सहकारी पीडितलाई न्याय दिन गौरीबहादुरको ठाउँमा आए युवराज, भन्छन्- न्याय दिलाएरै छाड्छु

काठमाडौं । सहकारी र अपार्टमेन्ट पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिमा युवराज सुवेदी नियुक्त भएका छन् ।

उच्च अदालतका न्यायधीस भएर काम गरिसकेका सुवेदीलाई सरकारले २०७५ असोज ५ गते नियुक्ति गरेको हो ।

यसअघि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की उक्त समितिको अध्यक्ष थिए । केपी ओली सरकारले शेरबहादुर देउवाका पालामा भएका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए ।
समितिका अन्य सदस्यहरु अदालत गएर पदको पुनर्वहाली गरे । तर, कार्की भने अदालत गएनन् । उनै कार्कीको ठाउँमा सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

न्याय सेवामा ३० वर्षसम्म काम गरेका सुवेदीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघका पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । उक्त सहकारीका अध्यक्ष घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत हुन् ।
सरकारले समस्या ग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्नु यो समितिको दायित्व हो ।

‘अहिलेसम्मको मेरो अनुभवका आधारमा ओरेन्टल र सुधीर बस्नेतको जुन समस्या छ, यो व्यवस्थापन हुनसक्छ,’ समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सुवेदीले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामी पीडितहरुप्रति अत्यत्नै संवेदनशील छौं । यो वित्तीय अपराधलाई सेटल गरेरै छाड्छौं ।’

सुधीर बस्नेत र ओरेन्टलले ठगी गरेको भन्दै साढे ७ हजार उजुरीहरु परेका छन् । सुधीर बस्नेतलाई थुनेर, कुटेर वा अरु केही गरेर समस्याको समाधान नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।

‘सुधीरलाई थुनेर, कुटेर समस्याको समाधान हुँदैन, उहाँहरुलाई पनि प्रोफेसनल मान्छेको रुपमा व्यवहार गरेर हामी यो समस्याको समाधान गर्छौं,’ उनले भने,– ‘सकेसम्म पीडितहरुलाई सुधीरको सम्पत्ति दामासाहीमा बाँडिदिन्छौं ।’

आफूहरु ऐनले दिएको अख्तियारी भन्दा टाढा जान नसक्ने उनले बताए । र, नेपाल सरकारको र सरकार अन्य निकायहरुको सहयोग हुन सकेन र समयमै कर्मचारीहरु उपलब्ध हुन सकेनन् , विशेषज्ञहरु राख्न सकेनौं भने समयमै पीडितलाई न्याय दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

सुवेदीले आफू अध्यक्ष भएर आएपछि सुधीर बस्नेत कार्यालयमै भेट्न आएको पनि सुनाए ।

‘म अध्यक्ष भएर आएपछि पनि सुधी बस्नेत कार्यालयमै भेट्न आउनुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँले पनि जतिसक्दो चाँडो आफू यो समस्याबाट उन्मुक्ति हुन खोज्नुभएको छ ।’

को हुन् सुवेदी ?

२०३७ सालमा महालेखा परिक्षकको अन्तर्गतको लेखा परिक्षक अधिकारीको रुपमा नियुक्ति भएर काम सुरु गरेका सुवेदीले त्यसमा साढे ७ वर्ष काम गरे । त्यसपछि भने राजिनामा दिएर १ वर्ष कोशी हिल रुलर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा चिफ एकाउन्टेन्ट अडिटरको रुपमा काम गरे । ०४५ सालतिर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०४८ सालतिर सरकारी वकिलमा प्रवेश गरेका थिए ।

सरकारी वकिलकै रुपमा १८ वर्षसम्म सरकारको सहसचिवको रुपमा काम गरेको र १२ वर्ष सर्बोच्च अदालता बहस गरेर बसेको अनुभव छ उनीसँग । त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायधीमा नियुक्ती भएर पोखरा, सुर्खेत, हेटौंडा, पाटन र बुटवलमा काम गरिसकेका छन् । डेढ महिना अघि मात्रै सुवेदीले बुटवल उच्च अदालतबाट अबकास पाएका थिए ।