नयाँ सांसदलाई ब्रिफिङ: देशको अर्थतन्त्र यी रोगले थलिएको छ, बुझेका मन्त्री छानेर उपचार गराउनुहोस्



काठमाडौं । हाम्रो गाउँमा एकजना ‘पुछारघरे साइँला’ भन्ने मान्छे थिए । अढाई दशकअघिको बिकट पहाडमा कडा परिश्रमसहित खेतीकिसानी गर्दा पनि १०० किलो बढी तौल थियो, उनको । भूँडीले छेकेर खुट्टा देख्दैनथे ।

म सानै थिएँ । गाउँभरीका मान्छेले ठूलो भएपछि ती पुछारघरे साइँलाजस्तै मोटो हुनुपर्छ भन्थे । मलाई पनि उनको मोटाइ देख्दा लोभ लाग्थ्यो । ती साइँलालाई म काका भन्थेँ ।

ती काकाको ब्यवहार भने अलि गढबढ थियो । साथीभाई र छरछिमेकीसँग ऋण काढेर मासु खाइरहन्थे । मदिरामा पनि राम्रै लत थियो । खैनी चुरोटका पनि अम्बली थिए । जुवातासको त कुरै नगरौं । ढुकुटीमा भएका अन्न र गोठमा भएका गाइबस्तु बेचेर तास र मदिरामा खर्च गर्थे ।

उनकी श्रीमती र छोराछोरीको आङमा भने सात ठाउँ टालेका लुगा हुन्थे । मलाई याद छ, दशैंमा नयाँ कपडा किनिदिँदा पनि उनको परिवार खुसी हुन्थ्यो । घरमा मासु लगेका दिन त ठूलो उत्साह नै हुन्थ्यो ।

अर्को कुरा पनि थाहा छ, जाँड खाएर तास खेलिरहेकै अवस्थामा रंगेहात समातेर तत्कालीन माओवादीले उनलाई भाटे कारबाही गरेको थियो । र, अब कहिल्यै यस्तो काम नगर्ने शर्तमा छोडिदिएका थिए ।

तर, उनले ती लतहरु छाडेनन् । पहिला खुलेआम गर्थे । पछि लुकीलुकी गर्न थाले । काकी कहिलेकाहीँ हाम्रो घर आउँथिन् र सुख नपाउने भएँ भन्दै रुन्थिन् । अनि आफ्नो भाग्यलाई खोट दिएर चित्त बुझाउँथिन् ।

केही वर्षपछि ती काकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो । अस्पताल गएर परीक्षण गर्दा उनमा मधुमेह (सुगर) देखियो । डाक्टरको निर्देशनअनुसार हजार एमजीको औषधी नियमित सेवन गर्न थाले ।

जीवनशैली नियमित बनाउन डाक्टरले साँझ चाँडै सुत्ने, बिहान सबेरै उठ्ने, मर्निंगवाक गरेर पसिना बगाउने, धेरै चिल्लोपिरो नखाने, साँझको खाना छिट्टै खाने, कम खाने, मदिरा, खैनी र सुर्ती खाँदै नखान सुझाब दिए ।

तर, ती काकाले डाक्टरको निर्देशन मानेनन् । केही कम गरे पनि उनले ती सबै लतहरु छाड्न भने सकेनन् । केही वर्षपछि छिटोछिटो बिरामी पर्न थाले । उनमा अरु रोगहरु पनि थपिँदै गए । पछि उनको किड्नी र लिवरमा पनि समस्या देखियो । स्वास्थ्य उपचारमा मोटो रकम खर्च भयो । अन्तत उनको ५० वर्षको उमेरमै निधन भयो ।

ती काकाले गरेको फुर्मास खर्च र उनको उपचारमा लागेको खर्च गरी आफूले संसार छाडेर जाँदा पनि परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगाएका थिए । श्रीमानको निधनको शोकमा परेकी काकीसामू काकाले ल्याप्चे हानेर ऋण दिएको तमसुक लिएर साहूहरु घरमा धाउन थाले ।

