५ वटा मन्त्रालय घटाउने खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव २ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको भएपनि सरकारले त्यसको सुनुवाई गरेको छैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्दा खर्च घटाउन र सरकारको काम कारवाहीलाई बढी प्रभावकारी बनाउने ध्येय राखिएको थियो ।

सार्वजनिक निकायलाई के कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अर्थमन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७५ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हातैमा छ । तर, कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो देखाइएको छैन ।

सरकारले सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट गरेको भए कोरोनाको कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई थप त्राण दिन सकिने अवस्था थियो । सो आयोगले दिएको खर्च पुनरावलोकन मात्रै नभई मन्त्रालयको संख्या समेत घटाउन सुझाव दिइएको थियो । त्यो समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रतिवेदनले संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय समेत मर्जर गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले साविकका २१ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालय घटाएर १६ मा झार्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर उर्जा, जलस्रोत सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयलाई गाभेर भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मर्ज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई गाभेर शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउन र श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभेर श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको वर्गिकरण गर्नुका साथै मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाव र कर्मचारी दरबन्दीको संख्या समेत निर्धारण गरेको थियो । त्यसरी वर्गिकरण गर्दा मन्त्रालय मातहतका विभाग र कर्मचारीको संख्यालाई पनि आधार मानेको छ ।

प्रतिवेदनले ‘क’ वर्गका मन्त्रालयमा कानून, न्याय संघीय मालिला तथा संसदिय व्यवस्था, परराष्ट्र, रक्षासहित ३ मन्त्रालयलाई राखेको छ ।

यस्तै ‘ख’ वर्गमा ९ मन्त्रालय राखेको छ । त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती, ऊर्जा जलस्रोत, सिंचाइ तथा खानेपानी, कृषि भुमिव्यवस्था तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, वन तथा वातावरण, शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा ‘ग’ वर्गमा परेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ र गृह मन्त्रालय छन् । प्रतिवेदनले मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारीको लागि पनि दरबन्दी संख्या तोकेको छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा विभाग र ८८ जना कर्मचारी, अर्थमा ३ वटा विभाग र ८८ कर्मचारी, उद्योगमा २ विभाग र ७५ जना कर्मचारी, उर्जामा २ विभाग र ७५ कर्मचारी राखे हुने उल्लेख छ ।

यस्तै कानून मन्त्रालयलाई कुनै विभाग आवश्यक नपर्ने र कर्मचारीको संख्या ६२ जनामा सीमित राख्न भनिएको छ ।

कृषि भूमिव्यवस्थामा ३ वटा विभाग राखेर ७५ जना कर्मचारी, गृहमा २ वटा विभाग राखेर ८८ कर्मचारी, परराष्ट्रमा १ वटा विभाग राखेर ६२ कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारमा २ विभाग र ७५ जना कर्मचारी, वन तथा वातावरणमा २ विभाग र ७५ जना कर्मचारी, महिला, बालबालिकामा १ विभाग र ६२ कर्मचारी भए पुग्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता रक्षा मन्त्रालयमा १ विभाग र ६२ जना कर्मचारी, शिक्षा, सञ्चारमा ३ विभाग र ७५ कर्मचारी, श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकूदमा २ विभाग र ७५ जना कर्मचारी, पर्यटनमा २ विभाग र ७५ कर्मचारी र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ३ विभाग र ७५ जना कर्मचारी राख्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रस्तावित १६ वटा मन्त्रालय अन्तर्गत ३५ वटा विभाग र ११८७ जना कर्मचारी भए पुग्ने आयोगले जनाएको छ । मन्त्रालयमा ५ वटा महाशाखा हुँदा ८८ जना कर्मचारी, ४ वटा महाशाखा हुँदा ७५, ३ वटा महशाखा हुँदा ६२ जना कर्मचारी भए पुग्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

कार्य प्रकृतिका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमा ५ वटा महाशाखा राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।