सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी विवादः व्यवस्थापन समितिले सर्बोच्चमा भ्याकेट हाल्यो

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।

बस्नेतका पक्षमा यसअघि सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला खारेज गर्न माग गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले ०७६ बैशाख २ गते अदालतमा भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।

सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय, पीडितले कति फिर्ता पाउँछन् ? (भिडियोसहित)

सर्बोच्च अदालतले ०७५ चैत १५ गते शुक्रबार सहकारी मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिलाई सुधीर बस्नेतको भेगास सिटी लिलामी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै ०७५ असार २५ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार काम गर्न गराउन कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो ।

‘सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ ९ठ० ले पिपक्षी ९सहकारी मन्त्रालय र व्यवस्थापन समिति०लाई सहकारीको लगानी देखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकार दिएको भएता पनि सो ऐन कोहिनुर हिल हाउजिङ कम्पनी प्रालिको सम्पत्तिको हकमा लागू नहुने,’ सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

जेलबाट छुटेपछि सुधीर बस्नेतले भने- अब मलाई समस्या छैन, पीडितको पैसा फिर्ता गर्छु

तर, समितिले चैत १९ गते सुधीर बस्नेतको भेगास सिटीसहित देशभर रहेका सम्पत्ति कब्जा गरी लिलामीमार्फत बेचेर ओरेन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले चैत २० गते विज्ञप्ती जारी गरी सो निर्णयको जानकारी गराएको हो ।

व्यवस्थापन समितिले पीडितको पैसा फिर्ता गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार गठन भएको समितिको दायित्व भएको भन्दै सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गरेर पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने जनाएको छ । र, यसअघि सर्बोच्च अदालतले सुधीर बस्नेतको पक्षमा र आफूहरुको बिपक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा भ्याकेट दर्ता गराएको हो ।

सर्बोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने समितिको निर्णय

सुधीर बस्नेतको कोहिनुर हिल आउजिङ अन्तर्गतको भेगास सिटी लिलामी नगर्नु भन्ने सर्बोच्चको आदेश २०७५।१२।२५ मा समितिमा प्राप्त भएको र २०७५।१२।२९ मा उक्त रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्ध गरी रिट निवेदनसमेत खारेज गरी पाउँन निवेदन तथा लिखित जवाफ र उक्त रिट खारेज गरी पाउँ भनि महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमा निवेदन लिखित जबाफ मिति २०७६।०१।०२ मा पेस गरी सकिएको समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुधीर बस्नेतको कहाँ के-के छ सम्पत्ति ? (पूर्णविवरण)

व्यवस्थापन समितिले बैशाख ४ गते बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ती

समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको व्यवस्थापनमा समस्या

• सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४(३) बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७४।७।२० को निर्णय अनुसार ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड,मैतिदेवी काठमाण्डौ (यसपछि “सहकारी संस्था” भनिएको) लाई समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न सोही ऐनको दफा १०५ अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।९।२८ को निर्णय अनुसारसमस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था व्यवस्थापन समितिको गठन भएको हो ।
• यस समितिको हालसम्मको छानविन तथा अध्ययनबाट विगतमा समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड वा सो संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत लगायतका अन्य सञ्चालकहरूले सर्व साधारण बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजको प्रलोभन देखाई ठूलो मात्रामा बचत रकम जम्मा गरी सो रकमबाट सञ्चालक वा संस्थाका कर्मचारी वा परिवारका सदस्यको नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरी विभिन्न कम्पनीहरू निर्माण गरी घर जग्गा कारोवार, विभिन्न अपार्टमेण्ट निर्माण, हवाईजहाज कम्पनी र यातायात क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको पाइएको छ ।
• सहकारीको आवरणभित्र यो संस्थाले आयुषा डेभलपर्स प्रा.लि., कोहिनुर हिल हाउजिङप्र.लि. र ओरिण्टल विल्डर्स प्रा.लि. नामक विभिन्न हाउजिङ्ग कम्पनी निर्माण गरी ती कम्पनीका विभिन्न परियोजनाहरुको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करोडौं रकम कर्जा लिएको छ। यसैगरी, निर्माणाधीन अपार्टमेण्टहरु निर्माण गर्ने भनिएका तर निर्माण नै नभएका अपार्टमेण्टको लागि समेत आकर्षक विज्ञापन गरी सर्वसाधारणबाट अरबौं रकम उठाएको छ। सहकारी संस्थामा २०६९ सालदेखि समस्या आउन थालेपछि बैंक तथा बित्तिय संस्थाले धितो राखेको अचल सम्पत्ति, कर्जा असूली क्रममा केही बैंकले गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति (NBA) गरी राखेका छन् भने केहीलेबैंकिङ्गसम्पत्ति(BA) गरी राखेका छन् । सुधीर बस्नेत संलग्न केही कम्पनी जस्तै अग्नि एयर लिलाम भइसकेको छ भने अग्नि यातायात कवाडिमा परिणत भै सकेको छ ।
• सहकारीऐ न, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम उक्त संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, अपार्टमेण्ट बुकिङ्गकर्ता तथा अन्यसाहूहरुलाई आफूले पाउनुपर्ने रकमको दावी पेस गर्न मिति२०७४।१२।२५मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा उक्त सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र देहाय बमोजिमको दावी यस समितिसमक्ष पेस भएकोछ।