बाउको निधनपछि २ छोरा र दुई छोरीले एसएलसीसम्म त दिए तर पास गरेनन् । ऋण तिर्नका लागि गाउँमै बनिबुतो गर्न थाले । तर, उनीहरुले बनिबुतो गरेर कमाएको पैसाले सयकडा २ अर्थात् २४ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणको ब्याजसम्म तिर्न पुग्दैन थियो । र, अन्तिममा काकीले १० लाख रुपैयाँमा भएभरको सम्पत्ति बेचिन् । अनि साहूको ऋण तिरेपछि बचेको १ लाख रुपैयाँ र छोराछोरी लिएर माइती भएतिरै तराई (झापा) झरिन्, यो घटना हो २०५७ सालको ।

त्यो घटना अहिले पनि मेरो मनमा झलझली आउँछ । मेरो बुबाले दु:ख गरेर पढाउनु भयो । र, आज म यतिका शब्दसम्म लेख्नसक्ने भएको छु ।

पुछारघरे साइलाका दुई छोरा अर्थात् मेरा ती बालसखाहरु साउदी अरबमा छन् । कहिलेकाहीँ फेसबुक म्यासेञ्जरमा कुरा हुन्छ । उनीहरु बाबुले जाँडरक्सी खाएर, तासजुवा खेलेर सुकुम्बासी बनाएकाले दु:ख पाइयो भन्दै गुनासो गर्छन् ।

विदेश गएरै झापामा २० धुर माटो जोडेको र घर बनाएको ऋण तिर्न फेरि विदेशिएको बताउँछन् । उनीहरु आफ्ना बाबु सम्झेर गर्व गर्दैनन् । नालायक भनेर गाली गर्छन् ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो । नेपाली समाजमा यस्ता हजारौं, हजारौं घटना तपाईं हाम्रो छिमेकमा छ्यापछ्याप्ती भएकै छन् । मात्रा कम बढी होला ।

प्रिय सांसदहरु,

मैले आज यहाँ यो विषय उठाउन खोज्नुको तात्पर्य के हो भने पुछारघरे साइँलाको जस्तो अबस्थामा हाम्रो देश पुग्नै लागिसकेको छ । जसरी डाक्टरकहाँ गएर परीक्षण गर्दा रोग देखिएपछि पनि ती काकाले आफ्ना आदतहरु छाडेनन् । र, उमेर छँदै मृत्युको शिकारमा परे । त्यो पनि परिवारलाई ठूलो ऋण छाडेर ।

हाम्रो देश अहिले सोही बाटोमा छ । अहिले करेक्सन नगर्ने हो भने पुछारघरे साइँला र उनको परिवारले जे भोग्यो, हाम्रो देश र हामी जनताले निकट भविष्यमै अवश्य त्यही नियति भोग्नुपर्छ।

ती साइँला काका मोटाएजसरी नै पछिल्ला दशकमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मोटाउँदै गयो । मोटाएको देखेर तपाईं हामीमध्ये कतिपय नबुझेर रमाउँदै गयौं भने कतिपयले बुझेर पनि हेलचेक्र्याईं गरिरह्यौं । मोटो भएपछि मान्छे शोखिन हुन्छ । काम कम गर्नुपर्छ तर खान भने मिठोमिठो चाहिन्छ । हामीले त्यही त्यही गर्दै गयौं ।

प्रिय सांसदहरु,

हाम्रो यही खराब आदतका कारण कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्समा निर्भर भएर रमाइरहेका छौं ।

अब तथ्यांकलाई हेरौं ।

आर्थिक वर्ष २०३१/३२ सालमा देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो । त्यसबेला जनताहरु निर्वाहमूखी खेतीकिसानी गर्थे । नेपालले कृषि वस्तु विदेशलाई बिक्री पनि गर्थ्यो । त्यसपछिका वर्षहरुमा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान लगातार घट्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने कृषिउपज बस्तुको आयात वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन थालेको छ ।

