ?
समिति जसरी भएपनि लिलामी गरेरै छाड्ने र पीडितहरु त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नबनाए अवरोध गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यद्यपि पीडितहरुले आफूहरुको पैसा फिर्ता आउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने आफूहरु चुपचाप लागेर बस्न तयार भएको बताउँदै आएका छन् ।
समितिको भ्याकेटमाथि अदालतको आदेश आउन समय लाग्न सक्छ । जसले पीडितहरुलाई झन पीडा हुन्छ । त्यसैले अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा पनि समिति र पीडितहरु मिलेर समस्याको समाधान गर्ने हो भने पीडितले राहत पाउँछन् ।
त्यसका लागि समिति र यसका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले एउटा अडान छाड्नुपर्छ । त्यो हो- लिलामी गर्छु । गर्छु ।
पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीले पीडितहरुले धेरैभन्दा धेरै रकम फिर्ता पाउन् भनेर नै भेगास सिटी बनाउनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गराएका हुन् । र, अदालतले पनि उक्त सम्झौतालाई बैधानिकता दिएको हो ।
आफ्नै समितिको निर्णय उल्ट्याएर भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर समस्या सुल्झिन्छ भन्ने कुरा त श्रीमान युवराजले बुझ्नु पर्ने हो ।
तर, उहाँलाई ब्रिफिङ गर्नेहरुले त्यसरी नगरेको देखिन्छ । र, भेगास सिटी किन्न सरकारकै एउटा निकाय लागेको हुँदा समिति अध्यक्ष लिलामी नै गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
बरु के गर्न सकिन्छ भने त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरेर समितिसहितको अर्को सम्झौता गर्ने र समितिको अगुवाइमा आयोजना निर्माण गरी बिक्री वितरण गरेर पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने ।
समितिले यस्तो प्रस्ताव गर्ने हो भने पीडितहरु पनि मान्न तयार हुन्छ । यदि पीडितहरु मान्न तयार भएनन् भने मात्रै समितिले कानूनी उपाय खोज्ने हो ।
कानूनी उपाय कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने अन्तिम अस्त्र हो । तर, कानून, कानून भनेर व्यवहारिक पक्ष र पीडितहरुको भावना नहेर्ने हो भने कानूनीरुपमा समस्याको समाधान त हुन्छ । तर, व्यवहारिक र वास्तविकरुपमा हुँदैन ।
किनभने प्राइम लोकेसनमा रहेको भेगास सिटीको जग्गा लिलामी प्रक्रियामार्फत् बेच्दा २ अर्ब रुपैयाँ आउला । तर, निर्माण गरेर बेच्ने हो भने ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ आउन सक्छ ।
२ अर्ब आउँदा १० लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने पीडितले ५/६ अर्ब आउँदा ५५/६० लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
समस्या वास्तवमै समाधान गर्ने हो भने समिति र यसका अध्यक्ष श्रीमान युवराज सुवेदीज्यूले गंभीर भएर सोच्न आवश्यक छ । होइन, जागिरै खाने भए त सोचिरहनु किन पर्यो र ?
पुष्प दुलाल
