९ महिनामा २५ खर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार, जग्गा किन्ने पैसा कहाँबाट आयो ?

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको घरजग्गा कर्जा र देशको अर्थतन्त्रभन्दा पनि ठूलो परिणाममा डरलाग्दो गरी घरजग्गा करोबार हुँदा समेत सरकारी निकायले न अनुसन्धान गर्न सकेको छ, न कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कवापत ३५ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावित गरेको समयमा समेत गत आर्थिक वर्ष भरीमा संकलन भएभन्दा बढी घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क चालु आवको ९ महिनामै संकलन भएको हो ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बढी संकलन हुनुको अर्थ हुन्छ, यो वर्ष गत वर्षभन्दा बढी मूल्यमा घरजग्गा कारोबार भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क लिने गरिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको जग्गा खरिद बिक्री गर्दा प्रदेशको कानून अनुसार फरक–फरक शुल्क लाग्छ ।

जस्तै, बागमती प्रदेशमा महानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा थैली अंकको ५ प्रतिशत, उपमहानगर र नगरपालिकाभित्र कारोबार गर्दा थैली अंकको ४.५ प्रतिशत र गाउँपालिकाभित्र कारोबार गर्दा थैली अंकको ३ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क बुझाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा घर जग्गा कारोबार गर्दा बागमती प्रदेश बराबर नै रजिष्ट्रेसन शुल्क लाग्छ । तर, गाउँपालिकाभित्र हुने कारोबारमा २ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने व्यवस्था सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

लुम्बनी प्रदेशमा पनि महानगर र उपमहानगरको रजिष्ट्रेशन शुल्क बागमती प्रदेश बराबर नै छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐनअनुसार नगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा ४ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्छ ।

मधेश, कर्णाली, गण्डकी र १ नम्बर प्रदेशमा समेत रजिष्ट्रेसन शुल्क बागमती, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश बराबर छ । मालपोत कार्यालयले देशभर संकलन गरेको रजिष्ट्रेशन शुल्कलाई ४ प्रतिशत मान्दा नेपालमा घरजग्गा कारोबार गर्दा ८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थैली खुलाएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयमा थैली खुलाएको रकमलाई नै घरजग्गा कारोबार भएको रकम मानिने गर्छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १९० अमेरिकी डलर (करिब १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ) मात्रै भएको देशका नागरिकले ९ महिनामै ८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घर जग्गा खरिद कसरी गर्न सके ?

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा घरजग्गा कारोबार मूल्य घटाएर कर छली गर्ने प्रवृति बढेकोबताउँछन् ।

‘रजिष्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर छली गर्न घर जग्गा खरिदको मूल्य लुकाउने प्रवृति बढेको छ,’ गत चैत २७ गते नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो सरकारले झनै कर छली रोक्न सकेको छैन । सरकार भूमाफियाको कब्जामा छ ।’

उच्च प्रशासकदेखि राजनीतिक नेतृत्व सबै घरजग्गा कारोबार घटाएर हुन्छ भन्नेमा सहमत छन् । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायको रेकर्ड अनुसार ८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घर जग्गा कारोबार भएको भए पनि वास्तविकतामा २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । राजस्व छली गर्न थैली रकम घटाईने हुँदा सरकारी रेकर्ड भन्दा बास्तबिक कारोबार रकम बढी हुन्छ ।

घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिले पुँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन शुल्क छली गर्न घरजग्गा कारोबार गर्दा वास्तविक कारोबार मूल्य लुकाउने गर्छन् । जसले गर्दा मालपोत कार्यालयमा थैली बुझाएभन्दा कारोबार मूल्य औषतमा तीन गुणासम्म बढी हुने नापी विभागका एक सर्भे इन्जिनियर बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नै २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको घरजग्गा कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घरजग्गा कारोबार हुने देखिन्छ ।

नेपालमा अर्बाैं रकम आर्जन गर्ने कुनै वैधानिक स्रोत देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा समेत नेपालका सार्वजनिक संस्थाले बिभिन्न शीर्षकमा करिब १ खर्ब ५० रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए । त्यसलाई औसतमा २५ प्रतिशत कर गणना गर्दा समेत नेपालको व्यवसायमा रहेका व्यक्तिले रोजगारमा रहेका व्यक्तिले ६ खर्ब रुपैयाँ मात्रै कमाएको देखिन्छ ।

उक्त कमाइको ठूलो हिस्सा उपभोगमा समेत खर्च हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ९ महिनामा २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घर जग्गा कारोबार गर्न पैसा कहाँबाट आयो त ?