२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व थालेपछि नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । युवाहरु देशभित्र बस्न सक्ने वातावरण नभएपछि विदेश पलायन भए । कृषि उत्पादन घट्नु र रेमिट्यान्स बढ्नुको एउटा मूख्य कारण माओवादी द्वन्द्व नै हो । त्यसबाहेक श्रम बजारको विश्वव्यापीकरण पनि हो ।

यदि द्वन्द्व हुँदैन थियो भने मान्छेहरु आरामले आफ्नै गाउँघरमा खेतीकिसानी गरेर बसेका हुन्थे । अहिले जसरी पहाडका बस्ती सायदै उजाडिने थिएनन् ।

माओावादी द्वन्द्व सफल भएर देशबाट राजतन्त्र फालियो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको जीवनस्तर फेरिएन । झन जर्जर बन्दै गयो ।

कृषिमा निर्भर रहेको देश एकाएक रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुग्यो । जसले समाजमा कयौं विकृतिहरु मात्रै पैदा गरेनन् । हाम्रो उपभोगको शैलीलाई पनि परिवर्तन गरिदियो । रेमिट्यानसबाट प्राप्त रकम हामीले उत्पादन बढाउनमा खर्च गरेनौं । उपभोगमा गर्यौं । उपभोगले आयात बढायो । यतिसम्मकि, छोरो वा श्रीमान विदेशमा छ भने उसका बाबुआमा र श्रीमतिहरु गाउँको जग्गा बाँझै राखेर छोराछोरी पढाउने बहानामा शहर पसे । अनि विदेशबाट आयातित बस्तु किनेर खान थाले । जसले गर्दा वर्षेनि कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ ।

२०३१/३२ सालतिर जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १.२३ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त हिस्सा बढेर २३ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ०३१/३२ सालतिर जीडीपीमा ६९ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले २७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र खराब अबस्थामा पुग्नुका पछाडिको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो रेमिट्यान्स । नेपाली अर्थतन्त्रलाई यो रोगले ग्रस्त बनाइसकेको छ । जसको साइडइफेक्टका रुपमा अर्को ठूलो रोग देखिएको छ, त्यो हो ब्यापार घाटा ।

बढ्दो ब्यापार घाटा

कृषि उत्पादन घट्नु र रेमिट्यान्स लगातार बढ्नुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ब्यापार घाटासँग । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले साढे १९ खर्बको बैदेशिक ब्यापार गर्दा साढे १७ खर्ब रुपैयाँ घाटा ब्यहोर्नु पर्यो ।

देशभित्र उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात अपेक्षितरुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । तर, आयात भने लगातार बढिरहेको छ । निर्यात र आयतबीचको असन्तुलनले देशको कुल बजेटकै हाराहारीको ब्यापार घाटा देशले ब्यहोर्नु परेको छ ।

अब तथ्यांकलाई हेरौं ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । त्यसवर्ष २.७४ प्रतिशतले मात्रै आयात बढ्दा पनि व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

उच्च आयात र न्यून निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानै समस्या हो । आव २०६४/६५ मा ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।

व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत त्यसवर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो । किनभने, त्यसवर्ष नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यस्तै, ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो ।

यसका साथै वैदेशिक ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले गर्दा २०६५ असारमा एक वर्षको अवधीमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा २९ अर्ब ६७ करोड बढी थियो ।

त्यसवर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०६४ सालभन्दा २१.९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १० करोड डलर ९२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उक्त सञ्चिति ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आयात बढेको अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बढेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतासमेत सो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । र, अर्को कुरा विदेशी ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ । अहिले नै यसले खासै ठूलो असर नगरे पनि यो भावी दिनमा आइपर्न सक्ने अर्को ठूलो रोगको सिमट्रम हो ।

ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलन र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति

घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो रेमिट्यान्सले आयात बढाउँदा एकातिर ब्यापारघाटा देशको कुल बजेटभन्दा बढी पुगिसकेको छ । ब्यापार घाटाको साइड इफेक्टले अर्को ठूलो रोग निम्त्याएको छ त्यो हो ऋणात्मक अवस्थाको भुक्तानी सन्तुलन (देश भित्रिने र देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर) र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति ।