रु.करोडमा

सि.नं.	दायित्व विवरण	साँवा रकम	२०७४ चैत्र सम्मको व्याज	कूल रकम
१	सहकारी संस्थाका वचत कर्ताको निक्षेप रकम	४२१.००	४१७.००	८३८.००
२	सहकारी संस्थाको शेयर रकम	०.०२	–	०.०२
३	अपार्टमेण्ट बुकिङ्ग रकम	३१०.४८	१८२.००	४९२.४८
४	बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा	१०७.८४	९०.३१	१९८.१५
५	नेपाल सरकारको कर दायित्व	५३.१०	–	५३.१०
६	अन्य साहू	१९.७०	–	१९.७०
	जम्मा दायित्व रकम	९१२.१४	६८९.३१	१६०१.४५

समस्याग्रस्त घोषित उक्त संस्थाको वर्तमान अवस्थामा देखिएको यथार्थ सम्पत्ति छानविन गरी विस्तृत विवरण यस समितिबाट मिति २०७५।११।१३ मा सार्वजनिक गरिएको छ। जस अनुसार, सहकारी संस्थाको दायित्व १६ अर्व १ करोड ४५ लाख रुपैँया देखिन्छ भने दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति अत्यन्त न्युन देखिएको छ। तालिकामा उल्लेख भए अनुसार सहकारी संस्था र सो अन्तर्गत संचालित परियोजनामा साँवा दायित्व मात्र ९अर्व १२ करोड रुपैंयाभन्दा बढीरहेकोछ भने उक्त रकमको २०७४ सालको चैत्र मसान्तसम्मको व्याजमात्र गणना गर्दा ६ अर्व ८९ करोड रुपैंयाभन्दा बढी छ।यसैगरी भेगास सिटी परियोजना लगायत अन्य परियोजनामा अपार्टमेण्ट बुकिङ्गकर्ताहरुबाट रु. ३ अर्व १० करोडभन्दा बढी साँवा रकम उठाई व्याजसमेत रु. ४ अर्व ९२ करोडभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरिएको छ।यस्तै, विभिन्न अपार्टमेण्टहरू निर्माण गर्न भनी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत ऋण लिई १ अर्व ९८ करोड रुपैंयाभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरेको तथा नेपाल सरकारलाई ५३ करोड रूपैँयाभन्दा बढी तिर्न बुझाउन पर्ने राजश्व रकम देखिएकोछ।

यसका अतिरिक्त, सुधिर बस्नेत संलग्न अन्य सहकारी संस्थाहरुलाई समेत नेपाल सरकारले मिति २०७५।०३।१८ मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सोको व्यवस्थापन गर्न यस समितिमा लेखिआएको छ ।सुधिर बस्नेत संलग्न रहेको कन्जुमर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटको-अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटको-अपरेटिभ लिमिटेड संस्थाहरुसंग सहकारी ऐनको दफा ११२ बमोजिम सरोकारवाला सबैलाई दावी पेश गर्न यस समितिबाट मिति २०७५।११।०९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा यस सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भैरहेको छ । यी संस्थाहरूको दायित्व समेत उक्त संस्थाका संचालकहरूमा थपिनेर सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अत्यधिक देखिई सहकारी संस्थाका पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने अवस्था अत्यन्त न्युन देखिएको छ।