कारोना महामारीले अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा उच्च दरमा दर जग्गा कारोबार हुनु अनौठो भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एकातर्फ मान्छेसँग पैसा छैन भनिएको छ अर्कातर्फ घर जग्गा कारोबार बढेको बढ्यै छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव भन्छन्, ‘भू-उपयोग नीति नबन्दासम्म घरजग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सकिदैन् ।’

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म घरजग्गा करोबारबाट ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । जसमा पुँजीगत लाभकर, रजिष्ट्रेसन शुल्क र अन्य शुल्क समेत समावेश छ ।

आम्दानीको स्रोतको छैन खोजी
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन अनुसार पनि कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दा स्रोत खुलेको सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । स्रोत नखुलेको, कर छली गरेको र अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रयोग गर्दै घरजग्गा कारोबार गरिए सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, विभाग स्थापना भएको १३ वर्षसम्ममा अवैध आर्जनबाट घरजग्गा खरिद गरेको भन्दै कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

यस्तै आयकर ऐनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कुनै व्यक्तिले आय व्यय विवरण बुझाएभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति जोडेको भए आम्दानीको स्रोत खोज्न र ऐनअनुसार कर तिराउन समेत सक्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका एक उपमहानिर्देशक विभागसँग त्यसरी अनुसन्धान गर्ने र कर तिराउने क्षमता नै नभएको बताउँछन् ।

‘विभागले जति कर उठाएको छ, त्यो करदाता आफैँले इमान्दारीपूर्वक तिरेकाले उठेको हो,’ ती उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘कर नतिरी सम्पत्ति जोड्दा विभागले अनुसन्धान र कारबाही गर्छ भन्ने डर पनि छैन ।’

करको दायरामा नआई अनौपचारिक कारोबार गर्ने र अवैध आर्जन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अर्काे सरकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत हो । तर, विभागले भन्सार छलेर आएका एक पोका समानको अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई परिचित गराएको छ ।

करोडौं मूल्यको घरजग्गा कारोबारमा कर तिरेको पैसा प्रयोग भए नभएको विभागले हेर्ने गरेको भए सायद नेपालमा उच्चदरमा घरजग्गा कारोबार फैलने थिएन ।

औपचारिक अर्थतन्त्र बिस्तार नभएको नेपाल जस्तो देशमा घर जग्गा कारोबार भने निकै महँगो छ । घरजग्गा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु सरकारी निकायले घरजग्गा क्षेत्रलाई नियमन गर्न कुनै चासो नदिँदा गैरकानूनी माध्यमबाट र कर छलेर कमाएको पैसा घरजग्गामा लगानी भएको बताउँछन् ।

जसले गर्दा घर जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको मात्रै छैन न्यून आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकबाट समेत बञ्चित गरेको छ ।

घरजग्गा किनबेचको संख्या हेर्दा समेत गत वर्ष ८ लाख घरजग्गा कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ६ लाख कारोबार भइसकेको छ ।

नेपालमा घर जग्गा कारोबार उच्च दरमा बढेको यो वर्ष मात्रै भने होइन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ लाख ८४ हजार घर जग्गा कारोबार भएको थियो ।

उच्चदरमा बढ्यो कर्जा प्रवाह
पछिल्लो ५ वर्षमा घर ग्गा खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै ६८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेभन्दा ३० गुणा बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा आवासीय कर्जा शीर्षकमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ र जग्गा खरिदमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ११.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा खरिद गर्न दिएका छन् । तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

कारोना महामारीपछि घरजग्गा शीर्षकमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको छ ।

आव २०७६/७७ मा ३१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएकोमा आव २०७७/७८ मा ६५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य शीर्षकमा प्रवाह गरेको कर्जा समेत घरजग्गा खरिद गर्न प्रयोग हुँदा पछिल्लो वर्षहरुमा घर जग्गा कारोबार बढेको मालपोल कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै ४५ लाख ३५ हजार ४३२ पटक घरजग्गाको कारोबार भएको छ ।

घरजग्गा कारोबार संलग्न व्यक्तिका अनुसार उक्त घरजग्गा किनबेचमा १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

‘घर जग्गा किन्ने भनेपछि मानिसहरुले जसरी पनि पैसा ल्याउने गर्छन्,’ कारोबारमा संलग्न एक व्यक्ति भन्छन्, ‘मालपोल कार्यालयमा थौरै पैसा दिँदा आम्दानीको स्रोत पनि खोजिदैन् । जसले गर्दा घर जग्गा कारोबार बढेको हो ।’

केही व्यक्तिहरु सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदका लागि कर्मचारी सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा दिँदा समेत घरजग्गा कारोबार बढेको बताउँछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाभन्दा घर जग्गा कारोबारको अंक निकै ठूलो छ ।

केही व्यक्तिको सहकारी संस्थाले समेत घर जग्गा कारोबारमा कर्जा लगानी गर्दा कारोबार बढेको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी समेत बढ्दो घरजग्गा कारोबारका विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्ने बताउँछन् ।