बढ्दो ब्यापार घाटाका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन गत वर्षको पुसमा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र गरेको कडाइका कारण अहिले भुक्तानी सन्तुलन साढे १२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।

यदि अहिलेसम्म सरकारले आयातमा कडाइ नगरेको भए यस्तो भुक्तानी सन्तुलन ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋणात्मक हुने थियो । र, अहिले हाम्रो देशसँग थप दुई महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा मात्रै हुन्थ्यो । तर, अहिले हाम्रो देशका शासकहरु अर्थतँत्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्दै जनतामा भ्रम छरिरहेका छन् । आयात रोकेर केही सुधारमा देखिएको शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको अवस्था आयात खुल्ला गरेपछि यही अवस्थामा रहँदैन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तियो भने कस्तो अवस्था आउँछ भनेर जान्नका लागि यो आलेख पढ्नुहोस् । विदेशी मुद्रा जोगाएर देश टाट पल्टिनबाट जोगाउन कसले के गर्ने ?

बढ्दो ब्यापारघाटा र विदेशी धन कमाउने स्रोत बढ्न नसकेसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्यात बढाउन र आयात नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने दिन धेरै टाढा छैन । जुन नियति हाम्रोभन्दा दोब्बर ठूलो अर्थतन्त्र भएकाको श्रीलंकाले भोगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा हाम्रो देशले ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा विदेशीलाई बेचेको थियो । जुन बढेर गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब पुग्यो । तर, गत वर्षको ४ महिनामा भने ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा हामी विदेशबाट किनेका छौं ।

जबकी, गत वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा विदेशीसँग किनेका थियौं । सरकारले गरेको कडाइका कारण आयात घटेको हो । पछिल्ला ४ महिनामा १८.०८ प्रतिशत आयात घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ ।

हामीसँग भएको उक्त विदेशी मुद्राले आयात कडाइपछिको घट्दो ट्रेण्डको पछिल्लो ३ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा आगामी ८ महिना १० दिनका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ । तर, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भएको आयातलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने हामीसँग अहिले भएको विदेशी मुद्राले आगामी ६ महिना २१ दिनको आयात धान्न पुग्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हुने हो भने यो सूचक राम्रै हो । तर, हाम्रो विदेशी मुद्राको कमाइभन्दा खर्च दोब्बर छ । यो निकै खतरनाक हो ।

विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा गरिएको कडाइको अर्को गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छ, त्यो हो सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट ।

गत वर्षभन्दा आयात कम भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सामान्य सुधार देखिएको अवस्थामा यो वर्षको ४ महिनामा गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सार विभागले १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्त सम्म २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले आम्दानी घटेको अवस्थामा समेत यो वर्ष सरकारी खर्च २२.०२ प्रतिशतले बढेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा कात्तिक मसान्तमा सरकारी कोष ६२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

अब घट्दो राजस्व संकलनले पनि अर्को ठूलो समस्या निम्त्याउँदै छ, त्यो हो सरकारले ऋण काढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था।

चालु खर्चको समस्या

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अत्यन्तै ठूलो समस्या हो, अत्याधिक चालु खर्च ।

अर्थतन्त्रका यी रोगहरु एकसँग अर्को गाँजिदै गाँजिदै आएका छन् । रेमिट्यान्स बढ्दा कृषि लगायतका आन्तरिक उत्पादन घट्यो । आन्तरिक उत्पादन घट्दा निर्यात अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेन भने आयात अस्वाभाविकरुपमा बढिरह्यो । बढ्दो आयातका कारण प्रत्येक वर्ष सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढिरह्यो । राजस्व बढेपछि सरकारले विकास खर्चभन्दा चालु अर्थात् प्रशासानिक खर्च अस्वाभाविकरुपमा बढाउँदै लग्यो ।

अब तथ्यांक हेरौं ।

२०३१/०३२ सालमा सरकारको चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्च ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो । जुन त्यसबेलाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.२९ प्रतिशत हो । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चालु खर्चको रकम मात्रै बढेन, जीडीपीमा चालु खर्चको हिस्सा पनि बढ्दै गयो ।