५. यस समितिबाट मिति २०७५।११।१३ मा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १०६ को (ठ) र (ढ) बमोजिम कब्जा गरी लिलाम विक्री समेत गरी सोही ऐनको दफा १०८ बमोजिम दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सुधीर बस्नेतको श्रीमति नितु (थापा ) बस्नेतको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि. को साधारण ५०३८७ र  संस्थापक १३६२३३  शेयर कब्जा गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदा निज नितु थापा बस्नेतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अदालतबाट मिति २०७५।१०।६ मा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको नाममा रहेका शेयरहरूको स्वामित्व परिर्वतन गर्ने गरी लिलाम विक्री दाखिल खारेज गर्ने, गराउने, लिलम बेच विखन हकहस्तारण लगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ।

६. कोहिनुर हिल हउजिङ्ग प्रा.लि.का संचालक अध्यक्ष, भेगास सिटी अपार्टमेण्ट उपभोक्ता समितिका आधिकारिक प्रतिनिधी र सहकारी संसथाका पीडितको तर्फबाट भनी २०७५ साल आषाढ २५ मा गरिएको MOU  यस समितिको कार्यालयमा पेश भएकोमा यस समितिको तर्फबाट अधुरो अवस्थामा रहेको उक्त अपार्टमेण्ट सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी अविलम्ब पेश गर्न मिति २०७५।३।२६ मा निर्देशन दिइएको थियो। जसमा, पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गराउँदा समयमा परियोजनाको वाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (DPR) पेश नगरी कोहिनुर हिल हाउजिङ् प्रा.लि.को तर्फबाट भेगाससिटी अपार्टमेण्टका बुकिङ् कर्ताहरूलाई संझौता नविकरण गर्न तथारकम बुझाउन भनी मिति २०७५।४।१४ र २०७५।८।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको, यस समितिबाट निर्माणाधिन अपार्टमेण्टको दायित्व बढ्न, बढाउन, थप बुकिङ् गर्न, विक्री वितरण गर्न तथा कसैबाट ऋण लिन नपाउने सर्तमा मात्र निजलाई अपार्टमेण्टको वाँकी निर्माण कार्य गर्न २०७५।३।२६ मा सहमति दिई मिति २०७५।४।१ को पत्रवाट सहजीकरण गरिएकोमा सो सहमतिको उलंघन गरी यस समितिको सहमती नलिई अनधिकृत तथा गैरकानुनी सूचनाहरू प्रकाशित गरी थप रकम माग गर्ने, थप अपार्टमेण्ट बुकिङ्ग गर्ने जस्ता कार्यहरू भए गरेको पाइएकाले यस्ता गैरकानुनी र अनधिकृत सूचनाको आधारमा कोही कसैले अपार्टमेण्ट बुकिङ्गको नविकरण, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुर लगायत कुनै प्रकारका थप रकम नबुझ्न, नबुझाउन र थप बुकिङ्ग नगर्न, नगराउन सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागियस समितिबाट मिति २०७५।०८।१३मा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

