सर्बोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने समितिको निर्णय
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले सर्बोच्च अदालतको आदेशको अटेरी गर्दै सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट लिलामी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले यही चैत १५ गते शुक्रबार सहकारी मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिलाई सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी लिलामी गर्ने अधिकार नभएको प्रष्ट आदेश दिएको थियो ।
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय, पीडितले कति फिर्ता पाउँछन् ? (भिडियोसहित)
‘सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ (ठ) ले पिपक्षी (सहकारी मन्त्रालय र व्यवस्थापन समिति)लाई सहकारीको लगानी देखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकार दिएको भएता पनि सो ऐन कोहिनुर हिल हाउजिङ कम्पनी प्रालिको सम्पत्तिको हकमा लागू नहुने,’ सर्बोच्चको आदेश छ ।
तर, समितिले चैत १९ गते सुधीर बस्नेतको भेगास सिटीसहित देशभर रहेका सम्पत्ति कब्जा गरी लिलामीमार्फत बेचेर ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले चैत २० गते विज्ञप्ती जारी गरी सो निर्णयको जानकारी गराएको हो ।
समितिले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ (ठ) र (ढ) बमोजिम सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामीमा लैजान निर्णय गरेको जनाएको छ । तर, अदालतले भने सहकारी ऐनको सोही दफा अनुसार भेगास सिटी लिलामीमा लाने अधिकार नभएको ब्याख्या गरेको छ ।
२०७५ असार २५ गते को सुधीर बस्नेत, भेगास सिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति र ओरेन्टल सहकारी पीडित संरक्षण समितिबीच भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतले उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले गत मंसिर १३ गते सुधीर बस्नेतको भेगास सिटीसहितका सम्पत्ति लिलामी गर्ने सूचना निकालेको थियो ।
‘त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरुप काम गर्न नरोक्नु नरोकाउनु भनी सर्बोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरु (सहकारी मन्त्रालय र व्यवस्थापन समिति) को नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ यही चैत १५ गतेको सर्बोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
समितिले यस्तो सूचना निकालेपछि सरोकारवालाहरुले सर्बोच्च अदालतमा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सुधीर बस्नेतका तर्फबाट अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले र भेगास सिटी उपभोक्ता समितिका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विद्या भट्टराई, अनिता थापा केसी, गोविन्दप्रसाद शर्मा वन्दी र मधुकुमार चौलागाईले बहस गरेका थिए ।
सुधीर बस्नेत र भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिले सहकारी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्बोच्चका न्यायधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालशले समितिको लिलामी गर्ने सूचना खारेज गर्दै त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै भेगास सिटी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
व्यवस्थापन समितिले २०७५ असार २६ गते सुधीर बस्नेत, सहकारी र अर्पाटमेन्टका उपभोक्तालाई पत्र संख्या २०७५/०७६ को चलानी नं. १ को पत्र पठाउँदै त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार अघि बढ्न स्वीकृती दिएको थियो ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अबिलम्ब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर समितिसमक्ष पेश गर्न अनुरोध समेत गरेको थियो ।
समितिको सोही पत्र अनुसार सुधीर बस्नेतले भेगास सिटी अर्पाटमेन्ट निर्माणको ४ हजार पृष्ठ लामो डीपीआर समितिमा बुझाइसकेका छन् ।
तर, समितिले बस्नेतले तयार पारेको डीपीआर अस्वीकार गर्दै उनका सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्दा २०७५ असार २५ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र समितिले ०७५ असार २६ गते सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्र निष्क्रीय हुने र त्यसबाट सुधीर बस्नेतलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सुधीर बस्नेतलाई भेगास सिटी बनाउन नरोक्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरुप काम गर्न नरोक्नु नरोकाउनु भनी सर्बोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरु (सहकारी मन्त्रालय र व्यवस्थापन समिति) को नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ यही चैत १५ गतेको सर्बोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तु आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमअनुसार पेश गर्नू ।’
सरकारले गत असोज ५ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीस युवराज सुवेदीलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो ।
१२ वर्ष सर्बोच्च अदालता बहस गरेको अनुभव भएका युवराज सुवेदीले उच्च अदालतको न्यायधीमा नियुक्ती भएर पोखरा, सुर्खेत, हेटौंडा, पाटन र बुटवलमा काम गरेर अवकाश पाएका थिए ।
सहकारी पीडितलाई न्याय दिन गौरीबहादुरको ठाउँमा आए युवराज, भन्छन्- न्याय दिलाएरै छाड्छु
सहकारी ऐनलाई सर्बोच्च अदालत र समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व न्यायधीस सुवेदीले छुट्टाछुट्टै तरिकाले ब्याख्या गरेका छन् । यद्यपि सर्बोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पूर्वन्यायधीस अध्यक्ष रहेको समितिले अदालतको आदेश विपरित निर्णय गरेको हो ।
तर, अदालतको आदेशलाई आफूले मान्ने सुवेदीले प्रतिक्रिया दिए ।
‘म आफैं पनि अवकासप्राप्त न्यायधीस हुँ, अदालतको फैसला नै अन्तिम हो, म शिरोधार्य गर्छु,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने निर्णय गर्दा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थाहै थिएन ।’
स्रोतका अनुसार समिति र सहकारी मन्त्रालयका विपक्षमा आएको सर्बोच्चका अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै समितिले सर्बोच्चमा ‘भ्याकेट’ रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बस्नेतको सम्पत्ति लिलामीको निर्णय गर्नेवित्तिकै समितिले बस्नेतलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । बुधबार नै राजधानीको बानेश्वसबाट प्रहरीले बस्नेतलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
बस्नेत बाहिरै हुँदा लिलामी प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने निष्कर्श निकाल्दै समितिले उनलाई हिरासतमा लिएर सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पुष्प दुलाल