सरकारमा बस्नेहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरु बनाउने, मन्त्रालय बढाउने, सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारी खर्चलाई मितब्ययिता नअपनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा चालु खर्च अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि भइरहेको छ ।

०४६/४७ सालमा चालु खर्च बढेर जीडीपीको ६.४५ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ सालमा पहिलोपटक जीडीपीको अनुपातमा दोहोरो अंकको अर्थात् १०.३८ प्रतिशत पुगेको चालु खर्च त्यसयता लगातार बढिरहेको छ । २०६७/६८ मा जीडीपीको १५.३८ प्रतिशत र २०७७/७८ मा १९.७८ प्रतिशत चालु खर्च पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा जीडीपीको २० प्रतिशत त चालु खर्चमै सकिन्छ । यो वर्ष जीडीपीको २० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन निकै कठिन छ । त्यसका लागि आयात खोल्नुपर्छ ।

आयात खोल्यो भने प्रतिवन्ध लगाएर बल्लतल्ल साढे १२ अर्बले बचतमा ल्याएको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक हुन्छ । र, थप रित्तिन नदिएको विदेशी मुद्रा रितिन्छ । विदेशी मुद्रा रित्तियो भने हामी सिटामोल खान नपाएर मर्नसक्ने अवस्था आउँछ ।

त्यसकारण, सरकारले चालु खर्च घटाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान यसमा गएको छैन । चालु खर्च कम गर्ने उदेश्यले सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले २०७५ सालमा केपी ओलीको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आँट न दुईतिहाइको ओली सरकारले गर्यो, न त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नै गर्यो । न आगामी दिनमा गर्ने छाँटकाँट नै छ ।

स्रोतको अधिकतम उपभोग, नयाँ स्रोतको समस्या

माथि उल्लेखित रोगहरुले अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो रोग निम्त्याएको छ । जुन अहिले हामीले प्रत्यक्षरुपमा भोगिरहेका छौं । देशभित्रको आन्तरिक पुँजीको अधिकतम उपयोग भइसकेकाले वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को चरम अभावको सामना अर्थतन्त्रले गरिरहनु परेको छ । अर्थात् बैंकसँग ऋण दिने पैसा नै छैन ।

विदेशबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्ने ब्यापार, घरजग्गा र सेयर बजारमा वित्तीय प्रणालीको दुईतिहाई पुँजी लगानी भइसकेको छ । जसकारण कसैले नयाँ उद्योग लगाउँछु भन्यो भने उसले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छैन । कर्जाको माग अत्याधिक छ ।

तर, यसअघि वित्तीय प्रणालीबाट परिचालन भएको पैसाले पैसा जन्माउन नसक्दा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । जसकारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर अत्यन्तै महंगो भएको छ । व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलमै उत्रिएका छन् ।

गैरजिम्मेरको पराकाष्टा

निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुको साटो आयात बढ्दा रमाउने सरकारी अधिकारीहरुका कारण हाम्रो देशका उद्योगीहरु व्यापारीमा परिणत भएका छन् । र, उनीहरु उद्योगीबाट ब्यापारीमा परिणत हुनुमा पनि गर्वले छाती फुलाएर हिँड्छन् ।

उद्योगमा अनेकौं जोखिम हुन्थे तर व्यापारमा न्यून जोखिम । पछिल्ला ३ दशकमा उद्योग गर्नेहरुभन्दा ब्यापार गर्नेहरु छिटो धनी भएका प्रसस्तै उदाहारण छ ।

स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र दुरुपयोग

व्यापारीहरु आफ्नो पैसामा होइन कि जनताले बैंकमा राखेको पैसाको उपभोग गरेर रातारात अर्बौंका मालिक भएका छन् । बैंकले कर्जा लगानी गरेको ४७ खर्बमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ १००० जना ऋण लिएका छन् ।