७.कोहिनुर हिल हाउजिङ्‍ प्रा.लि.का एकल संचालक रहेका सुधिर बस्नेतलेकरिव आठ महिना पश्चात मिति २०७५।११।१३ मा यस समिति समक्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DETAIL PROJECT REPORT (DPR) पेशगरेको भनी केही कागजातहरु पेश गरेकोमापेस भएका कागजातहरु यस समितिबाट अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा DPR जस्तो बिशुध्द ईन्जिनियरिङ्ग बिषयसंग सम्बन्धित बिशेष दस्ताबेज सम्बन्धित बिषयमा योग्यता हासिल गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा दर्तावाल ईन्जिनियरले मात्र तयार गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम तयार गरी पेश नगरेको, DPR भनिएको कागजातमा सुधिर बस्नेत बाहेक विषयगत विशेषज्ञको कहि कतै दस्तखत नभएको, निवेदक सुधिर बस्नेत आफू दर्तावाल इन्जिनियर भएको व्यहोरा पुष्टि हुने कागजात पनि पेस गर्न नसकेको, वाँकी निर्माणकार्य सम्पन्नगर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको प्रमाण पेश नभएको, निर्माण गर्ने भनिएका संरचनाहरू मध्ये BLOCK C र D मा सतप्रतिशत र BLOCK F मा पचास प्रतिशतले फ्ल्याट संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको तर सो को नक्सा, डिजाइन र स्वीकृती पेश नगरेको, BLOCK A को निर्माण रद्द गरी सो निर्माणस्थलमा ३० वटा आवासीय भवन बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सोको पनि नक्सा, डिजाइन र स्वीकृति पेस नगरेको, निर्माण गर्ने भनिएका वाँकी संरचना निर्माण गर्दा लाग्ने लागत रकमको विश्वसनीय आर्थिक स्रोत पेश नभएको, निर्माण सम्पन्न पश्चात्प्राप्त हुने भनिएको रकमको कुनै विश्वासिलो आधार नरहेको तथा यस समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति२०७४।०९।२८ मा तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त Terms of Reference बमोजिम सहकारी संस्था उपर थप दायित्व सिर्जना गरी कार्यसम्पन्न गराउने अख्तियारी यस समितिमा नरहेको, उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी ‌सहकारी संस्थाका सर्वसाधारण बचतकर्ता, अपार्टमेण्ट बुकिङ्गकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व व्यवस्थापन हुने तथ्यगत र विश्वसनीय आधार नदेखिएकोले निवेदक सुधिर बस्नेतले DPR भनीयस समिति समक्ष पेश गरेको अनधिकृत कागजातलाई DPR कोरुपमा मान्यता दिन नसकिने भएकाले यस व्यवस्थापन समितिको मिति २०७५।१२।१८ को निर्णयानुसार अस्वीकृत गरिएकोछ।

८.समस्याग्रस्त उक्त सहकारी संस्थाका तत्कालिन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड, ‌ओरियण्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि., कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. र ओरेण्टल ग्रुपसँग सम्बन्धित अन्य कम्पनीहरुको आफू अध्यक्ष भएको र कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. अन्तरगत संचालित भेगाससिटी अपार्टमेण्ट परियोजनासमेतको आफू निर्माणकर्ता भएको तथ्य स्वीकार गरी कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०७०।०३।२४ मा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको। यस्तै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग,2070 (यसपछि ‘जाँचबुझ आयोग’ भनिएको) समक्ष सुधिर बस्नेतले सहकारी संस्थाले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाहरुमध्ये ललितपुर जिल्ला साविक इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. 4 स्थित कोहिनुर हाउजिङ्ग प्रा.लि. अन्तर्गत भेगास सिटी नामक संयुक्त आवास निर्माणगर्नेक्रममारु.90 करोड जग्गा खरिदमा रु.1अर्व निर्माणमा लगानीगरेको तथ्य समेत उल्लेख गरी मिति २०७०।०९।०७ मा निवेदन दिएको।यसैगरी, जाँचबुझ आयोग समक्ष सुधिर बस्नेतले गरेको बयानमा बचतकर्ताको रकम हाउजिङ्ग परियोजनामा लगायौं, सोही परियोजना धितो राखी अपुग रकम बैंकबाट ऋण लिइएको हो, बचतकर्ताको रकम प्रत्यक्ष रुपमा परियोजनामा लगानी गरेको नभई सहकारी संस्थाबाट विभिन्न सदस्यहरुको नाममा ऋण लिई परियोजनामा लगानी गरिएको, अन्य परियोजनाका अतिरिक्त भेगास सिटी परियोजनामासमेत सहकारी संस्थाको निक्षेप रकम लगानी गरिएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था रहेको छ।यसबाट निवेदक संलग्न कम्पनीहरुमार्फ तसंचालन गरिएका परियोजनाहरुको प्रारम्भिक पूँजीमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको रकम प्रयोग भएको पुष्टि समेत भएको छ।

