सुधीर बस्नेतले भने-जेलबाट निकाल्दिनोस्, १ वर्षमा पैसा तिर्छु

काठमाडौं । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम ठगी गरेको अभियोगमा १५ महिनादेखि जेलमा रहेका घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले जेलबाट निस्कन पाए १ वर्षमै सबै पैसा फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।

गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिलाई बयान दिँदै बस्नेतले आफू जेलबाट मुक्त भएर १ वर्ष काम गर्न पाए सबैको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

गत माघ ८ गतेदेखि काम सुरु गरेको व्यवस्थापन समितिले केही दिनअघि जेलबाटै समितिको कार्यालयमा झिकाएर बस्नेतसँग छलफल गरेको थियो ।

अब कसरी समस्याको समाधान गर्ने भनेर समितिका अधिकारीको प्रश्नमा बस्नेतले आफूलाई जेलबाट निकालिदिन आग्रह गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।

‘जेलमा रहेका बस्नेतलाई हामीले समितिको पुल्चोकस्थिच कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरिसकेका छौं,’ समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘उनले जेलबाट निस्कन पाए, १ वर्षमै सबै सल्ट्याउँथे भनेर सुनाए ।’

कार्कीका अनुसार बस्नेत अब अदालतले सुनाएको जेल सजाय भुक्तान नगरी जेलमुक्त हुने स्थिति नरहेको बताउँछन् । लामो समयसम्म बस्नेतले सर्वसाधारण्बाट उठाएको पैसा तिर्न नसकेपछि ०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । र, ०७४ पुस २८ गते समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्ने अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो ।

यसअघि जाँजबुझ आयोगको संयोजक भएर काम गरिसकेका कार्कीलाई नै व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाइयो । व्यवस्थापन समितिले माघ ८ गतेदेखि काम सुरु गरिसकेको छ ।

‘सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, अब यसको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्ने काम समितिको हो,’ कार्कीले भने, ‘हामी ओरेन्टल सहकारी, ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत, यसका सञ्चालक, कर्मचारी लगायतसमेतले कहाँकहाँ लगानी गरेका छन् भनेर खोजिरहेका छौं । उनीहरुको सम्पत्ति जफत गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं ।’

ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ताको र ओरेन्टल लगायतका अपार्टमेन्टको नाममा सर्वसाधारणसँग अर्बौं रकम उठाएर नतिरेपछि बस्नेत विरुद्ध मुद्दा परेको थियो । काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतले बस्नेतलाई दोषी ठहर गर्दै जेल र जरिवाना सँजाय गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको यस्तो फैसला आएपछि उनी लुकेर बस्दै आएका थिए । प्रायः विदेशमा लुकेर बस्दै आएका बस्नेत नेपाल आएको सूचनाका आधारमा धापासीस्थित आफ्नै निवासमा बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले २०७३ पुस १३ गते पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।

सरकारले बस्नेतलाई जेल हाले पनि उनबाट अर्बौं रकम ठगिएका पिडितहरुले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

समितिले सार्वजानिक सूचना नै प्रकाशित गरेर बैशाख २०७५ बैशाख २ गतेदेखि जेठ ६ गतेसम्म सहकारी विभाग र व्यवस्थापन समितिमा उजुरी दिनका लागि पीडितहरुलाई अपिल गरिसकिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘पीडितहरुलाई प्रमाणसहित उजुरी गर्न आह्वान गरेका छौं, के कति रकम ठगिएको भन्ने उजुरी आउँछ त्यसको छानविन गरी प्रमाण पुगेका उजुरीको सुधीर बस्नेत, ओरेन्टल सहकारी संस्था, संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको लगानी भएका सम्पत्ति खोज्छौं र त्यो सम्पत्ति बिक्री गरेर पीडितको रकम फिर्ता गरिदिन्छौं,’ कार्कीले सुनाए ।

बस्नेतलाई समितिको पत्र, बयानका लागि बोलाइँदै

जेलमा समितिले बस्नेतलाई आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटिसकेको छ ।

‘मौखिक छलफलमा सम्पत्तिको विवरणबारे सोद्धा उनले अहिले आफूलाई पनि यकिन नभएको बताए, कतिपय सम्पत्ति बिक्री भइसकेको र कतिपय बैंकले लिलामी गरिसकेको जानकारी दिएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यकिन बिबरण दिन हामीले बस्नेत र ओरेन्टलसँग सम्बन्धीत दोषीहरुलाई लाई पत्र काटिसकेका छौं । र, उनीहरुको सम्पत्ति खोज्न पीडितलगायत सबैसँग अपिल गरेका छौं ।’

केही हप्ताभित्रै बयानका लागि बोलाइने समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए ।

आयोगको प्रतिवेदन भन्छ- बस्नेतले ५ अर्ब ठगे

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले बचतकर्ता ठगेपछि सरकारले २०७० कात्तिक २७ गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७१ जेठ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीका बचतकताकर्ताको साढे ३ अर्ब र अपार्टमेन्टको डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ ।

बैंकले लिलामी गरेपछि…

कार्की संयोजकत्वको व्यवस्थापन समितिसँग भएको छलफलमा बस्नेतले छम्पीमा भएको ६ सय रोपनी जग्गा र नक्सलमा रहेको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलामी गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । यति ठूलो समपत्ति लिलामी भएकाले बाँकी रहेको सम्पत्ति बेचेर पीडितको रकम फिर्ता गर्न सकिने हो कि नसकिने हो भनेर व्यवस्थापनको टाउको दुखाइसको विषय बनेको छ ।

१३४ सहकारीले १२ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब ठगे

कार्की संयोजकत्वको आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले १ सय ३४ सहकारी संस्थाले ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । जसअनुसार ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ व्याज फिर्ता नपाएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी हाउजिङ बुकिङकर्ताले बुकिङ गरेको वर्षौ वित्दा पनि हाउजिङ नपाएको भन्दै १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबीसहित आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरुमा अनेकौं विसंगति मात्रै देखिएको छैन, सहकारी क्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास गुमेको छ ।