४० खर्बमध्ये पनि २० खर्ब रुपैयाँ त २ सय जनाले लिएका छन् । चालु पुँजी प्रकृतिको अर्थात केका लागि लिइएको भन्ने प्रयोजन नखुलेको कर्जा १७ खर्ब रुपैयाँ छ । व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरी ऋणको दुरुपयोग गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई हेर्न सकिन्छ । रामलाल गोल्छाले १०० वर्षअघि विराटनगर जुट मिलबाट गोल्छा अर्गनाइजेशनले शुरु गरेको औद्योगिकीकरण अहिले व्यापारमा खुम्चिन थालेको छ ।

रामलालका नाति शेखर गोल्छाले विदेशबाट बाइक, विभिन्न विद्युतीय सामाग्री, मोवाइल आयात गरेर यहाँ बक्री गरेर मालामाल पैसा कमाइरहेका छन् । उनै गोल्छा अहिले चालु पुँजी कर्जा २ वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्यो भन्दै नेताको ढोका ढोका चहार्दै हिँडिरहेका छन् ।

बैंकले बढी ब्याज लिएका कारण व्यापार गर्न सकिएन भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किनभने, उनी व्यवसायीहरुका पनि नेता हुन् अर्थात् व्यापारीको हालिमुहाली रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।

पुँजी र जनशक्तिको पलायन

बैंकको कर्जा उद्योगमा नगई व्यापारमा जाँदा देशबाट पुँजीसँगै दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भइरहेका छन् । एकातिर व्यापारका कारण हामीले आर्जित गरेको विदेशी मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ भने अर्कातिर बैंकले ब्यापार गर्न कर्जा दिँदा देशभित्रै राजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

खासगरी, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका देशहरुमा कामका शिलशिलामा जाने जनशक्ति शिक्षित र दक्ष हुन्छ । मोटो रकम खर्च गरेर ती देशमा गएको ठूलो जनशक्ति उतै पलायन हुँदै आएको छ ।

उसले नेपालमा भएको श्रीसम्पत्ति बिक्री गरेर अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग गरी देशको पुँजी पनि उतै पुर्याउँदै आएको छ । त्यस्ता देशमा पढ्न जानका लागि पनि ऋण दिँदै आएका छन् हाम्रा बैंकरहरुले । किनभने, उनीहरुलाई अर्थतन्त्र बचाउन होइन, जे गरेर भए पनि साहूजीलाई नाफा कमाएर आफ्नो जागिर बचाउने मात्रै ध्याउन्न छ ।

कर्जा र जीडीपीको एउटा तथ्यांक हेरौं ।

२०३१ सालमा निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशतमात्रै कर्जा उपभोग गरेका थिए । २०५१ सालमा आइपुग्दा बढेर साढे १९ प्रतिशत, २०६१ मा ३३ प्रतिशत र ०७१ मा साढे ५६ प्रतिशत पुगेको छ । र, अहिले निजी क्षेत्रले जीडीपीको ९८ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् ।

तर, पनि निजी क्षेत्र पर्याप्त ऋण नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ ।

२०४८ सालमा सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने क्रम बढ्यो । तर, कर्जा बिस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन ।

पछिल्लो ११ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५०० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपी भने २०० प्रतिशतले पनि बढेको छैन । र, अर्थतन्त्रको यो वृद्धिदर पनि स्वस्थ छैन । निर्यात बढेर नभई आयात बढेर भएको गतिविधिबाट अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको अर्को ठूलो रोग हो ।

यदि कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढ्ने थियो । वास्तबिक आम्दानी बढेर बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको भए अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्ने थिएन । तर, पछिल्लो केही बर्षदेखि कर्जामा निर्भर बजारको विस्तारले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको छ ।

अब तथ्यांकलाई विश्लेषण गरौं ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यस वर्ष नेपालको जीडीपी १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । ११ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जीडीपीको ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४७ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सोही अवधीमा १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित छ । कर्जा विस्तार र उत्पादनको सम्बन्ध जोडिन नसक्दा ऋण लगानीले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन योगादन गर्न नसकेको हो ।