१०.सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सुधिर बस्नेतसमेत कातत्कालीन संचालक तथा कर्मचारीहरु समेतको आन्तरिक साँठगाँठ र मिलेमतोबाट सुधिर बस्नेतका नाउँमा दर्ता रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि. अन्तर्गतको भेगाससिटी अपार्टमेण्टका बुकिङ्ककर्ताहरुबाट रकम उठाई रु. १,३७,१०,७०,७७५।४०को दायित्व सिर्जना भएको तथ्य उल्लेख गरी सुधिर बस्नेतले मिति २०७५।६।२५ मा यस समितिसमक्ष निवेदन दिएको, भेगास सिटी अपार्टमेण्ट निर्माण गर्न भनी कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि.का. नाउँमा कर्मचारी संचय कोषबाट रु. ५७,५७,३४,७१९।२४, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट रु. ६०,०४,२४,०२०।२४ तथा नबिल बैंकबाट रु. ३१,०९,९२,६६२।६२समेत जम्मा रु.१,४८,७१,५१,४०२।१० ऋण (सावाँ व्याजसमेत) लिएको, भेगास सिटी अपार्टमेण्ट परियोजनाको जग्गा खरिद र अपार्टमेण्ट निर्माण समेतको लागि सहकारी संस्थाको निक्षेप रकम समेत लगानी गरेको भनी मिति 2070/09/07 मा सुधिर बस्नेतले जाँचबुझ आयोगसमक्ष सहकारी संस्थाको निक्षेप रकम रु.१,९०,००,००,०००।-लगानी गरेको तथ्य स्वीकार गरेको र मिति २०६७।९।२२, मिति २०६७।१०।२४ र मिति २०६८।१।८ को सहकारी संस्थाको संचालक समितिको निर्णयानुसार ऋणीको नाम मात्र लेखि अन्य विवरण नखुलाई धितो समेत नराखी ऋण लगानी गरेको देखाई सहकारी संस्थाको रकम रु. ८,५७,५५,०००।हिनामिना गरेको, यस्तै भेगास सिटी अपार्टमेण्ट परियोजना निर्माणका लागि भनी खरिद गरिएका २२ कित्ता जग्गाहरु कम मूल्यमा आफूहरुका नाउँमा खरीद गरी भेगास सिटी अपार्टमेण्ट निर्माणको लागिको हिनुर हिल हाउजिङ्ग प्रा.लि.लाई अत्यधिक बढी मूल्यमा बिक्री गरेको देखाई रु. १४,७४,०४,१५६।६८ समेत सहकारी संस्थालाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी, हिनामिना तथा मसौट गरेको देखिएकोले जम्मा बिगो रु. ४,९९,१३,८१,३३४।१८ कायम गरी निजलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा ११६ (३) बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त निकाय समक्ष यस व्यवस्थापन समितिको मिति २०७५।११।०८ को निर्णयानुसार लेखि पठाइएको छ।

११.यसैबीच, कोहिनुर हिल हाउजिङ्‍ प्रा.लि.का एकल संचालक सुधिर बस्नेतले यस समितिबाट मिति २०७५।८।१३ मा प्रकाशित सूचना विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतबाट मिति २०७५।१२।१५ मा यस समितिलाई सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १०६ (ठ) ले सहकारीको लगानी देखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको भएतापनि सो ऐन कोहिनुर हिल हाउजिङ् कम्पनी प्र.लि. को सम्पत्तिको हकमा लागू नहुने भएकोले समस्या समाधानका लागि मिति २०७५।३।२५ को त्रिपक्षीय सप्झौता भई कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्रिपक्षीय र समितिको कार्यालयबाटै मिति २०७५।३।२६ र मिति २०७५।४।१ मा त्रीपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दिने गरी भएको निर्णय जारीपत्र र आदेशसमेत निस्कृय हुनेहुदाँ सोबाट निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिदा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको मिति २०७५।८।१३ मा प्रकाशित सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथा स्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु र मिति २०७५।३।२५ को त्रिपक्षीय संझौता सो वमोजिम मिति २०७५।३।२६ र मिति २०७५।४।१ को पत्र बमोजिमको काम गर्न नरोक्नु नरोकाउनु भनी अन्तरिम आदेश मिति २०७५।१२।२५ मा  यस समितिका प्राप्त भउकोमा मिति २०७५।१२।२९ मा उक्त रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्धगरी रिट निवेदनसमेत खारेज गरी पाउँन निवेदन तथा लिखित जवाफ र उक्त रिट खारेज गरी पाउँ भनि महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमा निवेदन लिखित जबाफ मिति २०७६।०१।०२ मा पेस गरी सकिएको छ ।

१२.यस्तै भेगास सिटि उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट तेज बहादुर गुरुङ्गले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।१२।१५ मा भेगास सिटिका अपार्टमेण्टका बुकिङ्‍कर्ताको सम्पत्तिमा यस समितिको हक नलाग्ने, मिति २०७५।०८।१३ मा यस समितिकोतर्फबाट प्रकाशित सूचना हालका र्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु र मिति२०७५।०३।२५को त्रिपक्षिय संझौता लगायत यस समितिबाट मिति २०७५।०३।२६ तथा मिति २०७५।०४।०१ मा लेखिएको पत्र बमोजिमको काम गर्न नरोक्नु नरोकाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ कोनियम ४९ बमोजिम यस समिति समेतको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा यस समितिबाट मिति २०७६।०१।०२ मा उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउन तथा रिट निवेदन खारेज गरीपाउन निवेदन तथा लिखित जबाफ अदालतमा पेस भै सकेको छ।

१३.यस समितिको मिति २०७५।११।१० को पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौले मिति २०७५।१२।१९ मा सुधिर बस्नेतलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाण्डौबाट म्याद समेत थप भएको अवस्थामा सुधीर बस्नेतको आमा सुनिता वस्नेतको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७५।१२।२४ मा परेको  बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१।२ ( रिट नं. 075-WH-0137) यस समितिको नाममा देहाय बमोजिम आदेश जारी भएको छ।जसमा,  नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2070।7।14 को निर्णय बमोजिम “बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरुको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग 2070” गठन भै जिवेदक सुधिर बस्नेतसमेत संचालक रहेको ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड समेत उक्त आयोगको जाँचबुझको दायरामा परेकोमा उक्त आयोगले “संचालकको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरेर समस्याको समाधान नहुने बरु हाजिङ्ग लगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर नै निक्षेपकर्ताको लगानी, वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र उपभोक्ताले अपार्टमेण्ट किन्न बुझाएको रकम फिर्ता हुन सक्ने हुँदा सोही बमोजिम गर्न” भनी सुझाव सहित मिति 2071।1।29 मा प्रतिवेदन बुझाएको देखियो।

उल्लेखित सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज सुधिर बस्नेत विरुद्व काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा निजलाई ठहर भएको कैद भुक्तान गरी जरिवाना समेत तिरी 2075।2।23 मा कैद मुक्त भएको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखियो ।

प्रस्तुत विवाद शुरुवात हुँदाको अवस्थामा सहकारी ऐन, 2048 कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त ऐन खारेज भई हाल कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, 2074 ले व्यवस्था गरेको दफा 105 बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति 2074।9।28 को निर्णय अनुसार पुनः उक्त ओरेण्टल को-अपरेटिभ समेतको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको मिति 2075।11।10 को पत्र तथा ऐजन दफा 122 को आधारमा विपक्षीले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था देखियो। कुनै पनि कानुनको पश्चातदर्शी असर हुनु हुदैन भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतले विगत लामो समयदेखि अवलम्बन गरी आएको मान्यता विपरित सहकारी ऐन, 2048 मा नभएको तर सहकारी ऐन, २०७४ व्यवस्था गरिएको दफा १२२ बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 46 र 133 विपरित निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य कानून सम्मत देखिएन ।

तसर्थ उल्लेखित पश्चातदर्शी कानूनी व्यवस्था, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र ठगी मुद्दामा कैद भुक्तान गरेको अवस्था समेतका आधार, कारण र प्रमाणहरुबाट निवेदकलाई मुद्दा पूर्पक्ष हुँदा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीले गैर कानूनी तवरले निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिएबाट निवेदक निज सुधिर बस्नेतलाई तत्काल यसै अदालतबाट थुना मुक्त गरि दिनु भनी बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ तैयार गर्न समय लाग्ने हुँदा प्रस्तुत संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विषक्षीहरुलाई दिनु” भन्ने उल्लेख भएको छ।

१४.सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१।२ मा भएको रिट नं. 075-WH-0137 को बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा भएको आदेशले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११६(३) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारवाही गर्दा सोही ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसुर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकारप्राप्त निकाय समक्ष लेखिपठाउने कानुनी व्यवस्था संकुचन हुन पुगेको छ भने तत्काल सहकारी संस्थाका पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा रिट नं. 075-WO-0९४४ र रिट नं. 075-WO-0९४५ को उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा मिति २०७५।१२।१५।६ मा भएको अन्तरिम आदेश तथा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल उल्लेखित भेगाससिटी परियोजनाको हकमा यस समितिबाट कुनै कामकारवाही गर्न नहुने भै पीडितहरु अझबढी मारमा पर्ने देखिन आएको छ।