बैंकहरुले उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमा कर्जा लगानी गर्दा ११ वर्षको अवधीमा आयात ३२० प्रतिशतले बढ्यो । निरन्तर आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । यदि गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नआएको थए हामीले चाहे जसरी आयात गर्न सक्ने थिएनौं ।

बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाएको प्रभाव निर्यातमा समेत देखिएको भए उपभोगका लागि मात्रै नभई उत्पादन बढाउनसमेत आयात बढेको मान्न सकिन्थ्यो । तर, ११ वर्षको अवधीमा निर्यात १६९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन, ठूला उद्यमीले समेत बैंकबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउनभन्दा पनि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्व असफल

केपी ओलीले ४३ महिना देश चलाउँदा देशको ऋण ३०० प्रतिशतले बढाएर वृद्धभत्ता बाँडे । भ्यूटावर बनाए । तर, ती पुछारघरे साइँले ऋण काढेर घरमा मासु लैजाँदा उनको परिवार रमाएजस्तै ओलीले ऋण काढेर चालु खर्च अत्याधिक बढाउँदा पनि हामी जनताले वाहवाही भनिरह्यौं । अब त्यो ऋण तिर्ने बेला आएको छ । जुन हाम्रो लागि अर्को चुनौति हो ।

अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र यो संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो । राजनीतिक नेतृत्व अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता नबुझेका कारण सस्तो लोकपिप्रयतामै रमाएको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लडेको नेतृत्वले आर्थिक विकास दिन नसकेको प्रष्ट छ ।

उदाहारणका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा २४ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाइएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको छ । २१ प्रतिशतले राजस्वको लक्ष्य बढाएको छ ।

बजेटको लक्षअनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्न १० खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुनुपर्छ । जुन सम्भव नै छैन । अर्को कुरा १४ खर्ब राजस्व असूली गर्न २४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात गर्नुपर्छ । १८ खर्बको आयात गर्दै त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यो चाप परेको छ भने २४ खर्बको आयात त परको कुरा हो ।

यति कुरा पनि सोच्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु ‘जाँड सुध्रिएर मोही बन्छ’ भनेर आशा गर्नुजस्तै हो । अर्थात्, ‘गोरु ब्याउँला र दुध दोउँला’ भनेर ढुंग्रो बोकेर गोठमा बस्नुजस्तै हो । केपी ओली वा प्रचण्ड कसैसँग पनि उनीहरुसँग अर्थतन्त्र सुधार्ने कुनै ठोस योजना छैन । छ त केवल कसरी आफूले कमाउने र खोक्रो भाषणले जनता झुक्याएर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गरिरहने । तपाईंहाम्रा आँखामा भ्रम छरिरहने, फगत राजनीति गरिरहने ।

नेपाली जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रताको चरम उपयोग गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले आर्थिक स्वतन्त्रता र सम्मृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताका कारण नै आज अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको छ । यस अर्थमा अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्र बचाउनु बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।

प्रिय सांसद,

तपाईंहरुसँग जनताको एउटै माग छ, हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर तपाईंहरुलाई सांसद बनायौं । अब तपाईंहरुले हामीलाई अर्थतन्त्रप्रति सिरियस प्रधानमन्त्री र अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री दिनुहोस् । कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिएर हाम्रो जीनशैली सरल बनाइदिनुहोस् ।

अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने व्यक्ति को हुनसक्छ विवेकसंगत तरिकाले आफैं सोच्नुहोस् र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र अर्थतन्त्र बचाउन लागिदिनु भयो भने सन्ततिले सुख पाउँछन् । नत्र ती पुछारघरे साइँलाको परिवार जस्तै बन्छ हाम्रो देश र उनका छोराछोरी जस्तै बन्छौं हामी नेपाली जनता । सन्ततिले शीर्ष नेतृत्वमा रहेका शासकलाई मात्रै होइन, तपाईं हामी सबैलाई नालायक भन्नेछन् । धिक्कार्ने छन् ।


पुष्प दुलाल